१० खर्ब ४८ अर्बको महŒवाकांक्षी बजेट

शिव दुवाडी / राजधानी
काठमाडौं, १५ जेठ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको महŒवाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रिय तर कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चनौतीपूर्ण रहेको महŒवाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बजेटमा चालूतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कुल बजेटको क्रमशः ५८ दशमलव ९, २९ दशमलव ७ र ११ दशमलव ४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगावै १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने नेपालको संविधानअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेको हुन्् । यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो ।906fb67a4015f28965dfc3763c40c26e

सरकारले बजेटको खर्च बेहोर्न राजस्वबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजारको स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ । यसबाट न्यून हुने ३ खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार, आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ११ अर्ब र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको विकासका सपनाका सबैजसो कार्यक्रमलाई बजेटमा लिपिबद्ध गरेका छन् । उनले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन, ऊर्जा संकट समाधान, पूर्वाधार विकास, पुनर्निर्माणलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका हुन् ।

बजेटमार्फत सरकारले घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर भन्ने नाराका साथ जलविद्युत् विकासलाई निकै महŒव दिएको छ । यस्तै सडक सञ्जालको विकास समग्र विकासको अधार भन्ने नारासहित दुई वर्षभित्रमा सबै गाउँ विकास समितिसम्म मोटरबाटो पु¥याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले राष्ट्रिय महŒवप्राप्त आयोजनाका रूपमा रहेको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब ८८ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २० करोड, नागढुंगामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै बजेटले आयकर छुटको विद्यमान सीमा सामन्य वृद्धिगरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २ लाख ५० हजारबाट बढाएर ३ लाख र दम्पतीका लागि ३ लाखबाट बढाएर ४ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । यस्तै, बजेटले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पानी जहाज सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तय गर्ने, यातायातका साधनमा इम्बोस्र्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने, बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई ५ लाखका दरले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने, भवन संहिता लागू गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने, काठमाडौंलाई स्याटलाइट सहरका रूपमा विकास गर्ने, काठमाडौंमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, तराईका विभिन्न जिल्ला सदरमुकामलाई आधुनिकीकरण गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

बजेटमा समावेश भएका अन्य प्रमुख कार्यक्रममा किसान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ओद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, रोजगार प्रत्याभूत विधेयक बनाउने, वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने, यसै आर्थिक वर्षभित्र दुईवटा वाइड बडी जाहाज खरिद गर्नेलगायत रहेका छन् ।

यसैगरी बजेटमा ओमन, लेमनान, जोर्डन र मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्ने, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानलाई एककीरण गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने, तीन स्थानमा पेट्रोलियमको भण्डारण बनाउने, एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउनेलगायतका योजना अघि सारिएको छ ।

यस्तै वीर अस्पताललाई उपत्यकाभित्रै ५ सय रोपनी जग्गा भएको स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधा सम्पन्न बनाउने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, सांसदको घरभाडा भत्ता वृद्धि गर्ने, निजी घरको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, झोलुंगेपुललाई विस्थापित गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा बन्द÷हडताल निषेधित गर्ने, प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणमा भएको सम्झौता लागू गर्ने, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षालगायतका कार्यक्रम पनि बजेटले समेटेको छ । ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महŒवकांक्षी लक्ष्य बोकेको बजेटले मूल्यवृद्धि दरलाई साढे ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । यस्तै आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक गाविसलाई दिइने अनुदान र वृद्धभत्ता दोब्बर बनाइएको छ । एमालेको नौमहिने कालमा निकै लोकप्रिय रहेको यी दुवै कार्यक्रमलाई बजेटले उच्च महŒव दिएको हो । बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बरले वृद्धि

प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज

पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर

पुनःनिर्माणमा १ खर्ब ४० अर्ब

तराईका प्रत्येक सदरमुकामको विकासमा ५० करोड

कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि

आयकर छुटको दायरा बढ्यो (व्यक्तिका लागि ३ लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि ४ लाख वार्षिक आम्दानीमा कर नलाग्ने)

आफ्नै गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रमको बजेट दोब्बर

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम ३ करोड पु¥याइयो

पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५० प्रतिशत छुट

रेल मार्ग र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिने

पानीजहाज सञ्चालनको अध्ययन गरिने

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण

क्यान्सर, मुटु र मिर्गाैलाका उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धि करमा सबै छुट, भन्सार १ प्रतिशत मात्र

बन्द, हडताल गर्ने, आयोजनाको काममा अवरोध गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराइने

काठमाडौंमा निर्माण हुने घरमा अनिवार्य सोलार

नगरपालिकालाई दिइने अनुदान दोब्बर

०७३ आन्तरिक भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइने

सबै नेपालीको बैंक खाता

बैंकमार्फत विप्रेषण प्राप्त भएको प्रमाणसहित घरजग्गा खरिद गरेमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट

तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा

एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना

दुई वर्षभित्र सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा लगिने

इटहरी र सुर्खेतमा सेनाको एयर बेस स्थापना गरिने

प्लास्टिक झोला आयात÷निर्यात, उत्पादन र उपयोगमा प्रतिबन्ध

राष्ट्रपति महिला विकास कार्यक्रम लागू हुने

दुई वर्षभित्र सबै गाविसमा मोटर बाटो

०७४ असोजभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा

बढ्यो
मदिरा

वियर

चुरोट

आयातीत वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क

घट्यो

कृषि उपकरण

सिँचाइका सामग्री

पुराना मेसिनरीका पाटपुर्जा

अत्यावश्यकीय सेवाका उपकरण

Leave A Reply

Your email address will not be published.