अदालतको आदेश र अबको बाटो

अदालतको आदेश र अबको बाटो

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि यतिबेला संशोधन पक्षधर र विरोधी दुवै खुसी मनाइरहेका छन् । अदालतले स्पष्ट भाषामा संशोधन विधेयकमा छलफल गर्ने, पारित गर्ने या नगर्ने अधिकार संसद्मै रहेको बताइदियो । यस अर्थमा पक्षधर खुसी भए । सँगसँगै अदालतले प्रदेश सिमाना हेरफेर गर्न प्रदेश सभा अनिवार्य हुने संविधानको व्यवस्था सम्झायो । यो प्रकरणले विपक्षीमा खुसी छायो । तर, गम्भीर भएर सोच्ने हो भने अदालतको आदेशले वर्तमान गतिरोधको गाँठो पटक्कै फुकाएन । निवेदकले जुन विषयलाई गैरसंवैधानिक भने, त्यसमा अदालतले मौनता साँध्यो या व्याख्या यसपछि हुने फैसलामा छाड्यो । त्यसैले, बहस फेरि अब के गरिनुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।

संविधान संशोधन संसद्ले गर्न पाउने÷नपाउने विषयलाई अदालत लैजानु आफैंमा गलत थियो । किनकि, संसद्ले नै संविधान बनाउने, संशोधन गर्ने र कानुन बनाउने हो । संशोधन नहुँदैको कदमलाई न्यायिक चुनौती दिएपछि अदालत केवल संसद्मा छलफल गर्न पाइने÷नपाइनेमा मात्र केन्द्रित बन्यो । उसले प्रदेश सिमाना हेरफेरको विषयमा स्पष्ट बुझिने गरी बोल्न सकेन । सर्वोच्चले फैसला÷आदेश ग¥यो कि न्याय दियो ? महŒवपूर्ण कुरा हो । फैसला त जसले पनि गर्न सक्छ, तर न्याय प¥यो परेन हेरिनुपर्छ । दुई व्यक्तिबीचको ठूलो भन्ने विवादमा तपार्इं ठूलो हो, तर उहाँ पनि सानो चाहिँ होइन भन्नु व्यक्तिलाई न्याय होइन, त्यो फैसला मात्र हुन्छ । चित्त बुझाउने ठाउँ दुवैमा रहँदैन । अदालतले अहिले त्यही गरेको छ । निवेदकले सीमांकनको मुद्दा उठाएर संशोधनमा छलफल हुँदैन भने । अदालतले सिमाना चलाउन व्यवस्थापिकाले मात्र सक्दैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गरायो । र, केन्द्रित बन्यो रूपान्तरित व्यवस्थापिकाले प्रदेशको अधिकारमा कानुन बनाउन सक्ने कुरामा । अन्त्यमा भन्यो, ‘संविधान संशोधनबारे छलफल गर्ने वैधानिक थलो संसद् हो । उसले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ, त्यो निर्णय संविधानअनुकूल भए÷नभएको भने हामीले मूल्यांकन गर्ने हो ।

आदेशमा छुटेको पाटो भनेको संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रदेश सभा नभएका बेला सिमानाबारे रूपान्तरित व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन गर्नुपरे मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । यो अदालतको बुझाइमा अन्तिम फैसलामा व्याख्या गर्ने कुरा होला । तर, हलो अहिले यसैमा अड्किएको छ । त्यसकारण नै विवाद अदालत पुग्यो । संविधानको व्यवस्था लेख्ने तर यो संशोधनमा परेको सिमाना चलाउने विषयमा व्यवस्थापिकामा छलफल गर्ने कि नगर्ने तत्काललाई भन्ने विषयमा अदालतले मौनता साँध्नु नै वर्तमान गतिरोधमा थप अन्योल उत्पन्न हुनु हो । अदालतले स्पष्ट भाषामा नभने पनि कम्तीमा सिमाना चलाउने विषयमा प्रदेश सभा आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अब सरकारले संशोधनमा रहेको सिमाना परिवर्तनको संशोधन झिक्ने कार्यमा नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । विपक्षीले सदनमा जारी राखेको अवरोध हटाउनुपर्छ । त्यसो गरे २४ पुससम्म संसद् गतिरोध हटाउन कुर्नैपर्दैन । तर, यहाँ मिलेमतोजस्तो कसरी देखियो भने २२ गते म शक्ति देखाउँछु अनि भोलिपल्ट बसेर मिलांैला र निकास खोजौला भन्ने अमूर्त र नदेखिने सहमतिका आधारमा संसद् स्थगित भयो । यो राम्रो कार्य होइन । संसद् र दलमा पारदर्शिता हराएको छ । अब संविधानले व्याख्या गरेअनुसार आयोगबाट सीमांकन टुंगो लगाई अन्य विषयलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । यसमा एमालेलगायतका विपक्षी या सत्तापक्ष कसैको पनि हठ देखिनुहुन्न । यदि दलहरू यो बाटोमा हिँडेनन् र अमूर्त आदेशलाई आफूअनुकूलतामा मात्र व्याख्या गरियो भने मुलुकले निकास पाउँदैन । दलहरूले आदेशलाई साझा बुझाइ मान्दै अब संसद्भित्रैबाट निकास दिनुपर्छ । यो भनेको जनताको अभिमत र अदालतको आदेश दुवैको सम्मान हो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.