आयोगबाट टुंग्याऊ सीमांकन विवाद

आयोगबाट टुंग्याऊ सीमांकन विवाद

संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि दलहरूबीच सुरु भएको वैमनस्यता उच्चतम् बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । विशेषत प्रदेश सीमांकनलाई संशोधनमा पारिएपछि असन्तुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सडकसँगै सदन तताइरहेको छ । संशोधन विरोधबाट सुरु भएको यस प्रकरण शक्तिप्रदर्शनसम्म पुगेको छ । एमालेको २२ पुसको कार्यक्रम यसैको उपज हो । यतिमात्र होइन, आज बस्ने संसद् बैठकमा विधेयक टेबुल गर्ने र नगर्ने विवादले भिडन्तको सम्भावना उत्तिकै देखिँदै छ । यसको एकमात्र कारण सरकारको ध्यान निर्वाचन गराउनेतिर नजानु नै हो । जसले संविधान कार्यान्वयन अभियानलाई धेरै पर धकेलिसकेको छ । अब निकासका लागि दलहरूसँग केही सीमित मात्र विकल्प देखिन्छन् । तिनको बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग मात्रै मुलुकमा राजनीतिक निकासको सूत्र हो ।

संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको एक महिना नाघेको छ । यसबीचमा दर्जनौंपटक संसद्को बैठक बस्यो । विपक्षीले शोक प्रस्तावबाहेकका सबै बैठक अवरुद्ध गर्दैआएको छ । उसको अडान संशोधन गैरकानुनी ढंगबाट आएकाले टेबुल हुनै नसक्ने छ । मधेसी मोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यथास्थितिमा विधेयकलाई सघाउन नसक्ने निर्णय लिइसकेका छन् ।विधेयकको नैतिक बल सकिएपनि सरकार र सरकारमा सहभागी दलले मोर्चाको साथमा विधेयक टेबुल गर्ने उद्घोष ग¥यो । तर, मोर्चा कुन सर्तमा यो विधेयक टेबुल गर्ने पक्षमा पुग्यो, खुलेको छैन । यदि, उनीहरू दबाबमा छैनन् भने यो निर्णय उनीहरूको पूर्वअडानको प्रतिकूल छ । एमालेले पछिल्ला दिन प्रदेश व्यवस्था संशोधन गर्ने अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै कुनै हालतमा प्रदेश संशोधनको विषय समेटिएको संशोधन टेबुल हुन नदिने अडान लिएको छ । यो अडान संसद् बैठकमा हिजो पनि देखियो र अबका बैठकमा दलहरूको ढुक्कपन हेर्दा प्रस्तावले संसद्मा असहमति मात्र होइन द्वन्द्व निम्त्याउने प्रस्टै छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा सरकारभित्रैका दल सहमत हुन नसक्नु, विपक्षीले आन्दोलन नै गर्नु, चौथो ठूलो दल राप्रपाले पनि असन्तुष्टि जनाउनुजस्ता कारण पनि जबर्जस्ती टेबुल गरिनुहुन्न । सभामुखसमेत यस पक्षमा हालसम्म देखिएकी छैनन् । यस अर्थमा निकास नदिने विधेयकलाई अब वैकल्पिक मार्गबाट टुंग्याउन सकिन्छ । संशोधनविरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ । यस विषयलाई सार्वभौम संसद्को अधिकारभित्र मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । प्रदेश सभाको संलग्नताबिना प्रदेशको सीमालगायत हेरफेर हुन नसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था अनदेखा गर्न मिल्दैन । निकास तत्काल चाहिएकाले अब दलहरूबीच संसद्को बैठक बस्नुअगावै प्रदेशको सीमांकनलगायतका विषयमा देखिएको विमति आयोग बनाएर त्यसको सिफारिसमा टुंगो लगाउने सहमति गरिनुपर्छ । त्यसो भए हाल पेस भएका अन्य प्रावधानलाई प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने बाटो खुल्नेछ । यसले असन्तुष्टिबाट शक्तिप्रदर्शनमा पुगेको राजनीति मात्र सही बाटोमा आउनेछैन, संविधान कार्यान्वयनमा तत्काल देखिएको बाधा हटेर तीनवटै तहको निर्वाचनलाई मार्गप्रसस्त गर्नेछ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.