चन्दा मागेर कर असुल्दै सरकार

 

शिव सत्याल-राजधानी

काठमाडौं, १२ साउन

भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको आर्थिक सहयोग रकममा आयकर तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले अतिरिक्त सहयोग मागेकाले त्यस्तो रकममा कर छुट हुनुपर्ने दाबी करदाताले गरेका छन् । तर, तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको आयकर ऐनले छुट नदिएको कारण तिर्नै पर्ने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेपछि विवाद देखिएको हो ।

euro-870765_960_720गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न मानवीय संकट टार्न भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रका संघ, संस्था, निकाय र कम्पनीहरूसँग मागेको चन्दा र अनुदान रकममा आयकर तिर्न दबाब दिएपछि विवाद बढेको छ । तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा, दान वा उपहार दिनेले अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले कर असुल्ने प्रयत्न थालेपछि विवाद बढेको हो । १२ वैशाख २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको सामना गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहयोग मागेको थियो । सो समयमा सरकारका कतिपय निकायले आफ्नो मातहत पेसा–व्यवसाय गर्ने कम्पनी, संघ–संस्था र व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न नैतिक दबाब पनि दिएका थिए । आर्थिक सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमार्फत गर्न निर्देशन दिइएको थियो । राष्ट्रिय विपत्का बेलामा सरकारले अतिरिक्त सहयोग मागेकाले त्यस्तो रकममा कर छुट हुनुपर्ने माग उद्योगी–व्यवसायीले त्यसै बेला गरेका थिए । आयकर ऐनमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा, दान र अनुदान दिने व्यक्ति, कम्पनी, संस्था वा निकायले अनिवार्य रूपमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण यस्तो छुट दिन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार सो आर्थिक वर्षमा सहयोग गर्नेलाई कर छुट दिन सकिएन, अर्काे आर्थिक वर्ष लागेपछि सहयोग दिनेलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएकाले छुट पाएका छन्,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले राजधानीसँग भने ।

२ करोड रुपैयाँभन्दा माथि सहयोग गर्ने करदातामध्ये नेपाल सेटल सोसाइटीबाहेक सबैले २०७२ को असार मसान्तभित्र नै सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिसेका थिए । सो वर्षको १ साउनदेखि कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई मात्रै आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस कारण आयकर तिर्नुपर्ने कम्पनी, संस्था र निकायमध्ये अधिकांशले त्यस्तो सहयोग रकमको थप २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्न अहिले दबाब दिइएको छ ।

राज्यले अतिरिक्त सहयोग मागेकाले त्यस्तो रकम खर्च लेख्न पाउनुपर्ने वा कर छुट पाउनुपर्ने माग करदाताले गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय विपत्का बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले सहयोग गरेका हौं, अहिले सो रकमको २५ प्रतिशत आयकर तिर्न दबाब आएको छ, यस्तो रकममा सके कर छुट दिन र नसके पनि खर्च लेखांकन गर्न दिनु उचित हुन्छ भनिरहेका छौं,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर राणाले राजधानीसँग भने । कोषमा सबैभन्दा धेरै रकम सहयोग गर्ने नेपाल टेलिकमले पनि कर छुटको लागि पहल गरिरहेको छ । टेलिकमले २५ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको थियो ।

‘हामीले २५ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेर सहयोग गर्यौं, अब त्यही सहयोगको कारण अतिरिक्त ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने । गत आर्थिक वर्षको कर समायोजन गर्दा कर अधिकृतले त्यस्तो रकमको आयकर तिर्न दबाब दिइरहेका करदाताले जानकारी दिएका छन् ।

सो कोषमार्फत सहयोग गर्ने करदाताले भने पटके रूपमा कर छुट पाउने र नपाउने सिलसिला जारी रहेको छ । यसअघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको विनाशकारी पहिरोका कारण उत्पन्न मानवीय संकटका बेलामा सहयोग गर्ने करदाताले सहयोग रकममा कर छुट पाएका थिए । यस्तै यसअघि गएको सुर्खेतको विनाशकारी बाढीका पीडितलाई सहयोग गर्न रकम दिएका करदाताले पनि कर छुट पाएका उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

नबिल बैंक    २ करोड १ लाख

आईएमई प्रालि २ करोड

कर्मचारी सञ्चयकोष   २ करोड

हिमालयन बैंक २ करोड

चिलिमे जलविद्युत् आयोजना  २ करोड

एसियन डिस्ट्रिलरी    १ करोड १५ लाख

लुम्बिनी बैंक   १ करोड २ लाख २२ हजार

नेपाल सेटल सोसाइटी  १ करोड १ लाख २० हजार

सिद्धार्थ बैंक   १ करोड १ लाख

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी १ करोड

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ      १ करोड

नागरिक लगानी कोष   १ करोड