दाताको सहमतिविना एकमुष्ट २ लाख अनुदान असम्भव

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १४ असार

भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन दातासँग गरिएको सम्झौता बाधक देखिएको छ । तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विश्व बैंकलगायतका दाताहरूसँग गरेको सम्झौताका कारण सरकारले चाहेर पनि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिन नसक्ने देखिएको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनअनुसार अघिल्लो सरकारले विश्व बैंकसहित उसको अगुवाइमा दातृ निकायसँग सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा अर्थमन्त्री महतले २९ साउन २०७२ मा दातृ निकायसँग सम्झौता गरेका हुन् ।

Samjhauta

भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रूपमा अनुदान रकम दिन नपाइने किटानी व्यवस्थासहित राखिएको अन्य कतिपय अव्यावहारिक प्रावधानकै कारण पीडितले लामो समयसम्म अनुदानसमेत पाउन नसकेको पाइएको छ । दातासँग गरिएको सम्झौतामा दुई किस्ताभन्दा बढीमा मात्रै अनुदान बाँड्न पाइने, पहिलो किस्ताको अनुगमनपछि मात्रै दोस्रो किस्ता अनुदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य ढंगबाट अनुदान दिन नपाउने उल्लेख छ ।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र अर्थमन्त्री महतले दातासँग गरेको सो सम्झौताकै कारण भूकम्पपीडितले निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुलासा गरे । उनले अघिल्लो सरकारबाट भएको कतिपय काम पीडितका लागि अभिशाप बनेको तथ्य पनि राखे । ‘अघिल्लो (सुशील कोइराला नेतृत्व) सरकारको तर्फबाट दुई किस्ताभन्दा बढीमा मात्रै भूकम्पपीडितलाई अनुदान बाँड्न पाइने दातासँग सम्झौता गरिएको रहेछ, पहिलो किस्ताको अनुगमनपछि मात्रै दोस्रो किस्ता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ,’ मंगलबार एमाले लतिलपुरको पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘दातासँगको सम्झौतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो गलत सम्झौता गर्नेहरू नै अहिले बाधा खडा गरिरहेका छन् ।’

भूकम्पपीडितको नाममा संसद् अवरोध गरी काममा अवरोध खडा गरेर कांग्रेसले पीडितहरूमाथि झन् ठूलो बेइमानी गरेको फेहरिस्त पनि प्रधानमन्त्रीले राखे । ‘दातासँग एउटा सम्झौता गर्ने, अहिले अर्कै माग राख्ने काम राम्रो होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारले चाहेर पनि एकलौटी रूपमा दातासँग गरेको सम्झौता उल्लंघन वा संशोधन गर्न सक्दैन, त्यो सम्झौता कानुनसरह हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दातासँगको सम्झौतामा पहिलो ११ जिल्लामा सर्वेक्षण सकेर मात्रै अनुदान सम्झौता गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्रै ११ जिल्लामा सर्वेक्षण गरी अनुदान बाँड्न पाउनेजस्ता अत्यन्त अनुचित व्यवस्थासमेत राखिएको जानकारी दिए ।

‘अत्यन्त अव्यावहारिक प्रावधान राखेर आफैंले दातासँग सम्झौता गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै अनुदान दिन पाइने व्यवस्था गर्ने, अहिले एकमुष्ट दिनुपर्छ, सोझै दिनुपर्छ भन्दा सरकारले कसरी दिने ?’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो, ‘कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले विश्व बैंक र उसको अगुवाइमा दातृ निकायसँग सम्झौता गरेको छ, त्यो सम्झौता एकलौटी रूपमा उल्लंघन गर्न सकिँदैन ।’ उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितका लागि केही काम नगरेको फेहरिस्त पनि राखे । ‘वैशाखमा भूकम्प गयो, असोजसम्म केही काम भएन, पुनर्निर्माण पुसबाट मात्रै सुरु भयो, नौ महिना त्यत्तिकै बित्यो, चार÷पाँच महिनामा हामीले कामलाई तीव्रता दियौं, अहिले पुनर्निर्माणका सबै तयारीका कामहरू पूरा भएका छन्, तर कांग्रेस फेरि अवरोध खडा गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि सरकारलाई काम गर्न नदिने र फेर्ने षड्यन्त्र अँध्यारो कोठाभित्र भइरहेको खुलासा गरे । ‘सुरुमा संविधान जारी गर्न नदिने कोसिस भयो, त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्न नदिने प्रयास भए, सरकारलाई काममा अवरोध पैदा गर्ने कोसिस पनि भए, अहिले पनि अँध्यारा कुनाहरूमा सरकार हटाइहाल्ने भनेर साउती चलिरहेको छ, यी सबै षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै हामी अघि बढ्छौं, एमालेको विजय यात्रालाई अब कसैले रोक्न वा छेक्न सक्दैन,’ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्नेतिर चिन्ता र चासो नलिई देशलाई कसरी समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने चिन्ता गर्न एमाले पंक्तिलाई निर्देशनसमेत दिए ।