संविधानसँगै निर्वाचनमा सहमति

संविधानसँगै निर्वाचनमा सहमति

मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनलगायत तीनबँुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरी १९ साउनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तिहारको सम्मुखमा केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । मोर्चासँग सार्थक वार्ता गरेको सन्देश स्वयं मोर्चाकै नेताबाट आएको छ । उनीहरू सरकारले ल्याउने संविधान संशोधन प्रस्तावमा ‘शंकाको लाभ’ लिँदै सहमत देखिएका छन् । विगतमा सत्तासीन दलको नियतमा प्रश्न उठाउने मोर्चाले यसपटक समावेशी अवधारणाबाहेक सीमांकनका विषयमा हरियो झन्डा देखाएको छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री दाहालको दोस्रो औपचारिक वार्ता फलदायी मान्न सकिन्छ । तर, यो पूर्ण भने होइन । संविधान कार्यान्वयन कच्मटिइरहेका बेला बहुपक्षीय सहमतिविनाको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुगे पनि पानीको पोका फुटेजस्तो हुनेगरेको विगतको इतिहासबाट सिकेर परिपक्व कदम चाले मात्र सार्थक निकासमा पुग्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार दल र मोर्चाबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर संसद्मै छलफल गर्ने लगभग सहमति जुटेको बुझिन्छ । विवादित विषयमा संसद्बाटै टुंगोमा पुग्नु सकारात्मक हो । विवाद संसद्मा लगेर छरपस्ट पार्ने अनि मिलेन भन्दै फिर्ता लिने अन्तहीन शृंखला विगतमा चलेको छ । अधिकांश विधेयक फिर्ता भएका नजिर छन् । संविधान एकपटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसले निकास दिन सकेन । अब सबै दलबीचको सहमतिविना संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने गल्ती गर्नुहुन्न । भाषा आयोगलगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न गाह्रो छैन । सीमांकन विवादमा सत्तारूढ र आन्दोलनरत दलका प्रस्तावले मात्र निकास दिँदैन । प्रस्तावमा सदनमा छलफलै हुन सकेन या अवरोध गरिए फेरि संशोधन प्रक्रिया लम्बिनेछ । त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत रिझाएर सबै दलबीच सहमति जुटाए मात्र संसद्को सैद्धान्तिक छलफलबाट संशोधन सम्भव छ । नत्र सरकारमा सहभागी दल र मोर्चाबीचको सकारात्मक भनिएको पछिल्लो बसाइ चियागफमा मात्रै सीमित हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाको धारणा बुझेपछि अब सरकारले विपक्षीसँग सोहीअनुरूप छलफल नगरेसम्म संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन । संशोधनसँगै अब कम्तीमा तीनै तहको निर्वाचन तालिकामा दलीय सहमति हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लािग अब किस्ताबन्दीमा होइन होलसेलमा छलफल हुनुपर्छ । एउटै थलोबाट सबै विषयमा सहमति गरेर संसद्मा गए मात्र निकास सम्भव देखिन्छ । संविधान संशोधनले मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्न । यसले बाटो सहज पार्ला तर कार्यान्वयन गर्न तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ । त्यसबेला मात्र संविधान कार्यान्वयन भई मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा जानेछ ।

संविधानसँगै निर्वाचनमा सहमति मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनलगायत तीनबँुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरी १९ साउनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तिहारको सम्मुखमा केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । मोर्चासँग सार्थक वार्ता गरेको सन्देश स्वयं मोर्चाकै नेताबाट आएको छ । उनीहरू सरकारले ल्याउने संविधान संशोधन प्रस्तावमा ‘शंकाको लाभ’ लिँदै सहमत देखिएका छन् । विगतमा सत्तासीन दलको नियतमा प्रश्न उठाउने मोर्चाले यसपटक समावेशी अवधारणाबाहेक सीमांकनका विषयमा हरियो झन्डा देखाएको छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री दाहालको दोस्रो औपचारिक वार्ता फलदायी मान्न सकिन्छ । तर, यो पूर्ण भने होइन । संविधान कार्यान्वयन कच्मटिइरहेका बेला बहुपक्षीय सहमतिविनाको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुगे पनि पानीको पोका फुटेजस्तो हुनेगरेको विगतको इतिहासबाट सिकेर परिपक्व कदम चाले मात्र सार्थक निकासमा पुग्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार दल र मोर्चाबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर संसद्मै छलफल गर्ने लगभग सहमति जुटेको बुझिन्छ । विवादित विषयमा संसद्बाटै टुंगोमा पुग्नु सकारात्मक हो । विवाद संसद्मा लगेर छरपस्ट पार्ने अनि मिलेन भन्दै फिर्ता लिने अन्तहीन शृंखला विगतमा चलेको छ । अधिकांश विधेयक फिर्ता भएका नजिर छन् । संविधान एकपटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसले निकास दिन सकेन । अब सबै दलबीचको सहमतिविना संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने गल्ती गर्नुहुन्न । भाषा आयोगलगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न गाह्रो छैन । सीमांकन विवादमा सत्तारूढ र आन्दोलनरत दलका प्रस्तावले मात्र निकास दिँदैन । प्रस्तावमा सदनमा छलफलै हुन सकेन या अवरोध गरिए फेरि संशोधन प्रक्रिया लम्बिनेछ । त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत रिझाएर सबै दलबीच सहमति जुटाए मात्र संसद्को सैद्धान्तिक छलफलबाट संशोधन सम्भव छ । नत्र सरकारमा सहभागी दल र मोर्चाबीचको सकारात्मक भनिएको पछिल्लो बसाइ चियागफमा मात्रै सीमित हुन्छ ।
मधेसी मोर्चाको धारणा बुझेपछि अब सरकारले विपक्षीसँग सोहीअनुरूप छलफल नगरेसम्म संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन । संशोधनसँगै अब कम्तीमा तीनै तहको निर्वाचन तालिकामा दलीय सहमति हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लािग अब किस्ताबन्दीमा होइन होलसेलमा छलफल हुनुपर्छ । एउटै थलोबाट सबै विषयमा सहमति गरेर संसद्मा गए मात्र निकास सम्भव देखिन्छ । संविधान संशोधनले मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्न । यसले बाटो सहज पार्ला तर कार्यान्वयन गर्न तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ । त्यसबेला मात्र संविधान कार्यान्वयन भई मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा जानेछ ।