अघि बढ्दै संविधान कार्यान्वयन विधेयक

Nepal-Parliament-House-BICC-700-1– न्याय प्रशासन, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगका विधेयक प्राथमिकतामा
– संसदमा अड्किएका विधेयक पारित गरिँदै
ईश्वरी सुवेदी/राजधानी
काठमाडौं, १५ भदौ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्याय सेवासम्बन्धी तीन विधेयक एकसाथ संसद्बाट पारित गर्ने तयारी सुरु भएको छ ।
न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, न्यायपरिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को विधायन समितिले बिहीबारदेखि छलफल गर्न लागेको छ ।
यी विधेयक पारित भएपछि हाल कायम पुनरावेदन अदालतलाई विस्थापित गरी उच्च अदालत स्थापनाको बाटो खुल्नेछ । यी विधेयकले हाल कायम १६ पुनरावेदनलाई विस्थापित गरी प्रदेश तहमा उच्च अदालत स्थापना हुनेछन् ।
विधायन समितिले बिहीबार र शुक्रबारभित्रमै विधेयकलाई संसद्मा लैजान तयारी गरेको समिति सदस्य रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए । आगामी ३ असोजभित्र पुनरावेदन अदालतलाई विस्थापित गरी प्रत्येक प्रदेशमा एकओटा उच्च अदालत राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोलगायत अन्य न्याय प्रशासनसम्बन्धी काम गर्नका लागि तीनओटा विधेयकलाई तुरुन्तै पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आगामी ३ असोजभित्र उच्च अदालत गठन नगरेमा संविधान कार्यन्वयनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेछ ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले बुधबार प्रमुख पार्टीका प्रमुख सचेतकसँग यस विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । संविधान कार्यान्वयन विधेयकसँगै संसद् सचिवालयमा थन्किएर रहेका अन्य ६ ओटा विधेयकलाई पनि संसद्मा प्रवेश गराइने भएको छ ।
संसद्मा विधेयकको चाङ भइरहेका बेला सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा विधेयकलाई धमाधम संसद्मा प्रवेश गराई पारित गर्ने कार्य अघि बढाएकी छन् ।
जसबाट बिहीबार अर्थसमितिमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं संशोधन) विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
त्यसैगरी, लेखापरीक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्रबैंक (दोस्रो संशोधन) विधेयक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौं संशोधन) विधेयकलाई पनि संसद्मा प्रवेश गराइने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्मा लामो समयदेखि विधेयक थन्किएर बसेका विधेयकलाई पनि अघि बढाउने तयारी भएको छ । संसद् बैठकमा प्रस्तुत नै नहुँदा ती दर्जनांै विधेयक कहिले पारित हुने हुन् भन्नेमा अन्योल छ ।
गत वर्ष थन्किएका विधेयक यस वर्ष पनि त्यसै अलपत्र छन् । कानुन बनाउने थलो संसद्मा राजनीतिक दलका नेताले विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा खास चासो दिँदैनन् । अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक १४ साउन ०७१ देखि जनताको प्रतिक्रियाका लागि लगिएको छ । तर, त्यसमा के प्रगति भयो अत्तोपत्तो छैन । सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक २२ साउन ०७१ मा समितिमा गएको थियो अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन । यसैगरी, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई २१ साउन ०७१ सालमा समितिमा पठाइएको थियो । तर, त्यो विकास समितिमा अलपत्र छ ।
यसैगरी, लंैगिक हिंसा अन्त्य गर्ने विधेयक पनि समितिमा अलपत्र छ ।
देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा छन् ।
निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने विधेयक सांसद्लाई वितरण मात्रै भएको छ । सो विधेयक ५ भदौ ०७१ मा संसद््मा आएको थियो ।
यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक पारितको प्रक्रियामा अघि बढाइसकिएको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.