प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिँदै

१४ जिल्लामै पुनर्निर्माणको कार्यालय स्थापना गरिने

लक्ष्मी सापकोटा-राजधानी

काठमाडौं, १३ साउन

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाउनका लागि प्राधिरकणको पुनसंरचना गदै जिल्लामै कार्यलय स्थापना गर्न लागिएको हो ।  हाल ७ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको प्राधिकरणले अब १४ जिल्लामै कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो ।

पुर्ननिर्माणको काम प्रभावकारी अघि बढ्न नसकेको गुनासो चौतर्फी रूपमा आएपछि प्राधिकरणले उपक्षेत्रीय कार्यालयहरू हटाएर उपसचिवको नेतृत्वमा जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाएको छ ।

अहिले भएको संरचनाले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले कार्यालयको पुनर्संरचना गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी र पीडितलाई राहत वितरणको कामलाई जतिसक्दो छिटो गर्नका लागि पुनर्संरचना गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकलाई परामर्शदाता नियुक्ति गरेर अहिले प्राधिकरणले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गरी पुनर्संरचनाको काम अघि बढाएको प्रवक्ता थपलियाले भने, ‘अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि निर्देशक समितिबाट पास भई काम अगाडि बढाइन्छ ।’ प्रतिवेदनको आधारमा भूकम्पबाट धेरै प्रभावित भएका १४ वटा जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।

भूकम्प गएको १५ महिना बितिसक्दा पनि राहत र पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारी नभएको सरोकारवाला निकायबाट गुनासो आएपछि कामलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको कार्यालय नहुँदा पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । प्राधिरकणले १४ वटै प्रभावित जिल्लामा समन्वय कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  उपसचिव प्रमुख  रहने गरी जिल्लामा समन्वय कार्यालय स्थापना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान दिनुपर्नेमा हालसम्म २ लाख ६० हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने हालसम्म ३९ हजार मात्रले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् ।

पुनर्निर्माणको कामलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने योजना छ भने त्यसका लागि अहिले गृहकार्य भइरहेको छ । जिल्लामा रहने जिल्ला कार्यालयले पुनर्निर्माणका काम सहजीकरण र अघि बढाउने गरी पुनर्संरचना गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला कार्यालयले समन्वय, सुपरीवेक्षण, गुनासो सुनेर व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग लगायतका काम गर्नेछ ।

हाल निर्माण गरिएका उपक्षेत्रीय कार्यालयको सट्टा अब गोरखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, मकवानपुर, ओखलढुंगा र सिन्धुली जिल्लामा जिल्ला कार्यालय रहनेछ । विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणपछि अनुदान सम्झौता, पहिलो किस्ताको रकम वितरण, घर बनाउन प्राविधिक सहयोग, कार्य सम्पन्न भएपछि इन्जिनियरको प्रमाणीकरण लगायतका राम्रो प्रक्रिया हुने भएकाले पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ देखिए पनि हालसम्म सबै आधार तयार भइसकेको प्राधिरकणले दाबी गरेको छ ।

हालसम्म सरकारको अनुदानमा एउटा घर पनि निर्माण भइसकेको छैन, तर प्राधिकरणले हाल विभिन्न जिल्लामा ५ हजार भूकम्पपीडितले निजी घर बनाउन सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन प्राधिकरणले स्थानीय रूपमा छुट्टै पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि सहरी विकास मत्रालयले भूकम्प प्रतिरोधी १७ वटा घरका ढाँचा स्वीकृति गरिसकेको छ भने हालसम्म १० हजार डकर्मीलाई प्राधिरकणको समन्वयमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले तालिमसमेत दिइसकेका छन् ।

भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका घरधुरीलाई रेक्टोफिटिङका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि प्राधिकरणले दिइसकेको छ । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै संसद् भवनमा सांसद तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिक समाजले समेत प्राधिकरणको आलोचना गर्दै आएका छन्  ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.