शनिवार २ कार्तिक, २०७६ (Saturday, 19th October 2019)
२ कार्तिक, २०७६ (19 October 2019)

नेपालको शासन प्रणाली

लक्ष्मीविलास कोइराल
2 weeks ago
04/10/2019

लक्ष्मीविलास कोइराल

स्रोत संविधान, कानुन र प्रथा हुन् । स्वतन्त्र राज्य आफ्नो संविधानअन्तर्गत शासित भएको हुन्छ । संविधान, कानुन, रीत तथा प्रथाको संग्रह हो, जसअन्तर्गत समाजले शासित हुन स्वीकार गरेको हुन्छ । संविधान राज्य सञ्चालन गर्ने मूल कानुन र सिद्धान्तको संग्रह हो । संविधानले सरकार र जनताको अधिकारबीच समन्वय कायम गरेको हुन्छ । संविधान देशको मूल कानुन मात्र नभएर सरकारको शासन सञ्चालन निर्देशिका पनि हो । संविधानमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कानुनी संयन्त्र एवं सरकारका अंगबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
राज्यशासन प्रणालीलाई राज्य संरचनाअनुरूप र राजनीतिक प्रणालीअनुरूप विश्लेषण गरिएको हुन्छ । राज्य संरचनाअनुसार एकात्मक, संघीय र परिसंघीय गरी तीन किसिमको शासन प्रणाली हुन्छ भने राजनीतिक प्रणालीअनुरूप राजतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक, संसदीय प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रपतीय प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट, सैनिक तानाशाही, गरी फरकफरक शासन प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् ।

शासन प्रणालीको विवेचना

नेपालको शासन प्रणाली जनताको चेतना र राजनीतिक दलको आन्दोलनसँगै परिवर्तन हुँदै छ । विगतमा हुकुमी शासन, निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र तथा एकात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार नेपालको शासन प्रणाली संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो । नेपालको शासन प्रणालीमा संघीयता, संसदीय प्रजातन्त्रिक शासन र गणतन्त्रजस्ता महŒवपूर्ण विशेषता रहेका छन् ।

संघीयता

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका दुईभन्दा बढी तह हुन्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच राष्ट्रहित र जनकल्याणका लागि जिम्मेवारी, राज्यशक्ति र स्रोतसाधनको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र स्थानीय तहले के गर्ने संविधानमा स्पष्ट हुन्छ । संघ र प्रदेश आआफ्नो कार्य गर्न स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । संघीय शासन प्रणालीको निर्माण प्रमुख दुई सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ ।
पहिलो, राष्ट्रको बाह्य सुरक्षा संकटमय लागेको अवस्थामा ससाना राज्य आपसमा मिलेर (कमिङ टुगेदर) संघ बनाउँछन् र बलिया बन्ने गर्दछन् । दोस्रो, देशको सबै क्षेत्र र सबै समुदायको समान विकास गर्ने र देशको शासन प्रक्रियामा समान सहभागिता हुने गरी एकात्मक शासन प्रणालीलाई एकताको सूत्रमा उनिएर देश विकास र जनकल्याण गर्न (होल्डिङ टुगेदर) संघीय शासनमा रूपान्तरण गरिन्छ । हाम्रो देशको संघीय शासन प्रणाली होल्डिङ टुगेदर वर्गमा पर्दछ ।

नेपालको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानको सर्वोच्चता, लिखित र कठोर संविधान, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा राज्यशक्ति विभाजन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका रहने, संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्वन्धको विकास र विस्तार गर्ने, सरकारका तहबीच आउन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने, स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय, बिनारोकटोक अन्तरप्रदेश व्यापार गर्न सकिने तथा नेपाली नागरिकले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्न, बसोबास, पेसा, रोजगार गर्न र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था संघात्मक शासन प्रणालीका लक्षण हुन् ।
एकात्मक शासन प्रणाली भनेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो । राज्य अञ्चल जिल्ला, नगर गाउँमा बाँडिएको हुन्छ । सबै निर्णय केन्द्रमा हुने र विकेन्द्रकरणको माध्यमबाट जनताको घरदैलोमा पुग्ने गर्दछन् । जिल्ला, गाँउ तथा नगर राजनीतिक रूपले सक्रिय एवं गतिशील हुन्छन् । एकात्मक शासन प्रणाली सजिलो, कम खर्चिलो, मजबुत र सेवाप्रवाहमा एकरूपता हुन्छ भने जनताको नगिज पुग्न सकेको हुँदैन ।

नेपालको संविधानमा एकात्मक शासन प्रणालीका गुण पनि रहेका छन् । एकल नागरिकता, एक संविधान, एक राष्ट्रिय झन्डा, एक राष्ट्रिय गान, एक निशान छाप, एकल नागरिकता, एकल सेना र एकल मुद«ा तथा राष्ट्रिय जनावर गाई, पन्छी डाँफे र राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने, संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने एकीकृत न्याय प्रणाली, प्रदेशको सीमा परिवर्तन अधिकार संघमा रहने, संकटकालीन अधिकार संघमा, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति संघमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउने, राष्ट्रियसभामा समान प्रतिनिधित्व, आर्थिकदृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तह संघमाथि निर्भर हुने, विदशी राष्ट्रसँग संघले मात्र सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने, स्थानीय तह सरकारले संघीय निर्देशन पालना गर्नु पर्ने, संविधान संशोधन संघीय संसद्बाट हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको ऐन बाझेको खण्डमा संघको ऐन मान्य हुने र अवशिष्ट अधिकार संघमा रहनेजस्ता एकात्मक शासन प्रणालीका गुण हुन् ।
साथै, स्वतन्त्र राज्यको स्वतन्त्रतामाथि बाह्य थ्रेट चुनौतीपूर्ण देखिन्छ वा सामूहिक रूपमा विकास गर्ने इच्छा हुन्छ, तब राज्य लिखित सहमतिको आधारमाा एकआपसमा जोडिएर परिसंघ निर्माण गर्दछन् । परिसंघमा राज्यको पहिचान मुद्रा, झन्डा, नागरिकता अलगअलग हुन्छ भने कुनै पनि बेला भिन्न हुन सक्दछन् ।

संसदीय शासन

राजनीतिक शासन प्रणाली सरकारको क्रियाकलाप, व्यवहार र स्वभावबाट उद्घाटित हुन्छ । सबै राजकीय अधिकार राजामा नीहित हुने र राजा वंशानुगत रूपमा बन्ने प्रणाली राजतन्त्र हो । जनताद्धारा जनताका लागि जनताको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाद्धारा आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनबाट जनताले संसदीय प्रतिनिधि चुन्दछन् र प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछन् । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सर्वोच्च हुन्छ । जनतन्त्र ( पिपुल्स डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट) शासन प्रणालीमा एक दल, एक विचारधारा, एक उम्मेदवारको निर्वाचन हुन्छ र सरकार बन्दछ ।
नेपालका शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो । प्रजातन्त्र नेपालको संविधानको आत्मा हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको सर्वोच्चता रहेको हुन्छ । विचार निर्माण, विचार व्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको लागि राजनीति रूपमा संगठित हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, देशभर निर्विघ्नतापूर्वक विचार फैलाउन पाउने स्वतन्त्रताको हक, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस तथा आवधिक निर्वाचन प्रणाली प्रजातन्त्रका आधारभूत लक्षण नेपालको संविधानमा रहेका छन् ।

जनताले चुनावको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन र शासन सञ्चालन अधिकार दिएका हुन्छन् । सरकार भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको योग हो । व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउँछ । कानुन बनाउँछ । कानुनमा आधारित भएर कार्यपालिकाले नीतिगत निर्णय गर्दछ भने न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन र संविधानको व्याख्या गर्दछ । यसकारण नेपालको शासन प्रणालीमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको छ । यसको विपरीत राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हुन्छ जहाँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा जनातद्वारा चुनिन्छ ।
व्यवस्थापिकाले वनाएको कानुन, कार्यपालिकाले लिएको नीतिगत निर्णय र न्यायपालिकाले गरेको न्यायिक निर्णय आफैं कार्यान्वयन हुँदैन्न् । जहाँ सरकारको काम सम्पन्न हुन्छ त्यहाँबाट प्रशासनको काम सुरु हुन्छ । प्रशासनले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दछ भने जनता र सरकारबीच सेतुको काम पनि गर्दछ । यसकारण कर्मचारीतन्त्र शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड हो ।

गणतन्त्र

गणतन्त्रमा सत्ता अधिकार जनतामा निहित हुन्छ । जनता प्रजातान्त्रिक रूपमा राष्ट्राध्यक्षको निर्वाचन गर्दछन् । तर, सबै गणतन्त्रमा प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने छैन । तानाशाही शासन प्रणालीमा सबै अधिकार व्यक्ति विशेषमा समाहित हुन्छ र व्यक्तिका मौखिक आदेश नै कानुन बन्ने गर्दछन् । तानाशाह गणराज्यमा शासन गर्दछन् । तर, कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउँदैनन् । जनता र राजनीतिक दलको अधिकारलाई निरंकुश ढंगले दबाउने गर्दछन् ।
नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली परिवर्तन गरी गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । राष्ट्रपति आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनबाट परिवर्तन भइरहन्छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन मण्डलद्वारा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष र एकता प्रतीक हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्य
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भएकाले नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक राष्ट्रपतिका रूपमा रहेको छ ।

शासन प्रणालीमा देखिएका समस्या नेपालको शासन प्रणालीमा संघीयता, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसँग जोडिएर समस्या आएका हुन्छन् । राज्यको अधिकार तीन तहमा बाँडिएको छ भने तीन तहबीच अस्पष्ट साझा अधिकार रहेका छन् । संविधानमा सांकेतिक रूपमा रहेका अधिकारको राज्यले आआफनो अधिकारको रूपमा दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले एकातर्फ आफनो कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउनेछन् भने अर्कोतर्फ संघीय संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा कानुन बनाउनुपर्नेहुन्छ । संघीय कानुन बन्न ढिलाइ हुनु, साझा सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बन्न नसक्नु र कानुन निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक र विषयगत ज्ञानको अभावले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ ।

शासन तथा विकास कार्यहरू योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित योजनाको कमी छ । केन्द्रीय योजनाको समष्टिगत योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहको व्यष्टिपरक आवश्यकतालाई छुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक योजना बनाएर अगाडि बढ्दा देशमा आर्थिक विश्रृंखलता आउन सक्ने संघीय सावधानीले विकास र सेवाप्रवाहका कार्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा रहँदा स्थानीय तहको अधिकार बढाउन खोज्ने, प्रदेशमा पुग्दा प्रदेशको अधिकार बढाउन खोज्ने र संघमा पुग्दा संघको नै अधिकार बढाउन खोज्ने राजनीतिक प्रवृतिले अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँड र कार्यान्वयन अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ ।

हाम्रो समाजका राजनीतिज्ञ, प्रशासक र जनताले आफ्नो वृति विकासको भविष्य केवल राजधानी काठमाडांैमा मात्र देख्ने केन्द्रीकृत वा राजधानीमुखी मानसिकता छ । काठमाडौंमुखी मानसिकता नबदलेसम्म शासन सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्दैन । काठमाडांैमुखी मानसिकता परिवर्तन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले काठमाडौंको अवसर र सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन सक्नुपर्दछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी राजनीतिज्ञमा कानुनको सम्यक ज्ञान तथा प्रशासनिक क्षमताको कमी छ । उनीहरूमा कर्मचारीले नमिल्ने कामपनि जसरी पनि मिलाउँछ र मिलाउनु पर्छ भन्ने मनोवृति छ । परिणामस्वरूप शासन सञ्चालनको वाधक भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निक्षेपण हुन पुगेको छ ।

व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छाया बन्ने प्रणाली हुनु, सरकारका तीन अंगले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गरेको अनुभूति जनताले गर्न नसक्नु, जनतामा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने तत्परता र क्षमता कम हुनु, शासन प्रक्रियामा जनसहभागिता हुन नसक्नु, राजनीतिक दलमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको कमी, संघीय शासन प्रणाली भए पनि जनताको घरदैलोसम्म सरकार पुग्ने गरी विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु, सरकारको जनउत्तरदायित्वलाई मूल्यांकन गर्ने आवधिक निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित बन्न सकेको देखिँदैन ।
बहुदलीय शासन प्रणालीअनुरूप कर्मचारीतन्त्रले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्न नसक्नु, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नु, समावेशी शासन प्रणाली भने पनि सर्वसाधारण जनताको सहभागिता न्यून हुनु, जनतामा देशप्रतिभन्दा जातजाति, क्षेत्र, धर्मप्रति बढी झुकाव हुनु र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रअनुरूप राजनीतिकर्मीमा आचरण र संस्कार विकास भई नसक्नु तथा गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रका अवशेषको अभ्यास भइरहनु शासन प्रणलीका थप कमजोरी हुन् ।

साथै संविधानले जनतालाई दिएको व्यापक हक अधिकारलाई देशको राजनीतिक विकास चरण, आर्थिक अवस्था र जनताको अल्पज्ञानको कारण सहजै व्यवहारमा उर्तान पनि कठिन छ । साथै, संघीय कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन, वित्तीय संघीयताको न्यायिक र वैज्ञानिकीकरण, राजस्व संकलन (करभार) मा उदासिनता, संघीय शासन प्रणालीमा राज्य खर्च व्यवस्थापन, बहुतहका सरकारबीच तथा सरोकारवालाहरूसँग नेटवर्क, समन्वय र सहकार्यको कमीजस्ता कारण पनि संघीय शासन प्रणलीको कार्यान्वयनका बाधक बनेको पाइन्छ ।

उपसंहार

देशको शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन संविधानको कार्यान्वयन र पालना अनिवार्य हुन्छ भने आवश्यक कानुनको निर्माण तथा राजनीतिक र प्रशासनिक अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ । शासन प्रणालीलाई देशको सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहारको साथसाथै बाह्य वातावरण विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण तथा कनेक्टिभिटी र मोबाइलमा आधारित नेटवर्कले समेत प्रभावित गर्दछ । शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण अभिवृद्धि गर्नु, जनकल्याण अभिवृद्धिको लागि स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गर्नु र सोका लागि उत्तरदायी हुनु हो । भर्खर संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको हाम्रो देशमा संघीयताको कार्यान्वयनमा अलमल, अस्पष्टता, जटिलता देखिनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलिया सरकारको उपस्थिति, शासनाधिकारीको नियमित भेटघाट, छलफल र समन्वय, राजस्व बाँडफाँडको आधार निर्माण तथा आवश्यक कानुनको तर्जुमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास परिस्कृत हँुदै गई जनकल्याण अभिवृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

(Visited 127 times, 2 visits today)
Loading comments...