जुटमिल नाफामै लैजान सकिन्छ

neelhari-kafle

मुलुकको सबैभन्दा जेठो उद्योगका रूपमा स्थापित विराटनगर जुटमिल अहिले बन्द अवस्थामा छ । जुटमिल २०५१ सालदेखि निरन्तर रूपमा खस्कँदो अवस्थामा रहेको थियो भने डेढ वर्षयता बन्द अवस्थामै छ । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत २६ कात्तिकमा सो जुटमिलको स्थलगत निरीक्षण गरेर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अघिल्लो सरकारका पालामा उक्त जुटमिलमा कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त भएका नीलहरि काफ्ले पनि सरकारले एकदुईओटा निर्णय गरिदिएमा आफूले सरकारी उद्योग पनि नाफामा जान सक्छ भन्ने उदाहरण देखाउने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गर्छन् । उद्योगको वर्तमान अवस्था र सञ्चालनको सम्भावनाबारे कार्यकारी अध्यक्ष काफ्लेसँग राजधानीका लागि कमल अर्यालले गरेको कुराकानीको संक्षेप :

० मुलुकको जेठो र ऐतिहासिक महŒव बोकेको विराटनगर जुटमिल अहिले कुन अवस्थामा छ ?
– मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको र विराटनगरको पहिचानसँग भावनात्मक सम्बन्ध भएको सबैभन्दा पुरानो जुटमिल अहिले बन्द अवस्थामा छ । त्यहाँका भौतिक संरचना, मेसिनलगायतका करोडौंका सम्पत्ति दिनप्रतिदिन कामै नलाग्ने गरी जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् । स्थानीयलाई पनि फेरि मिल सञ्चालनमा आउँछ भन्ने विश्वास घटिसकेको अवस्था छ । यस प्रकारको निराशा हुँदाहुँदै पनि हामीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौं भनेर सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य निकायसँग छलफल गरी हामी अघि बढ्ने प्रयासमा छौं ।

० यस्तो अवस्थामा पनि तपाईंचाहिँ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ, अझ नाफामा लैजान सकिन्छ भन्नुहुन्छ, के त्यो सम्भव छ ?
– पछिल्लोे समय जुटमिलले आफैं उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेपछि भाडामा दिएको अवस्था थियो । उद्योगमा आपूर्ति हुँदै आएको विद्युत् बन्द गरिदिएका कारण लिजमा लिएकाले पनि उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेन । अहिले पनि दुईओटा कुरा भयो भने उद्योग सजिलैसँग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । त्यो के भने, पहिलो कुरा त डेडिकेटेड फिडरमार्फत ३३ केभीए प्रसारण लाइन जडान हुनुप¥यो । हामीले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई लिखित रूपमा निवेदन दिइसकेका छौं । तर, पनि त्यसबारे प्राधिकरणले कुनै निर्णय दिएको छैन । दोस्रो महŒवपूर्ण कुरा जुटमिलको जग्गामा अहिले सशस्त्र प्रहरीको गण बसेको छ । उनीहरू त्यहाँबाट नहटी उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्दैन । जुटमिलको १४ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसमा साढे ९ बिघा जग्गा सशस्त्र प्रहरीले हामीले किन्छौं भनेर भनेको अवस्था छ । सशस्त्रलाई सो स्थानबाट हटाउन समस्या भइरहेका बेला उनीहरूले सो जग्गा किनिदिन्छांै भनेका छन् । जुटमिलका लागि त्यो जग्गा उनीहरूलाई बेच्नुजस्तो राम्रो विकल्प हुनै सक्दैन । त्यसो भएमा जुटमिल पुनः सञ्चालनमा आउँछ । सञ्चालनमा आउने मात्र होइन, मैले सार्वजनिक रूपमा र प्रधानमन्त्रीको भर्खरको भ्रमणका बेला पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु । जुटमिल नाफामा जान्छ र सार्वजनिक संस्थान पनि यसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरण दिने किसिमले नै सञ्चालनमा ल्याउन सक्छु ।

० जग्गा बेच्ने कुरा त पहिला पनि उठेको हो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
– कम्पनीको साधारण सभाले जग्गा बेच्न स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । त्यति मात्रै नभएर त्यस्तो महŒवपूर्ण विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग पनि अनुमति मागेका थियौ ं र उसले पनि हुन्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाइसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसको निर्णय हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारका पालामा पनि उद्योगमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री पनि । तर, विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अभिप्राय राखेका कारण जग्गा बिक्रीलगायतको प्रक्रिया त्यत्तिकै भयो ।

० यो उद्योग यसरी धराशायी बन्दै जानुको कारण के हो ?
– विराटनगर जुटमिल २०५१ सालसम्म ठीकै अवस्थामा रहेको थियो । यसको दुरावस्था त्यहीँबाट सुरु भएको हो । पहिलो कुरा त उद्योगको अपनत्व महसुस गरेर कसैले पनि काम गरेन र गर्न चाहेन । अर्को कुरा जसले पनि उद्योगबाट फाइदा लिन खोजे, तर सञ्चालनबाट कसरी नाफामा लैजाने भन्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन । २०५१ सालबाट १२ वैशाख २०६७ सम्म सरकारले उद्योगलाई भनेर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । त्यो पैसा पनि यत्तिकै खेर गयो । तर, उद्योगको अवस्था झनै खस्किँदो रह्यो । अहिले उद्योगको करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ । उद्योग नचल्नुको मुख्य कारण यो होइन । कारण के हो भने अहिले पनि एउटा समूह उद्योग सञ्चालनमा नै नआओस् भन्ने पनि रहेको छ भने अर्को समूह उद्योगबाट आफूहरूको स्वार्थअनुसार केहीकेही पाइरहनुपर्छ भन्ने छ । अपनत्व कसैको पनि हुन नसक्दा यो स्थितिसम्म उद्योग आइपुगेको हो ।

० हालै प्रधानमन्त्रीले पनि जुटमिलको स्थलगत भ्रमण गर्नुभयो र पछि सार्वजनिक रूपमा नै उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ । स्थलगत भ्रमणका बेला उद्योग सञ्चालनको विषयमा उहाँको भनाइ के रह्यो ?
– मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै उद्योग सञ्चालनको चासो देखाएर उद्योगको भ्रमण गर्नु नै सकारात्मक कुरा हो । उहाँको भ्रमणका क्रममा मुलुकको ऐतिहासिक र औद्योगिक हिसाबले महŒव बोकेको जुटमिल पुनःसञ्चालनमा कसरी आउन सक्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाएँ । प्रधामन्त्रीले मैले राखेका कुरालाई बढो गम्भीरतापूर्वक लिएको मैले पाएँ । साथै उद्योग सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू निकै सकारात्मक रहेको भन्ने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सरकारले जीर्ण उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्छ भन्ने उहाँको भनाइबाट हामी पनि उत्साहित भएका छौं । हामीलाई आशा छ, अब छिट्टै नै यसबारे सरकारको निर्णय आउँछ र उद्योग सञ्चालनमा जान्छ ।

० तपार्इं उद्योगमा गएपछि केके सुधार गर्नुभयो ?
– एउटा अचम्मको कुरा त के रहेछ भने विराटनगर जुटमिल १९९३ साल असारदेखि सञ्चालनमा आएको भन्ने भनाइ सुनिँदै आएको थियो । तर, त्यसबारे ठोस र आधिकारिक प्रमाणसमेत कहीँ केही नरहेको अवस्था पाइयो । जुटमिलबारे विराटनगरकै घरानियाँ उद्योगसँग सोधपुछ गर्दा यसले २०१९ सालमा रजत जयन्ती मनाएको भन्ने भेटियो । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट नेपालबारे निस्केको ‘डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन इन नेपाल’ नामक पुस्तकमा नेपालको पहिलो उद्योगका रूपमा विराटनगर जुटमिल १९९३ मा स्थापित भएको र २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उद्गमस्थल भन्ने लेखिएको छ । नेपालको उद्योग स्थापनाको इतिहासमा जुटमिलको यति महŒवपूर्ण स्थान हुँदाहुँदै पनि यस मिलबारे पुराना तथ्यांकसमेत नरहेको अवस्था छ । यो विडम्बनाको कुरा हो । यसलाई अझै अनुसन्धान गरेर जाने योजना रहेको छ ।
म अध्यक्ष भएर जाँदा मिलको वैधानिक अस्तित्वसमेत नरहेको अवस्था थियो । मौखिक रूपमा जेजस्तो तरिकाले चलिरहेको भए पनि कानुनी रूपमा जुटमिलको अस्तित्व नै नरहेको अवस्था देख्दा त म आफैं अचम्ममा परें । मिलको जग्गामा रहेको अतिक्रमित स्थानमा पसल थिए । त्यसबाट बहाल उठाएर त्यहाँका टाठाबाठाले खाने गरेका थिए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको सहयोगले उद्योगको वैधानिकतासम्म दिन सकिएको अवस्था छ । अब स्वायत्त संस्थाका रूपमा यो जुटमिल पनि रहेको छ । स्थानीय केही टाठाबाठाले धम्की र बलको भरमा अतिक्रमित स्थलमा बनेका घर टहराबाट भाडा उठाएर खाने गरेकोमा अब जेजति आउँछ, मिलको नाममा आउने व्यवस्था गर्न सकिएको छ । त्यसबाहेक विद्युत्का लागि हामीले पटकपटक पहल गरेका छौं र जग्गाको कुरा पनि अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयमंले पछिल्लोपटक यसमा चासो देखाएका कारण अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा छ ।

० उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग दिइरहने र उद्योग घाटामा गइरहने हो भने सञ्चालनमा नआउँदा पो के फरक पर्ला र ?
– पहिलो कुरा त के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले सरकारबाट कुनै अनुदान वा आर्थिक सहयोग मागेका होइनौं र छैनौं । भएका साधन र स्रोतको उपभोग सही तरीकाले गरेमा पनि उद्योग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । २०७१ साउनबाट विद्युत्का लागि डेडिकेटेड फिडरको माग गरिएको छ । त्यो पनि हामीले प्राधिकरणलाई कुनै घाटा नलगाई हामी लिन्छांै भन्ने हाम्रो कुरा हो । एउटा राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालनका लागि अर्को सरकारी निकायले किन सहयोग नगरेको भन्ने बुझ्न नसकेको कुरा हो । अर्को कुरा हामीलाई प्रशासनिक सहयोगको खाँचो छ । प्रशासनिक निकायबाट हामीले अघि बढाएका योजनामा सहयोग हुने हो भने उद्योग सञ्चालनको आधार बन्छ र यसले उद्योगलाई नाफामा पनि लैजान्छ ।

० उद्योगमा कर्मचारी र अन्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ?
– अहिले उद्योगमा २९ जना कर्मचारी रहेका छन् । यी सबै कर्मचारी करारमा छन् । उद्योगको सुरक्षा तथा अति आवश्यकीय कार्यका लागि मात्रै कर्मचारी राखेको अवस्था छ । उद्योगमा कारखाना रहेका दुईओटा मुख्य भवन छन् । ती पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । मर्मतसम्भार नगरी चलाउन सकिने अवस्था छैन । बाँकी रहेका भवनमध्ये ९५ प्रतिशत भवन सशस्त्र प्रहरीले उपभोग गरेको अवस्था छ । उद्योगका अधिकांश मेसिनहरू म्यानुअल हुन् । अब करिब करिब ४० प्रतिशत मेसिन मात्रै मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा छन् । त्यसबाहेकका मेसिन कबाडीकै हिसाबमा रहेका छन् । उद्योग सञ्चालनमा आयो भने पुराना मेसिन विस्थापित गरेर डिजिटल प्रणालीका मेसिन किनेर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

० उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको छ । तलब कसरी दिनुहुन्छ ?
– हामीले उद्योगमा रहेका जीर्ण र कामै नलाग्ने चिजहरूलाई लिलामीमार्फत बिक्री गरेर कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्दै आएका छौं । हामीलाई सरकारले कुनै अनुदान वा सहयोग गरेको अवस्था छैन । यदि सरकारले समयमा नै निर्णय गरेर उद्योगलाई अघि बढाउने र सञ्चालन गर्नेतर्फ नजाने हो भने त्यही तलबसमेत दिन सकिने अवस्था छैन । २६ कात्तिकमा प्रधामन्त्रीले जुन महŒवका साथ उद्योगको भ्रमण गर्नुभयो र उहाँले सरकारको सयदिने कार्यसमीक्षा गर्ने क्रममा पनि जुटमिल सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ । यसले उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउने कुरामा विश्वास जागेको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.