इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

puspa-kamal-dahal-prachanda

आयोगद्वारा अस्वीकार

विजय चाम्लिङ/राजधानी
काठमाडौं, १५ भदौ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इलाका संख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्न स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगसँग प्रस्ताव गरेका छन् । तर, आयोगले प्रधानमन्त्री दाहालको सो प्रस्ताव सीधै अस्वीकार गरेको छ । आयोगले अघिल्लो सरकारबाट आफूलाई प्राप्त टीओआरकै आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने अडान लिँदै प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव सीधै अस्वीकार गरेको हो ।
हाल देशभरि ९ सय २७ ओटा इलाका छन् । आयोगले २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ६५ गाविसलाई मिलाएर ५ सय ६५ ओटा स्थानीयतह निर्माण गर्नुपर्ने निक्र्योल गरेको छ ।
आयोगले तोकेको संख्या थोरै भएको भन्दै नेकपा एमालेबाहेक सबै दलले संख्या बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आयोगले तोकेको संख्या जनतामा सेवा प्रवाहका हिसाबले अव्यावहारिक भएको भन्दै कम्तीमा १ हजारओटा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि संख्या बढाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार बिहान आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर इलाकाका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । इलाका संख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्ने भए किन आयोग चाहियो ? भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।
‘इलाका तहको कुरा आएको छ, इलाकालाई नै कायम गर्न सकिएला त भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासा थियो,’ आयोगका अध्यक्ष पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भएको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै आयोगका सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले भने, ‘इलाका नै कायम गर्ने हो भने आयोगको कामै छैन, संविधान संशोधन गरेर इलाका कायम हुनेछ भने भइहाल्यो, हामीले किन यत्रो मिहिनेत गर्नुप¥यो र ?’
प्रधानमन्त्री दाहालसँग आयोगले मापदण्डभित्रै रहेर स्थानीय तहको संख्यामा केही परिवर्तन गर्न सकिने बताएको छ । आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आज साँझ (बुधबार) सम्ममा राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गरिने आयोगका अध्यक्षसँग बताएका थिए ।
आयोगको पूर्वकार्यसूचीअनुसार १५ भदौ अर्थात् बुधबारदेखि नै जिल्लास्थित स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने अवधि सकिएको छ । तर, केन्द्रीय तहमै राजनीतिक दलहरूबीच संख्यामै सहमति जुट्न नसक्दा बुधबारसम्ममा पनि दाङ, डडेलधुरा, बाजुरा, दार्चुला र सिन्धुपाल्चोकबाहेक अन्य जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छैन ।
‘यो स्थानीयस्तरको समस्या होइन, माथिल्लो स्तरको समस्या हो,’ भुर्तेलले भने, ‘राजनीतिकस्तरबाट स्थानीय तहको संख्या बढ्ला कि भनेर जिल्लाहरू प्रतिवेदन बुझाउन पर्खेर बसेका छन् ।’
आयोगका अर्का सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले आगामी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयसँग जोडेर प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगसँग छलफल गरेको बताए । उनले आफूहरूले पनि चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने गरी नै काम गरिरहेको बताए ।
आयोगसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘स्थानीय तहको संख्यामा राजनीतिक सहमति जुटेन भने तपाईंहरू आफ्नो म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्नोस्’ भनेको सिंहले बताए ।
‘आज साँझसम्म प्रयास गर्छु, सहमति भएन भने तपाईंहरू आप्mनो म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै राजधानीसँग सिंहले भने, ‘हामी पनि चैतभित्र निर्वाचन गर्न सकिने गरी काम गर्दै छौं ।’