दातृ निकाय एकमुष्ट अनुदानको विपक्षमा

शिव दुवाडी-राजधानी

काठमाडौं, १३ साउन

नेपाललाई सहयोग गर्दै आइरहेका दातृ निकाय राजनीतिक दलबीच भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रकम दिनेसम्बन्धी भएको समझदारीको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले अर्थमन्त्रालयलाई आफ्नो अवधारणा पठाउँदै दलहरूबीच भएको सो समझदारीले पुनर्निर्माण र भूकम्पपीडितको घर निर्माण कार्य झनै पर धकेलिने जनाएका हुन् ।

दातृ निकायको तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा यसअघि भनिएबमोजिम तीन किस्तामा पीडितलाई रकम दिनुपर्ने र त्यसो नभए पुनर्निर्माण अभियान फेरि पर धकेलिने चेतावनी दिइएको छ । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेको विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका एकमुष्ट रकम दिने दलीय सहमतिमा भएको सरकारी निर्णयको विपरित आफ्नो धारणा अगाडि सारेका हुन् ।

दातृ निकायका तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याललाई एक पत्र लेखी यस्तो जानकारी गराएको हो ।

विश्व बैंकले खासगरी भूकम्पछि ध्वस्त घरको पुनर्निर्माणमा सघाइरहेको छ । उसले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको सल्लाहमा केही सांसदको प्रस्तावमा एकमुष्ट रकम दिने सम्बन्धमा भएको निर्णयले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने तर्क अगाडि सारेको छ ।

राजनीतिक दलले आपसी सल्लाह र समझदारीमा भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माणमा एकमुष्ट डेढ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थिए । यो निर्णय अब छिट्टै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने क्रममा छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले अर्थमन्त्रालयले मागेको रायअनुसार दातृ निकायका तर्फबाट विश्व बैंकले सल्लाह दिएको बताए । दातृ निकायकै सल्लाह र सुझावका आधारमा पुनर्निर्माण कार्ययोजना बनेकाले मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षको राय मागेको उनको भनाइ छ ।

नेपालका प्रमुख दातृ निकायमध्येको एक र नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालिरहेको विश्व बैंकले दलबीचको यो समझदारीलाई अव्यावहारिक सम्झौताका रूपमा लिएको छ । यस्तो सम्झौताले गत वर्ष भएको दातृ निकायको सम्मेलन, त्यसको मर्म, त्यसक्रममा भएका सहमति र समझदारीको समेत पालना नभएको उसको ठम्याइ छ । दातृ सम्मेलन सफल बनाउन विश्व बैंकले त्यतिबेला नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो ।

अब नेपाली जनताले अर्को ठूलो भूकम्पको धक्का आउँदा नभत्किनेखालका सुरक्षित घर बनाऊन् भन्ने चाहना दातृ निकायले राखेको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले दलहरूको पछिल्लो सम्झौताप्रति आफ्नो चासो देखाएको हो ।

विश्व बैंकले अर्थमन्त्रालयमा पठाएको पत्रलाई अहिले गम्भीर रूपमा लिन थालिएको छ । केही दिनअघि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्तामा दिनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । त्यसपश्चात संसद् खुलाउने क्रममा सरकार र दलहरूबीच पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिने र दोस्रो किस्तामा बाँकी ५० हजार दिने सहमति भएको थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दाताको पैसा उनीहरूको अनुमतिविना निर्देशिका परिवर्तन गरेर वितरण गर्न नसकिने भनिसकेको थियो । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार हालसम्म निर्र्देिशका भने परिवर्तन भएको छैन । पछिल्लो समयमा मुलुकको राजनीतिक समीकरणसमेत बदलिएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणमा अनुदान दिने विकास साझेदारले तीन किस्तामै रकम दिइनुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् ।

विश्व बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा केही दिनयता केही सांसदले पीडितले पाउने किस्ता घटाउनुपर्ने कुरा गरेको सुनेको र यो फरक कुराले एक वर्षदेखि पर्खिरहेका जनताका लागि थप ढिलाइ र अन्योलता बढ्ने प्रस्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि नीति परिवर्तन गर्दा पीडितलाई थप ढिलाइ हुने उसले जनाएको छ ।