कतारको ‘कफला’ प्रणाली हट्यो

कामदारले कार्यस्थल परिवर्तनका लागि कम्पनीको अनुमति लिनुनपर्ने

मधुजंग पाण्डे/राजधानी
काठमाडौं, २८ मंसिर

कतार सरकारले ‘कफला’ कानुन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । अब यस कानुन परिवर्तन भएको अवस्थामा नेपालीलगायत कुनै पनि आप्रवासी कामदारले आफ्नो कम्पनी परिवर्तन गर्न रोजगारदाता कम्पनी मालिकको अनुमति लिनुपर्दैन । कतार सरकारले गरेको यस कफला कानुन अन्त्यबाट करिब १० लाख नेपाली कामदार लाभान्वित हुनेछन् ।

images

जसका कारण अब कतारमा आप्रवासी कामदारले जागिर परिवर्तन गर्न वा देश छोड्न रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । कतार सरकारले लागू गरेको यस ‘कफला’ प्रणाली अन्त्य गर्ने घोषणासँगै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार पुगेका नेपाली लगायत अन्य मुलुकका आप्रवासी कामदारलाई निकै राहत मिलेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसअघि विवादमा रहेको सो नयाँ निर्णयका बारेमा नेपालीले मात्र होइन दोहाका सरकारी अधिकारीहरूले पनि ‘कन्ट्र्याक्ट’ मा आधारित नयाँ प्रणालीले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा गर्ने दाबी गरेका छन् । आप्रवासी कामदारको हक अधिकारको सुनिश्चितता एवं अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न ल्याइएको स्पोन्सरसिप (कफला)सम्बन्धी कानुनमा अहिले कतार सरकारले निकै लचकता अपनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कतारमा यस व्यवस्थालाई कफला प्रणाली भनिने जानकारी गराउँदै श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले भने, ‘यस कानुनअन्तर्गत विदेशी कामदारलाई पशुको जस्तो व्यवहार गरिन्छ, एउटा कामका लागि भनेर लगेको कामदार अर्कै काममा लगाइन्छ, उनीहरूको सबै कागजपत्र जफत गरिन्छ ।’  वर्तमान कानुनअनुसार कुनै पनि कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । कतारले घोषणा गरेको यस नयाँ कानुन आगामी मंगलबारबाट लागू हुने बताइएको छ ।

सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल निर्माणस्थलका लागि कतारमा व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन भएको रिपोर्ट अन्तर्र्रािष्ट्रय सञ्चारमाध्यममा आएपछि कतारले अहिले कफला कानुन अन्त्यको घोषण गरेको हो । कफला कानुन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको कतारले नयाँ कानुन कन्ट्र्याक्टको आधारमा हुने र यो पहिलाभन्दा धेरै सजिलो एवं सुरक्षित हुने बुझिएको छ । सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलका लागि कतारले बनाइरहेको रंगशालामा पनि अहिले धेरै आप्रवासी कामदार कार्यरत छन् । सो रंगशाला निर्माणमा नेपाली कामदार पनि प्रयोग भइरहेका छन् ।

श्रमविज्ञ डा. गुरुङले नयाँ कानुन आइनसकेको अवस्थामा नयाँ कानुनका प्रावधान नहेरी यसभन्दा धेरै भन्न नसकिने बताए ।  ‘कतारमा सन् २०२२ मा विश्वकप आयोजना हुँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ रहेका श्रमिकमाथि मानवअधिकार हनन भएको विश्वव्यापी चर्चापछि उसले कफला कानुन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो । अब व्यवहारमा के हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।’ कफलाको अन्त्यबाट आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि पनि कतारले आफ्नो कानुनमा परिवर्तन गर्दै शून्य लागतमा कामदार ल्याउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।  तर, त्यो अझैसम्म नरोकिएकाले अहिले नै खुसी हुने अवस्था नरहेको उनले बताए । कतार मलेसियापछि नेपाली कामदारको दोस्रो ठूलो आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो ।  हाल कतारमा करिब पाँच नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।

कामदारको राहदानी राख्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई १० देखि २५ हजार रियाल जरिवाना, अनुमतिबिना अर्को कम्पनीमा कामदार पठाए ५० हजार रियाल जरिवाना र तीन वर्ष जेल, करारपत्रमा केन्द्रित स्पोन्सरसिप, पाँच वर्षसम्म एउटै कम्पनीमा सेवा दिए एनओसी दिनुपर्ने, करारपत्र सकिएलगत्तै स्वदेश फर्किन पाइने, सक्कली करारपत्र बोकेकालाई मात्रै कतार प्रवेश गर्न दिइनेलगायतका सुविधा यस नयाँ कानुनका विशेषता रहेका छन् ।

कामदारको राहदानी राख्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई १० देखि २५ हजार रियाल जरिवाना, अनुमतिबिना अर्को कम्पनीमा कामदार पठाए ५० हजार रियाल जरिवाना र तीन वर्ष जेल, करारपत्रमा केन्द्रित स्पोन्सरसिप, पाँच वर्षसम्म एउटै कम्पनीमा सेवा दिए एनओसी दिनुपर्ने, करारपत्र सकिएलगत्तै स्वदेश फर्किन पाइने, सक्कली करारपत्र बोकेकालाई मात्रै कतार प्रवेश गर्न दिइनेलगायतका सुविधा यस नयाँ कानुनका विशेषता रहेका छन् ।

कतारमा सन् १९६३ बाट स्पोन्सरसिप (कफला) व्यवस्था लागू गरेको थियो । कतारले आफ्ना नागरिक, देशको आन्तरिक सुरक्षासँगै अर्थ व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै स्पोन्सरसिप व्यवस्था लागू गर्दै आएको हो ।  कफलासम्बन्धी जारी गरिएको यस नयाँ कानुनलाई कतारले मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कतार सरकारले ‘आप्रवासी कामदारको प्रस्थान, स्वदेश फिर्ता (एक्जिट परमिट), आवासीय र स्पोन्सरसिप (कफला)सम्बन्धी–कानुन नम्बर २१, २०१५’ एक वर्षअघि अनुमोदन गरेको हो ।

कतारले आफ्नो सरकारी संयन्त्रलाई नयाँ कानुनको प्रावधानअनुसार काम गर्न सक्ने क्षमतामा विकास गरी नयाँ कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यस कानुनले ‘स्पोन्सरसिपसम्बन्धी कानुन नम्बर ४, २००९’ लाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ । कतारको श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले यस नयाँ नियम जारी भएको घोषणा गरेको छ । सुधारिएको यस नयाँ कानुन जारी भएपछि अहिले कतारमा कार्यरत नेपालीलगायत अन्य आप्रवासी कामदार निकै हर्षित भएका छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.