विकास खर्च नगरे कारबाही हुन्छ

विकास खर्च नगरे कारबाही हुन्छ

आर्थिक वर्षको आयव्यय प्रस्तुत हुँदा कुन क्षेत्रका लागि कति बजेट प¥यो भन्ने चासो धेरैमा रहन्छ । योजनाहरू ल्याइँदा जति उत्साहपूर्वक ल्याइन्छ, लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकी विनियोजित बजेट खर्च नहुँदा उति नै निराशा छाउने गरेको छ । बजेटरी अर्च हुन नसक्दा मुलकको आर्थिक विकासमा बाधा त पुग्छ नै त्यति मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै खस्किन पुग्छ । विकास निर्माणको समग्र खाका राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको सल्लाह र सहमतिका आधारमा कोरेपछि बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । यसमा पनि खासगरी बजेटको विनियोजन र खर्चको क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको नेतृत्व अर्थका निकै अनुभवीमध्ये एक मानिएका मधु मरासिनीले सम्हालेका छन् । बजेटरी खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र नयाँ बजेट निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने बेला भइसकेको अहिलेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीसँग बजेटरी खर्चको वास्तविक अवस्था, खर्च कम हुनुको कारण र अबको योजनालगायतका विषयमा आधारित रही कुराकानी गरेका छौं । बजेटमा विविध पक्षमा अधारित रही सहसचिव मरासिनीसँग राजधानीका लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानी :

20161220_135940-1

मधु मरासिनी

बजेट महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय

० चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

– यो वर्ष हालसम्मको अवधिमा पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च समग्र बजेटको तुलनामा कम त हो नै । तर, पहिलो चौमासिक अवधिमा भएको खर्चलाई ठूलो आधारमा बनाउन नमिल्ने रहेछ । अघिल्लो वर्ष पनि यसै अवधिसम्ममा यस्तो ४ प्रतिशत थियो । हुन त, त्यो सालसँग तुलना गर्ने होइन । गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दी थियो । तर, पहिलो चौमासिक अवधिमा खर्च गर्ने कार्यक्रम नै कम हुने रहेछन् । कर्मचारीहरूको सरुवा हुने । ठेक्कापट्टा प्रक्रिया सुरु हुने आदिले गर्दा बजेट खर्च गर्न ढिलाइ हुने हुन्छ । तर, यस वर्ष ४५ दिनअघि बजेट आएको हो । त्यतिबेला सबै काम गरेर आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि खर्च गर्न थाल्नुपथ्र्याे । त्यो ल्याप्स भयो ।

नेपालको इतिहासमै यसपालि पहिलोपल्ट बजेट आउने नयाँ परम्पराको थालनी भयो । समयमै बजेट विनियोजन हुने र अख्तियारी पनि समयमै हुने भएकाले पुरानो प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्ने सबैको सोच छ । तर, चालू आवको पहिलो चौमासिकको खर्च हेर्दा खर्च गर्ने शैली भने पुरानै देखियो । हामीले अपेक्षा गरेजस्तो पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । यसमा के कमजोरी छ, त्यो केलाउने र फेरि त्यस्तो हुन नदिने पहल भइरहेको छ ।

० खर्च बढाउन के पहल भएको छ ?

– बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय खर्च बढाउन निकै जिम्मेवार तथा गम्भीर भएर लागेको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन टोली बनाउने कुरा भएको छ । हालै अर्थमन्त्री स्वयंले सबै उच्च ओहोदाका कर्मचारीलाई बोलाएर खर्च के कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरी निर्देशन पनि दिइसक्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्दै छ । अब भनेअनुसार काम नभए त्यस्तालाई कारबाही हुन्छ ।

उपयुक्त समय नभएकाले लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च हुन नसकेको पनि हो । यसका लागि आवश्यक छलफल पनि भइरहेको छ । अब खर्च बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस वर्ष सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । जेजे संयन्त्र मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने देखिन्छ, त्यसलाई सशक्त बनाउने भनेर सबै निकायलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरिसकिएको छ । समयभन्दा अघि बजेट आएर पनि पुँजीगत खर्च बढेन भन्ने धेरै कुरा आएको छ । त्यसका लागि मन्त्री, सचिवहरूलगायत दोस्रो चौमासिकको सुरुवातदेखि नै सबै मन्त्रालयलाई झक्झकाइरहेको अवस्था छ । यसलाई फलोअप गर्ने काम भइरहेको छ । अब त्यसको प्रगति विवरण लिने भनेका छौं ।

ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्न ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कुरा सशक्त रूपमा अघि बढेको छ । साथै द्रुत गतिमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । त्यसैले अब बजेट तीव्र रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।

० पछिल्लो समयमा खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको हो त ?

– हो, कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा खर्च बढ्यो । पुँजीगत खर्च अहिले बढ्न थालेको प्रस्ट आभास हुन्छ । कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा धेरै नै बढेको हो । ठूला आयोजनाको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री आफैं जान थाल्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले पनि ठूला आयोजनाका प्रमूखहरूलाई बोलाएर खर्च नहुनाका कारण सोध्न थाल्नुभएको छ । त्यही छलफलका आधारमा १० बुँदे सर्कुलर सबै मन्त्रालयलाई जारी गरिएको पनि छ । त्यसमा सबैलाई सम्झाइएको छ । खर्च गर्न नसके रकम फिर्ता हुन्छ, त्यसमा भनिएको छ । वैदेशिक सहायताको परिचालन पनि तीव्र पार्ने र काम गर्नेलाई रकम दिने भनिएको छ ।

० आगामी दिनमा खर्च बढ्ने आधार के छ ?

– कम्तीमा तत्कालका लागि एकखालको स्थायित्व छ । अहिले कर्मचारी सरुवा नहोला । कार्यक्रम तत्काल स्वीकृत गर्न परिपत्र भइसकेको छ । दरबन्दी थप माग गर्न पनि दिइसकिएको छ । पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । घर निर्माणका लागि ४ लाख ८० हजार परिवारको किस्ता उपलब्ध गराइसकिएको छ । लोडसेडिङ घटिरहेको छ । यसले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

० बजेट स्वीकृत गर्नुपर्दैन भनिएको थियो । तर, पर्ने रहेछ नि ?

– हामीलाई पनि अनौठो लागिरहेको छ । अब यसअघि जे सुकै भए पनि आइन्दा यस्तो झमेला बेहोर्न नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । संसद्ले पास गरिसकेको बजेटलाई फेरि स्वीकृत गर्नुपर्ने खाँचो नै छैन ।

० खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले नै झुलाएको गुनासो पनि आएको छ, सत्य हो ?

– यसपालि १०४८ अर्बको बजेट छ । अर्थले तोकेअनुसार बाँड्ने हो । त्यसमा तलमाथि गर्न संसद्मा नै जानुपर्छ । अर्थले केही गर्न सक्दैन । नयाँ कार्यक्रम आएपछि कहाँबाट दिने ? तर पनि हामीले खर्च नभएका ठाउँबाट र अन्य विभिन्न स्रोतमार्फत रकम उपलब्ध गराएका छौं । राम्रो काममा बजेट रोकिँदैन । यद्यपि,‘लिमिटेसन’ बुझ्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आप्mनो काम र दायित्व पूर्ण रूपमा गरिरहेको छ । स्रोत जुटाउनेदेखि बजेट विनियोजन गर्ने काममा अर्थ मन्त्रालय सक्रिय भएको छ । बजेट खर्च गर्ने–गराउने काम अर्थ मन्त्रालयको मात्रै होइन, सबै मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । राजनीतिक वातावरणले हाम्रो अर्थतन्त्र निष्क्रिय भएको पक्कै हो । अन्य निकायले समयमै काम नगर्दा त्यसको दोष अर्थ मन्त्रालयमा आएको हो । अर्थ मन्त्रालय बजेट खर्च गराउन सशक्त र सक्रिय भएर लागेको छ ।

० कार्यक्रम नै राम्रा र आवश्यकताअनुसारका नआएर त होइन खर्च कम भएको ?

– मलाई पनि त्यही लाग्दछ । किनभने, हरेक वर्ष यस्तै भएको छ । वैदेशिक सहायताको स्रोतले पनि अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ । हाम्रो क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । फेरि सार्वजनिक खरिद ऐनले न्यूनतम रकम माग गर्नेलाई देऊ भन्छ । त्यसमा पनि काम नगर्ने समस्या आएको छ । आशा गरौं, समस्याको पहिचान भएपछि समाधान होला ।

० स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालितमध्ये कुन आयोजना बढी प्रभावकारी भएका छन् ?

– स्वदेशीमा नै बढी खर्च हुन्छ । विदेशीका विभिन्न सर्त र प्रक्रियाहरू हुन्छन् । आफ्नै पैसाले कम गर्न पाए बढी खर्च हुन्थ्यो ।

० ठूला आयोजनाको अवस्था के छ ?

– हो, ठूला आयोजनामा कम खर्च भएको छ । ती अयोजनामा खर्च बढेर समग्र बजेट खर्चमा नै राम्रो देखिने हो । तर, ती अयोजनामा पनि पहिलो चौमासिकमा कम खर्च हुनु स्वाभाविक हो । अब खर्च हुने अपेक्षा छ । यस वर्ष थप आशावादी हुन सकिन्छ । अर्को वर्षका लागि छिट्टै स्रोत समितिको बैठक बसेर सिलिङ निर्धारण गर्ने काम हुन्छ ।

सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा समावेश गरेका अधिकांश आयोजनामा भएको खर्च र कार्यप्रगति मात्रै होइन, अन्य सबैजसो आयोजनाको खर्चको अवस्था नै अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक रहेको छ । उच्च महŒवका आयोजना भए पनि सम्बन्धित निकायको निष्क्रियता र हेलचक्य्राइँका कारण यस्ता आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको हो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४को बजेटमा डेढ दर्जन आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन गरेको थियो । ती आयोजनामध्ये कतिपयले खर्चको विवरणसमेत सम्बन्धित निकायमा नबुझाउने गरेको पाइएको छ ।

० पूरक बजेटको कुरा पनि सुनिएको छ । त्यो के हुन्छ ?

– यो राजनीतिक निर्णयले हुने हो । यसबारे हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।

० खर्च बढाउन के गर्नुपर्ला त ?

– सबैले आआफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । कुनैलाई समस्या परेको भए त्यसलाई समाधान गर्ने र अनुगमन गर्ने हो । त्यो प्रयास भइरहेको छ । यसबाट नै समस्या समाधान हुन्छ ।

० देशका लागि कस्तो बजेट राम्रो ?

– मुलुकको समस्या के हो वा मुलुकको आवश्यकता को हो, त्यसैअनुसारको बजेट हुनुपर्छ । रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यातमूलक उद्योग खोल्ने, कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने र रेमिट्यान्सको परनिर्भरता कम गर्न देशमा नै अवसर सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने भन्ने हुँदैन । ३० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ । तत्कालीन रूपमा असर परे पनि यसले दीर्घकालीन असर गर्दैैन । राष्ट्रियस्तरमा उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । तीव्र आर्थिक विकासमा युवाहरूलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकियो भने हाम्रो परनिर्भरता घटेर जान्छ । राजनीतिक संक्रमणले गर्दा विकासले गति लिन सकेको छैन । त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नाकामा भएको समस्या, प्रतिकूल मौसमलगायतले हामी पछि परेका छौं । अहिले ऊर्जामा देखिएको परिवर्तन केही सकारात्मक छ ।

विद्युत्मा थुप्रै सम्भावना भएको देश र सबै क्षेत्रमा विद्युत्को आवश्यकता रहेको देश भएकाले ऊजालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जलस्रोतमा पनि धनी भएकाले हामीेले जलस्रोतमा निकै मिहिनेत गरिरहेका छौं । जलविद्युत्, यातायात, पर्यटन र आईसीटी औंल्याइएको छ । यीबाहेक कृषि औद्योगीकरणका कुरालाई पनि विकासमा लगाउनु आजको आवश्यकता हो ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.