मधेसी मोर्चा ‘पर्ख र हेर’ नीतिमा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विवाद

timthumb

बढेपछि मोर्चा मध्यमार्गी बाटोमा

सुभाष साह / राजधानी
काठमाडौं, १८ भदौ ।

कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धन पर्ख र हेरको रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने भएको छ ।संविधान संशोधनलगायत तीन बुँदे सहमति गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारमा सामेल मोर्चाले मूल माग पूरा नभएको भन्दै तत्काललाई पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गर्ने भएको हो ।

प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार खर्च, मुद्दा फिर्ता तथा प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धनका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने सहमति गरेको मोर्चाले मुख्य माग सम्बोधनमा अझै पहलकदमी सुरु नभएको भन्दै सरकारप्रति पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहने निर्णय लिएको हो ।

मोर्चाका उच्च नेताहरूको अनौपचारिक बैठक र छलफलले तय गरेको यो नीतिलाई वैधता दिन मोर्चाको सचिवालय बैठक र संघीय गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । आइतबार (आज) बस्ने सचिवालय बैठकले यो विषयलाई गठबन्धन बैठकमा लैजानेछ ।

अन्य माग सरकारले ‘लगभग सम्बोधन गरेको’ निष्कर्षमा पुगेको मोर्चाले संविधान संशोधनमा सरकारको गम्भीरता नदेखिएको भन्दै समर्थन या विरोधमा उत्रने तय गर्नुअघि सरकारको गतिविधिलाई नियाल्न केही समय पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । मोर्चाका एक नेताका अनुसार अधिकांश माग पूरा भए पनि मूल मागमा बेवास्ता भएकाले सरकारप्रति न विश्वास न अविश्वासको अवस्थामा मोर्चा पुगेको हो ।

संविधान संशोधनको बहस भए पनि देखिने गरी प्रक्रिया अघि नबढेकोमा मोर्चाका केही नेता असन्तुष्ट छन् भने केही भने मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा तत्काल सरकारको विरोधमा उत्रन नहुने अडानमा छन् । मोर्चाका नेताहरू नै दुई खेमामा देखिएपछि मध्यमार्गी बाटोका रूपमा उनीहरूले पर्ख र हेरको रणीनीति अख्तियार गरेका हुन् ।

उनीहरूले तीन बुँदे सहमति अनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम भने जारी नै राख्ने भएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव एवं गठबन्धनका नेता रामसहायक यादवले सरकारले अहिले पूर्णता नपाएकाले तीन बुँदे सहमतिअनुसार काम नभएको बताए । सरकारले पूर्णता पाउनेबित्तिकै तीन बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधनका विषयमा प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता हुने उनले बताए ।

‘सरकारले अहिले पूर्णता पाउन सकेको छैन, त्यसैले अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ महासचिव यादवले भने, ‘सरकारले पूर्णता पाउनवितिकै तीन बुँदे सहमतिअनुसार काम हुन्छ, यद्यपि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’

आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै मोर्चाले संविधान जारी भएको दिन (३ असोज) लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा मोर्चा आबद्ध दलका नेताबीच नै विवाद छ ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामनरेश रायले संविधान संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र दर्ता गर्ने र सरकार गठन हुनेबित्तिकै सहिद घोषणा, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिने लगायत माग एक सातामा पूरा गर्ने आन्तरिक सहमति भएको तर सोअनुसार काम नभएको बताए । ‘तीनबुँदे सहमतिसहित भएको आन्तरिक सहमतिअनुसार सरकारले काम गरेको छैन,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रायले भने, ‘तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ,’ उनले भने ।

तीन बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले काम नगरेको बताउँदै रायले भने, ‘आन्दोलन न स्थगित हुन्छ, न समापन, आन्दोलनको स्वरूप फेरिन्छ र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’

अहिले मधेसका साथै देशका विभिन्न ठूला सहरमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको मधेसी मोर्चाको आइतबार बस्ने बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रमबारे छलफल गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने मोर्चाका नेताले जनाएका छन् ।