शनिवार २ कार्तिक, २०७६ (Saturday, 19th October 2019)
२ कार्तिक, २०७६ (19 October 2019)

उपभोक्ता अधिकार र सुपथ मूल्य पसल

कृष्णहरि बास्कोटा
1 month ago
18/09/2019

कृष्णहरि बास्कोटा

२०७६ सालको दसैं, तिहार, छठ पर्वलाई लक्षित गरी नेपाल सरकारले मूल्यमा छुट सहितका सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्रबाट यस्तो मूल्य छुट सहितको सुपथ मूल्यका पसल संचालनमा आएको जनाइएको छ । समाचारमा आए अनुसार तत्कालका लागि नूनमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ र मोटा चामलमा पाँच तथा मसिनो चामलमा प्रतिकिलो दश रुपैयाँ छुट दिइएको छ । यसैगरी चिनीमा प्रतिकिलो पाँच र खसी बोका एवं च्याङग्रामा प्रतिकिलो दश रुपैयाँ छुट दिइनेछ । यस अतिरिक्त घ्यूमा प्रतिकिलो पचास र पनिरमा प्रतिकिलो दश छुट दिईनेछ । यस्ता सुपथ मूल्यका पसल काठमाडौंका विभिन्न स्थान र मोफसलमा संचालन भएका छन् । यी पसल करिब २ महिनाका लागि संचालन हुने र घुम्ती मोबाईल सेवा पनि संचालन हुने जनाईएको छ । यी पसल संचालनका काम उपभोक्ता हितका पक्षमा केन्द्रित हुनु समय सापेक्ष हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । यस हकको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस मौलिक हकको कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी भएमा संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा र धारा १४४ बमोजिम नागरिकहरु उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रबेश गर्न सक्तछन् । सो बखत अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्तछ । यसरी नागरिकको संविधान प्रद्धत हकको प्रचलनमा सुपथ मूल्यका पसलको सेवाले केही हदमा भएपनि सघाउने हुँदा यस्को चर्चा गर्नु सान्दर्भिक छ ।

आम नेपाली उपभोक्ता मूल्य बृद्धिको मारमा छन् । यस अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङ्ग, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान लगायतका केही सिमित सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले २ महिनाकै लागि भएपनि सुपथ मूल्यका पसल संचालन गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुने र मूल्य बृद्धि नियन्त्रणमा सघाउन पुग्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले २०४८ सालदेखि खुल्ला र उदार आर्थिक नीति अबलम्बन गरेकाले अर्थतन्त्रको संवाहकका रुपमा निजी क्षेत्र स्थापित भएको छ । यसर्थ निजी क्षेत्रद्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वको ख्याल गरी दशैं, तिहार र छठपर्व जस्ता समयमा सुपथ मूल्यका पसल संचालनको पहल गरिनु पर्छ । संसारमै नाम चलेका ब्राण्ड, स्थापित सुपर मार्केट र जनताको मन जितेका सामान्य पसलले पनि बर्षभरीमा तोकिएका केही दिनमा ‘सेल’ मा सामान बिक्रिी गर्ने गरेका छन् । टुटे फुटेका, मौसम परिवर्तन भएका, पुरानो फेशनका र स्टक क्लियर गर्न ‘सेल’ लगाउनु सामान्य कुरा हो । तर मुलुकवासीले मनाउने मुख्य मुख्य पर्वका दिनका अघि र पछि चलन चल्तीमै रहेका माल, वस्तु र सेवामा विशेष छुट दिने प्रचलनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, जिल्ला चेम्बर र वस्तुगत संघहरुले विशेष पहल गर्न आग्रह गर्दछु । यस्तो छुट सुविधा नेपाल गणतन्त्र दिवसका दिनमा पनि दिन सकिने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण कानूनले नेपाली जनतालाई ९ प्रकारका अधिकार दिएको छ । जस अनुसार पहिलो, वस्तु र सेवामा सहज पहुँचको अधिकार तथा दोस्रो, प्रतिस्प्रधात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने अधिकार हो । तेस्रोमा, वस्तुको परिणाम र शुद्धताको अधिकार र चौथोमा, वस्तुको मिश्रणबारे जान्ने अधिकार हो । पाँचौ, कुनै पनि वस्तु र सेवाको उपयोगबाट जीउज्यानमा असर नपर्ने अधिकार र छैठौँ, अनुचित व्यापारिक कार्य विरुद्ध उजुरी गर्न पाउने अधिकार हो । प्रस्तुत क्रिममा सातौँ, कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोगबाट पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, आठौँ, उपभोक्तालाई परेको मर्काको सुनुवाईको अधिकार र नवौँ, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार हो । यी अधिकारको केही हदसम्म भएपनि सुपथ मूल्यका पसलले प्रचलन गराउन सक्नु पर्छ । यस अनुरुप छुट सुविधाका नाममा कुहिएका, डेट एक्स्पाएर भएका र अन्यत्र बिक्रिी नभएका वस्तु बिक्रिी गर्नु स्वयंमा व्यापारिक अपराध हो ।

सुपथ मूल्यका पसलमा अनिवार्यरुपमा मूल्य सूची हुनुपर्छ । ग्राहकले सामान खरिद गरेपछिती पसलले बिल दिनुपर्छ । यी पसलले ग्राहकलाई ग्यारेण्टी वारेण्टीका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । यस्ता पसलबाट बिक्रिी गरिने सबै वस्तु प्याकेटमा हुनुपर्छ । प्याकेटमा कानून बमोजिम लेबल हुनुपर्छ । सो वस्तु उपभोग गरिसक्ने अबधि, अधिकतम् खुद्रा मूल्य र वस्तु उपभोग गर्ने विधि बारे जानकारी दिनुपर्छ । बिक्रिी हुने वस्तुमा कुनै प्रकारको मिसावट हुनु हुँदैन । खरिद गर्न आउने ग्राहकले ओल्टाई पल्टाई गरी छानेर, मूल्य भिडाएर, गुणस्तर बुझेर, नाप तौलको एकिन भएर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यी सुपथ मूल्यका पसलमा प्राप्त सुविधा नै उपभोक्ताका लागि एक प्रकारको अनुभव, उपभोक्ता शिक्षा हुन्छ र अन्य पसलमा आफ्ना अधिकार सोही रितले उपयोग गर्न सक्षम हुनेछन् । यसर्थ सुपथ मूल्यका पसलहरु स्बंयमा ‘रोलमोडल’ हुनुपर्छ ।
सुपथ मूल्यको पसलले सरकारको उपस्थितिको जनाउ दिन्छ । यसर्थ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि यस्मा जुर्मुराउन जरुरी छ । मुलुकका सबै ७५३ ओटा पालिकाले आ–आफ्नो पालिकाभित्र जनतालाई अभाव भएको वस्तु माग अनुसार आपूर्ति गराई ती वस्तुमा निश्चित छुट दिने तर्फ जानु पर्छ । यी तीनै तहका सरकारले सुपथ मूल्यका पसल सरह अन्य पसलले सुविधा दिए नदिएको बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । बजार अनुगमन गर्दा ढक–तराजु डिजिटल प्रणालीको छ÷छैन, क्यालिब्रेशन गरिएको ढकको प्रयोग भएको छ÷छैन, कतै अबैध ढक प्रयोग भएको छ कि अझै पनि लिटरको सट्टा माना–पाथी नै चलाईएको छ कि यी कुराको पारख गर्नुपर्छ । परिमाणमा ढाँट छल गर्न अनेकौँ हर्कत अपनाईन्छ, यस्मा अनुगमन गरी तत्कालै गैर कानूनी र गैर व्यापारिक ढक तराजू जफत गर्नुपर्छ । लिटर, मिटरको मापनमा पनि ठगी गर्ने गरिन्छ । यस्को पनि अनुगमन गरी कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पछि पर्नु नहुने कुरा अनुभवका आधारमा बताउन चाहान्छु ।

 

देशैभरका स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्दै आमजनताको दैनिक जीवनसंग सम्बन्धित अत्यावश्यक वस्तु वर्षभरि सुपथ मूल्यमा विक्रि गर्ने ‘कोसेली घर’ सञ्चालन गर्नुपर्छ

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्रबाट सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ

 

यसै पंक्तिकारकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन वाणिज्य विभागले नेपालको प्रथम उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को कार्यान्वयन आरम्भ गरेको हो । सो बखत गरिएको बजार अनुगमनको स्मरण गर्दा शुद्ध गाई भैँसीको घ्यू भनी डाल्डा मिसाएको घ्यू बेच्ने गरिन्छ । घ्यूमा पिँडालु पनि मिसाईन्छ । यसैगरी च्यूरीको घ्यू पनि मिसाउने गरिन्छ । गाई भैँसीको दूधबाट बन्नु पर्ने मिठाईहरु पाउडर दूधबाट बनाउने गरिन्छ । मिठाईमा अखाद्य रंग राखिन्छ । मिठाईमा खपत गरिसक्नु पर्ने समय लेख्ने चलन नहुँदा बासी मिठाई पनि बेचिन्छ । मिठाईमा झिङ्गा लगायत भन्किने गर्दछन् । सडे गलेका र नबिकेका मिठाईलाई मिचेर गुँदपाक जस्ता मिठाई बनाईन्छ । विशेष चाड पर्वमा मोटरले धुलो उँडाई रहेको सडकमा राखेर मिठाई बेचिन्छ । यसैगरी खसीको मासुमा बाख्रीको र च्याङ्ग्राको मासु मिसाईन्छ । मरेका जनावरको मासु पनि बिक्रिी गरिन्छ । सडेको गलेको मासुको गन्ध ग्राहकले थाहा नपाओस् भन्नका लागि मासु बेच्ने पसलमा धुप बालिन्छ ।
गलत काम गर्न पल्केकाहरुबाट परवरलाई हरियो रंगको झोलमा डुबाईन्छ । पाउरोटीमा हाईड्रो हालेर फुलाईन्छ । क्वाँटीमा नबिकेका, कुहिएका र सस्ता गेडागुडी बढी हालिन्छ । पोखरेली लड्०ग ग्रेनको चामलमा सस्तो लामो आकारको सोना मसिनो लगायतका चामल मिसाईन्छ । मासको दालमा पोलिस गरी ‘छनछन’ बज्ने बनाईन्छ । महमा चिनीको घोल हालिन्छ । फलफूल पसलेले सस्ता र महंगा गुणस्तरका सामान मिसाई महंगो मूल्यमा बिक्रिी गर्छन् । बेसारमा रंग मिसाईन्छ । जिराको धुलोमा धनियाँको मात्रा बढी राखिन्छ । मूल्य घटी बढी भएका बखत पेट्रोल र डिजेलमा मट्टितेल मिसाईन्छ । यस्ता गलत हर्कत थुप्रै छन् । यी कुराबाट बच्न स्वयं उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ र तीनै तहका सरकारले उपभोक्तावादी नागरिक समाजका अगुवाको सहयोग लिएर अवान्छित व्यापारिक कार्यलाई निस्तेज तुल्याउनु पर्छ ।

खुल्ला एबं उदार अर्थनीतिको आशय उपभोक्तालाई लुटन पाईन्छ भन्ने होईन । नेपालकै कानून अनुसार पनि २० प्रतिशतभन्दा बढि मूल्य लिनुलाई ‘कालोबजारी’ भनिन्छ । एउटै प्रकृतिका व्यबसायले आपसमा मिलेर मूल्य निर्धारण गर्नुलाई ‘मिलिजुली’ वा ‘प्राईस फिक्सिंग’ वा ‘सिण्डिकेट’ को संज्ञा दिन सकिन्छ, जुन गैरकानूनी छ । यसैगरी बजारको मांग र आपूर्तिलाई बिगार्ने गरी सामान स्टोरमा राख्नुलाई ‘होडिंग’ भनिन्छ र यो पनि गैरकानूनी काम हो । यस्ता कार्यमा विनामोलाहिजा राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ । आम उपभोक्ताले पनि बजारमा केही मालबस्तुको आपूर्तिमा केही कमी भएको महशुस हुने बित्तिकै आपूmलाई चाहिदो भन्दा बढि परिमाणको बस्तु संचय गर्नु हुदैन । यो पनि एक प्रकारको नैतिक अपराध हो । आम उपभोक्ता आपूर्ति व्यबस्थाप्रति सजग हुनुपर्छ, तर अनाबश्यक तनाबमा पनि रहनु हुदैन । यसैगरी आम उपभोक्ताले स्वदेशी बस्तुको खपतमा जोड दिनुपर्छ । नेपाल बन्द लगायतका दिनमा अन्य दिनको तुलनामा अप्रत्याशित बढि मूल्य तिरेर हरियो तरकारी लगायत खरिद गर्नुको सटृा घरमै रहेको गुन्द्रुक मस्यौंरा खानु पर्छ ।

उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने नागरिक समाजका अगुवालाई तीनै तहका सरकारले उचित सम्मान गर्नुपर्छ । आम उपभोक्ताले पनि उपभोक्ताबादी संघ संस्थाका अपिललाई उच्च महत्व दिनुपर्छ । उपभोक्ताका पक्षमा कारोवार गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ‘ग्रिन स्टिक’ टांस हुनुपर्छ । आम उपभोक्ताको जीउ ज्यानमाथि खेलवाड गर्नेलाई कठोर सजांय दिनु पर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनका प्राबधानहरुको अक्षरशः पालना हुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि आप्mनो प्रदेशभित्रका जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज आपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । मुलुकभरिका सबै ७५३ ओटा स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्दै आम जनताको दैनिक जीवनसंग सम्बन्धित अत्याबश्यक बस्तु ३६५ दिन नै एक प्रकारले सुपथ मूल्यमा विक्रि गर्ने लक्ष्य सहित ‘कोसेली घर’ संचालन गर्नुपर्छ ।

 

(Visited 45 times, 1 visits today)
Loading comments...