निजी क्षेत्र बलियो र प्रभावकारी बनाउन विधान संशोधन

निजी क्षेत्र बलियो र प्रभावकारी बनाउन विधान संशोधन

निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको छाता संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को गत बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साारण सभाले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थासहितको विधान पारित गरेपछि महासंघको राजनीतिले नयाँ रूप लिएको छ । ४ कात्तिकमा भएको विशेष साधारण सभामा महासंघका ६ जना पूर्वअध्यक्ष सहभागी भएनन् । महासंघका  अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी पत्र लेख्दै उनीहरूले औपचारिक निमन्त्रणासमेत प्राप्त नभएको भन्दै विशेष साधारण सभामा उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोरा अवगत गराई सभामा अनुपस्थित भए । पूर्वअध्यक्ष महेशलाल प्रधान, पद्म ज्योती, आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ  र कुशकुमार जोशी त्यस क्रममा अनुपस्थित भए । त्यसले महासंघको साधारण सभालाई खल्लो त बनायो नै त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को मतमतान्तरसमेत भए । विधान संशोधनपछि यसअघि चुनावमा अध्यक्षका लागि ठूलै प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोमा अब त्यो प्रतिस्पर्धा स्वतः वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सरेको छ । विधान संशोधनका क्रममा झन्डै ९० प्रतिशत प्रतिनिधि उपस्थित रहेको भए पनि महासंघका आधा दर्जन पूर्वअध्यक्ष सहभागी नहुँदा यसले महासंघ अठ्यारोमा पर्न सक्ने तर्क पनि आएका छन् । यसै परिवेशमा हालै भएको विधान संशोधन र त्यसले गरेको नयाँ व्यवस्थालगायत महासंघका विभिन्न पक्षबारे राजधानीका लागि शिव दुवाडीले विभिन्न सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको संक्षेप ः

विधिसम्मत तरिकाले निर्णय भएको हो

pashupati-murarka

पशुपति मुरारका
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

महासंघको विशेष साधारण सभाले विधान संशोधनका लागि केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । महासंघको विधान संशोधन गर्ने नै मुख्य एजेन्डा रहेको विशेष साधारण सभामा कतिपय व्यवसायीले असहमति समेत जनाए । खासगरी विधानमा रहेको अध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्तावमा महासंघका केही पूर्वअध्यक्षसहितको समूहले विरोध जनाए । तर, सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्षको समेत सल्लाह–सुझावअनुसार कार्यसमितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको विधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गर्नु संस्थाको हित विपरीत हो ।
विशेष साधारण सभाको मुख्य एजेन्डा विधान संशोधन हो । विधानमा धेरै संशोधन भएको छैन । यसमा खासगरी दुईवटा मुख्य संशोधन छन् । एउटा महासंघको संरचना परिवर्तन र अर्को चुनावी प्रक्रियाको । मुलुक संघीयतामा गएसँगै हामीलाई पनि सोही संरचनामा ढाल्नु आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक दलले पनि आफूलाई संघीय संरचनामा लगिसकेका छन् । अब हामीले पनि सोहीअनुसार महासंघलाई संघीय संरचनामा लैजाने गरी संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव लैजाँदै छौं । महासंघ पनि
प्रो–एक्टिभ भएर आफ्नो ढाँचा परिवर्तन गर्न लागेको हो । त्यस्तै, महासंघमा हुने चुनावको फोहोरी राजनीति अन्त्य गर्न तथा गुटउपगुट रोक्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानसहितको चुनावी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छौं । अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई ‘प्रेसिडेन्ट इलेट’ वा ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’मा रूपान्तरण गर्ने जो बहालवाला अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि स्वतः अध्यक्ष हुन्छ ।
महासंघको विधान संशोधनको कुरा ९ वर्षदेखि सुरु भएको हो । हामी सरकारलाई नीति कानुन परिवर्तन गरेन भनेर गाली गर्छौं । तर, हामी आफैं सोच्दैनौं । अघिल्लो साधारण सभाले मलाई विधान संशोधनको म्यान्डेट दिएको छ । हाम्रो सल्लाहकार समितिले पनि विधान संशोधनको सल्लाह दिएको छ । सोहीअनुसार संशोधन गरेका हौं ।
महासंघमा कुनै फरक राजनीतिक विचार वा उद्देश्य लिएर आएका उद्योगी व्यवसायी छैनन् । यहाँ जो पनि आएका छन् र आउनेछन् ती सबैको एउटै उद्देश्य भनेको निजी क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्नु हो । मेरो कार्यकाल पूर्ण पनि होइन, यो छोटो कार्यकालमा निजी क्षेत्रलाई बलियो र एकढिक्का बनाउन नै मैले विधान संशोधनलाई जोड दिएको हुँ । मेरो कार्यकालमा गुटबन्दी अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छु । आजको दिनमा सारा पदाधिकारी एक ठाउँमा छन् । सारा कार्यसमिति विधान संशोधनको पक्षमा छन् । विधान संशोधनले अहिलेलाई कोही एकलाई फाइदा भएको देखिएला । अहिलेलाई त्यस्तो देखिए पनि त्यसको दुरगामी फाइदा संस्थालाई नै हुने हो । अहिले वा पछि जुनसुकै वेला विधान संशोधन गरे पनि तत्कालीन रूपमा कोही एकलाई पक्का फाइदा देखिन्छ । अहिले भवानी राणालाई फाइदा पुग्ने चर्चा छ । हो, उहाँलाई फाइदा होला । तर, तपाईंलाई एउटा कुरा भन्छु, भवानी राणा पनि ‘ब्याकडोर’बाट आउन चाहनुहुन्न । उहाँ चुनाव लडेरै अध्यक्ष हुन्छु भन्नेमा विश्वस्त र इच्छुक हुनुहुन्छ । त्यही भएर तत्कालीन फाइदा फलानोलाई भयो भनेर संस्थाको हितमा हुन लागेको कामको विरोध गर्नुहुन्न । त्यसमै आरोप–प्रत्यारोप गर्नुहुन्न ।
महासंघले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अस्वीकार गरेको होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै नेतृत्वलाई बलियो बनाउने प्रयास थालेका हौं । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि पनि चुनाव हुन्छ, जसमा जिल्ला, नगर, वस्तुगत तथा एसोसिएटलगायत सबैले भोट हाल्न पाउँछन् । अहिलेको चुनेको अध्यक्षले दुई÷तीन वर्षपछि काम गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो । आजको दिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यसमितिले छान्छ, तर विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भए वरिष्ठ उपाध्यक्ष साधारण सभाले भोटिङमार्फत छान्छ । महासंघका सदस्यले छानेको मान्छे आजको दिनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्छ र आफूलाई परिष्कृत गर्दै, नेतृत्व विकास गर्दै तीन वर्षपछि अध्यक्ष बन्छ । यो संस्थाकै लागि महŒवपूर्ण र फाइदाजनक विषय हो । अझ परिपक्व भएर आउँछ र राम्रोसँग काम गर्न सक्छ । यसले अधिकार गुमाउने होइन सफल र सक्षम नेतृत्व छान्ने अवसर हो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेपछि काम गर्ने र सिक्ने मौका पाउँछ । नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पाउँछ । तर, चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हारेर अर्को नयाँ आयो भने त्यसले महासंघलाई क्षति पुग्छ । यसअघि तीन वर्ष सफलताका साथ वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका भाष्करराज राजकर्णिकार अध्यक्षको पदमा पराजित हुँदा महासंघले ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । आफूलाई परिष्कृत गर्दै नेतृत्व विकास गरेको मान्छे बाहिर बस्दा महासंघलाई नोक्सान हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व विकास गर्दै लैजान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका हौं ।

राम्रो कार्यको सुरुवात

rabi-bhakta

रविभक्त श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

महासंघको विधान संशोधन गरेर एउटा राम्रो कार्यको सुरुवात भएको छ । यसमा केही पूर्वअध्यक्षहरूको विरोध रहेको भन्ने पनि आयो । म पनि पूर्वअध्यक्ष नै भएकाले के प्रस्ट पार्न चाहन्छु भने उहाँहरूको केही सामान्य कुरामा मात्र असहमति हो । सिंगो प्रक्रियामा होइन । यसले महासंघलाई कुनै अप्ठ्यारो वा हानिनोक्सानी पार्दैन ।
यसबाट निजी क्षेत्र केही कमजोर बन्दै गएको भन्ने कुरा आए पनि त्यो होइन । निजी क्षेत्र झनै बलियो भएको छ । पछिल्लो समय औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो, सेज ऐन आयो । यसमा निजी क्षेत्रका धेरै सुझाव तथा माग अटाएका छन् । श्रम ऐन, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानीलगायत अन्य ऐन पनि आउँदै छन् । यी ऐनमा पनि हाम्रा सुझाव र माग समेटिने देखिएका छन् । केही सुझाव नसमेटिएजस्तो पनि देखिएको छ । यहाँ नेताहरूलाई राजनीति  पनि गर्नुछ ।
ऐन कानुन भनेको विस्तारै परिमार्जन हुँदै जाने विषय पनि हो । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर राम्रो छैन । व्यवसायीलाई चोरजस्तै मान्छन् । त्यसैले पूर्ण विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । तर, जसरी कर्मचारीले आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्छन् हामी पनि राष्ट्रसेवक नै हौं । हामी पनि यो देश र जनताको हित नै चाहन्छौं ।
विदेशी लगानी पनि केही निश्चित क्षेत्रमा मात्रै आएको छ । रियल सेक्टरमा पहिला जुन आए ती छन्, नयाँ छैनन् । जहाँ विदेशी लगानी छ त्यहाँ स्वदेशी पनि छ । सरकारले जहाँ प्रोत्साहन दिन्छ त्यहाँ विदेशी लगानी आएको छ । जस्तै, सिमेन्ट र जलविद्युत्लाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो, पूर्वाधार निर्माणदेखि विभिन्न सहुलियतका सुविधा दियो राज्यले । सोही कारण त्यस क्षेत्रमा विदेशी मात्रै होइन, स्वदेशी लगानी पनि भइरहेका छन् । दूरसञ्चारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ स्वदेशी विदेशी दुवै लगानी छ । अर्को कुरा विदेशी लगानी ल्याउने पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र नै हो । उनीहरूकै साझेदारी वा रोहबरमा विदेशी लगानी आइरहेको छ । तर, जति आउनुपर्ने अझै आउन सकेको छैन । अर्को कुरा उद्योग व्यवसायमा सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन ।
हामीकहाँ धेरै संघसंस्था आएका छन् । जसले गर्दा सरकारले एक–अर्को संघसंस्थालाई देखाएर कतिपय मुद्दा ढिसमिस पार्ने गरिएको छ । विभिन्न संस्थामा एउटाले एउटा माग राख्छ, अर्कोले अर्कै माग राख्छ । उद्योग पनि नमरोस् र व्यापार पनि चलोस् । महासंघ उद्योगी र व्यापारी दुवैको संस्था हो । यसले दुवैलाई उत्तिकै माया गर्छ ।
संस्थाहरू पनि आप्mनै अधिकार र स्वार्थमा बढी अल्झिएका छन् । तर, म आइसकेपछि सबै संस्थालाई एकैठाउँ ल्याउने प्रयास गरेको छु । निजी क्षेत्रको साझा एजेन्डा बनाउने प्रयास गरेको छु । म नेतृत्वमा आएपछि महासंघ, चेम्बर र परिसंघ एउटै फोरममा बसेर छलफल गरेका छौं । एउटै साझा एजेन्डा बनाएका छौं । यसर्थ, अब निजी क्षेत्र कमजोर होइन, झन् झन् बलियो हुँदै  गएको छ ।

साधारण सभाले गरेको निर्णय स्वीकार गर्दछौं

kush-kumar

कुशकुमार जोशी
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गत बिहीबार भएको विशेष साधारण सभाले महासंघको विधान संशोधन गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा केही कुराहरूमा असहमति भएकाले मैले साधारण सभामा सहभागिता जनाइनँ । तर, महासंघले निर्णय गरिसकेको छ । यसमा आफ्नो सहभागिता रहेको÷नरहेको भन्दा पनि अब त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्ने कुरा हो । महासंघको साधारण सभा सबैभन्दा ठूलो निकाय भएको हुनाले उसले गरेको निर्णय
हामी मान्दछौं ।
विशेष साधारण सभालाई हमीले एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिनुपर्दछ । त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसमा हाम्रो ठूलो असन्तुष्टि पनि होइन । तर जुन कुराहरूमा विमति थिए तिनको सम्बोधन नभएपश्चात् त्यसको सहभागिता जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएन । विधान संशोधन आवश्यक थियो । तर, त्यसको भित्री पाटोहरूमा हाम्रो असहमति रह्यो । त्यसलाई महŒव दिइएन । यो सिंगो प्रक्रियालाई सामान्य रूपमा मैले लिएको छु । यसमा कुनै विशेष प्रतिक्रिया जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

महासंघलाई बलियो बनाउने प्रयास

chandi

चण्डिराज ढकाल
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान विशेष साधारण सभामार्फत परिमार्जन गरिएको छ । महासंघको विधानलाई समयसापेक्ष र वस्तुनिष्ठ बनाउन संशोधन गर्नुपरेको हो । मुलुक संघीय संरचनामा गएको विद्यमान अवस्थामा महासंघको विधानलाई पनि त्यसैअनुरूप लैजान र महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन गराई उसैलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गर्नुपरेको हो । विधानको यो व्यवस्थापछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको छ ।
अध्यक्षलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन महासंघको विधानमा भएको छैठौं संशोधन प्रभावकारी हुनेछ । अब आगामी चैतमा हुने महासंघको साधारण सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन हुनेछ । विधान संशोधनपश्चात् अब सातै प्रदेशका प्रमुखको पनि व्यवस्था गरिने भएको छ । यसबाहेक कार्यसमितिमा कोषाध्यक्ष पद थप गर्ने व्यवस्था पनि अहिले गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहासमै पहिलोपल्ट वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था विधानमा गरिएको हो । साधारण सभामा सहभागी ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रूपमा महासंघको विधान, ०४९ मा संशोधन गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको हो । योसँगै महासंघ पनि नेपाल उद्योग परिसंघकै संरचनामा गएको छ । परिसंघमा यसअघिदेखि नै यो व्यवस्था थियो ।
महासंघलाई थप बलियो बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरी विधान संशोधन गरिएको हुनाले यसमा कसैले असहमति जनाउनु आवश्यक छैन । महासंघका केही पूर्वअध्यक्षहरू विशेष साधारण सभामा अनुपस्थित हुनु भयो । त्यो उहाँहरूको आफ्नो निर्णय हो । यसमा हामीले केही भन्ने कुरा हुँदैन । यो कार्य महासंघको विधिविधान अनुरूप भएको छ । यसलाई उच्च अदालतले समेत मान्यता दिइसकेको अवस्था छ । १० वर्षअघि पनि विधान संशोधन गरी अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारीको पदावधि दुई वर्षबाट बढाएर तीन वर्षमा पु¥याइएको थियो । त्यतिबेला त्यो तत्कालै कार्यान्वयनमा आएको थियो । महासंघको विधान संशोधनपछि अब अध्यक्षको भावी नेतृत्वमा पुग्न वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नै चुनाव हुन्छ ।