संशोधन परिमार्जन नगरी निकास आउँदैन : गच्छदार

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २३ पुस

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन नगरी समस्याको निकास नआउने ठोकुवा गरेका छन् ।

आफ्नो पार्टीले संशोधन हाल्ने र त्यो पारित गराउन मतदान गर्ने जानकारी पनि उनले दिएका छन् । ‘मैले मुलुकको निकासका लागि जहिले पनि मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको छु,’ शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गच्छदारले भने, ‘चाहे त्यो संविधान जारी गर्नका लागि होस्, वा अरूबेला नै किन नहोस्, अहिले पनि म सहमति र निकासका लागि दलहरूसँग निरन्तर छलफलमै छु ।’

प्रमुख दलबीच सहमति, सहकार्य र एकता उत्तिकै खाँचो रहेको बताउ“दै उनले अहिले देखिएका विवाद र विगतमा गरिएका सम्झौतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले अघि सारेको संशोधन विधेयक अधुरो र अपूरो रहेको बताउँदै उनले त्यो प्रस्ताव परिमार्जन नगरे मुलुकको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे ।

‘यथास्थितिमा अथवा परिमार्जन नगरे यो प्रस्तावले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने हुँदा परिमार्जन गरेर नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ,’ गच्छदारले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव तयार पार्दा हाम्रो पार्टीसँग कुनै छलफल नै गरिएन, अहिले हामी सत्ता पक्ष नै हो, तर छलफल नै नगरीकन अपूरो प्रस्ताव ल्याइयो ।’समस्याको समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको पहिल्यैदेखिको माग रहेको उल्लेख गर्दै नेता गच्छदारले संशोधन प्रस्तावले समस्याको हल नगर्ने दाबीसमेत गरे ।

‘दुईतिहाइले मात्रै संविधान संशोधन गर्दैमा समस्याको समाधान हु“दैन, मुख्य दलबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हिजो संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशतले जारी गरेको भनेको होइन ? खोइ त कार्यान्वयनमा जान सकेको ? अहिले दुईतिहाइको बहुमतले मात्रै जान खोजेर हुँदैन, सर्वसम्मतले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, अधिकतम सहमति गर्नुपर्छ, असहमत पार्टीको कुरालाई अधिकतम सम्बोधनगरेर जानुपर्छ ।’

पूर्वउप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले आफ्नो पार्टीले सरकारमा जानका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई भोट नहालेको दाबी गर्दै थपे, ‘हाम्रो पार्टीले त समस्या समाधानका लागि भोट हालेको हो, हामी सरकारमा जाने भए त्यतिबेलै जान्थ्यौं, अहिले त पाँचमहिना बितिसक्यो ।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि निर्धारित मितिभित्रै तीनवटै निकायको चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय, प्रान्त र संसद् चुनाव ७ माघ ०७४ भित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि औंल्याए । ‘चुनाव र राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्नका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दलबीच सहमतिमै संविधान जारी भएको हो, अब कार्यान्वयनमा पनि सहमति आवश्यक छ ।’

सात प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने जिकिर गर्दै गच्छदारले आठ प्रदेशको सहमति तोडिएकैले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको तर्क पनि गरे । ‘त्यसैले, आठ प्रदेशमा जाँदा समस्याको समाधान हुन्छ, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर निकै विवादित जिल्ला रहँदै आएका छन््,’ उनले भने, ‘तर, यो संशोधन प्रस्तावले यसको कुरा गरेको छैन, एक शब्द पनि चर्चा गरेको छैन, त्यसैले यथास्थितिमा हामीले समर्थन गर्दैनौं, थारूप्रति ठूलो धोका भएको छ ।’

पूर्वको एउटा प्रदेश बन्नुपर्ने र कैलाली–कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग दोहो¥याउ“दै गच्छदारले सोही कारण आठ प्रदेशमा जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्षले पनि संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, प्रतिपक्षले पनि त्यसलाई फिर्ता गर्नेतिर होइन, परिमार्जनगर्नेतिर जानुपर्छ ।’मधेसी मोर्चा, राप्रपालगायतले परिमार्जनकै कुरा उठाएको

उल्लेख गर्दै गच्छदारले नयाँ परिमार्जित संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ, यसका लागि मैले छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘मधेसी मोर्चाका साथीहरूसँग पनि मैले छलफल गरिरहेको छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन्् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘संसद् दुई–चार दिन नखुलेर केही फरक पर्दैन, भोलि खोल्ने खुलाउने काममा भन्दा पनि सहमति खोजेर अघि बढ्नुपर्छ, पुनः परिमार्जन गरेर संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, तर परिमार्जन गरुन्जेल अन्य महŒवपूर्ण विधेयक अघि बढाउनुपर्छ ।’

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.