दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ

मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा छ । जसका लागि मुलुकमा लगानीको वातावरण संकुचित मात्रै नबनी पुँजी पलायनको अवस्थासमेत सिर्जना हुन थालेको छ । आर्थिक विकासका मुद्दाले प्राथमिकता नपाउनुका साथै रोजगारीका अवसरमा समेत कमी आएको छ । यसै परिवेशमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ उद्योगपति एवं एनई ग्रुपका उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध–निर्देशक रविभक्त श्रेष्ठसँग मुलुकको समसामयिक अर्थतन्त्रको विषयमा राजधानीका लागि शिव दुवाडी र प्रेम चन्दले गरेको कुराकानी :

रविभक्त श्रेष्ठ

rabivakta-shrestha1
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

० यहाँको दृष्टिकोणमा यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ ?

– अहिले मुलुकबारे साँच्चै नै इमानदारिताका साथ कुरा गर्ने हो भने हामीले अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले नहेरीकन समग्र रूपमा मुलुक अहिले ज्यादै नै जटिल अवस्थामा पुग्दै छ जस्तो मलाई महसुस भइराखेको छ । अर्थतन्त्रमा असर पर्ने मुख्य कुरा राजनीतिक अस्थिरता हो । यत्रो मान्छेहरूको बलिदान र गरिब मुलुकको यत्रो पैसा खर्च गरिसकेपछि मात्र संविधान आएको छ । संविधान आउनसमेत निकै लामो समय लाग्यो । यति लामो समयपछि आएको संविधानको संशोधन गर्ने कुरा उठेको र त्यसको विषयलाई लिएर संसद् चल्न दिइएको छैन । राजनीतिक दल एक आपसमा मेलमिलाप छैन वा विभाजित छन् र आमजनताले दुःख पाइराखेका छन् । जबसम्म मुलुकमा स्थिरता आउँदैन, तबसम्म अशान्ति भइराख्छ, राजनीतिक अस्थिरता भइराख्छ । राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि अस्थिरताले काम गरिहेको छ । दलहरूबीच आएको विभाजनले संविधान कार्यान्वयन गर्नेमा अलमल भइरहेको छ । सहमति बन्न सके मात्रै स्थिरता आउने हो । सबै तहको चुनाव हुन सेकेमा केही स्थिरता आई आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ ।

० राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारिरहेको छ ?

– हाम्रो मुलुकलाई ‘ल्यान्ड अफ अपर्चुनिटी’ भन्छन् । यहाँ अवसरै अवसर छन्, तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । विगतमा १० वर्षको समय त्यत्तिकै खेर गयो । अर्को १० वर्षचाहिँ संविधान कार्यान्वनमा जान्छ । अनेकौं समय त हामीले त्यसै बिताइसक्यौं । अब आएर पनि हामीले मुलुकमा स्थिरता ल्याउन सकेनौं भने थप यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान पु¥याउँछ । संविधान त कार्यान्वन हुन बाँकी छ, तर त्यसलाई मात्रै बहाना बनाएर विकास र समृद्धि रोकिनुहुन्न । संसद्भित्र कतिपय आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकले असर पारिराखेकै छ । अर्कातर्फ सरकार पनि पटकपटक छिटोछिटो परिवर्तन भइराखेको छ । अहिले त यो एउटा निजी पक्षजस्तै भइराखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारबाट कस्तो किसिमको नीति ल्याउने, औद्योगिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउन के गर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगपति व्यवसायहरूको मनसाय, सुझाव र सल्लाह के त भन्नेबारे बुभ्mने प्रयास भएको थियो । तर, के गर्नु सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा सरकारले गरेको पहल अर्कोमा निरन्तरता हुँदैन । मैले त्यसबेलाका मन्त्रीलाई नयाँ कुराभन्दा पनि कमसे कम आर्थिक कुरामा एउटा सरकारले सकारात्मक कदम चालेको भए त्यसलाई निरन्तरता दिनुस् भनेको थिएँ । सरकार परिवर्तन भएर नयाँ उद्योगमन्त्री आएका छन् । उनले पनि उद्योगीलाई बोलाए । त्यहाँ पनि त्यही कुरा दोहो¥याइयो । परिवर्तन भइराख्ने सरकारचाहिँ समस्या हो । सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्री परिवर्तन हुने र मन्त्री परिवर्तन भएपछि सचिव पनि फेरिनुले समस्या आउँछ । सबैभन्दा ठूलो आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकास प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो । यसका लागि कमसे कम न्यूनतम सहमति हुनु आवश्यक छ ।

० राज्यले आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नचाहेको हो कि प्राथमिकता दिएर पनि राजनीतिको कारणले ओझेलमा परेको ? के लाग्छ तपार्इंलाई ?

– मलाई लाग्छ, कुनै पनि सरकारले आप्mनो देशको आर्थिक विकास र आर्थिक समृद्धि नहोस् भनेर त चाहेका हुँदैनन् । र, चाहेका पनि छैनन् होला । नेताहरूको भाषण सुन्दा त प्राथमिकता पनि देखिएकै देखिन्छ । वास्तविकता अहिलेसम्म उनीहरूको प्राथमिकता र प्रयासचाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरूमै अल्मलिराखेका छन् । समय खेर फालिराखेका छन् । त्यसले चाहँदा चाहँदै पनि आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता तथा समय दिन नसकेकोजस्तो लाग्छ ।

० अब अहिलेको अवस्था हेर्दा राजनीति जुन रूपमा अघि बढिरहेको छ, त्यसरी कहिले त्यसले एउटा स्थिरता पाउला र मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रले गति लिन सक्ला ?

– सबैभन्दा राम्रो कुरा त के हो भने हरेक राजनीतिक दलहरू तथा हरेक नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि आएर राष्ट्रिय समृद्धिका लागि लचक हुनुप¥यो । कसैले अलिकति छोड्नुपर्ला । कसैले बढी लिनुपर्ला । जुन असहमतिका कुरा छन्, ती कुराहरूलाईचाहिँ उनीहरूले लचक भएर स्थिरता कायम गर्न सकेमा मात्रै आर्थिक कुरामा अघि बढ्न सम्भव छ । नेपालमा कुनै पनि सरकार निर्वाचित भइसकेपछि स्थायी रूपले पाँच वर्षसम्म निरन्तर काम गर्न पाउने हो भने मात्रै पनि आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर अंकमा जान्छ । यसमा म ठोकुवा गर्न सक्छु । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता नआईकन यहाँ आर्थिक विकासमा धेरै समस्या हुन्छ र भइराखेको छ ।
जहाँसम्म वैदेशिक लगानीको कुरा छ, कुनै पनि देशमा कुनै पनि देशले लगानी गर्छ भने आप्mनो लगानी सो मुलुकमा सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले २०औं वर्ष खेर फालेका छौं । अब त राजनीतिक दलका नेतालाई चेतना  आउनुप¥यो नि ।

० सीमांकनको विषय आर्थिक दृष्टिकोणबाट कसरी गर्दा ठिक हुन्छ ?

– मेरो व्यक्तिगत विचारमा त विगतको पाँच विकास क्षेत्रलाई नै आधार मानेर अघि बढ्यौं भने उपयुक्त होलाजस्तो लाग्छ । सीमांकन पनि केही क्षेत्रका नेताहरूको भोटिङमा फरक पर्ला भनेर आप्mनो स्वार्थमा पूरा गर्न मुलुकलाई बन्धक बनाएर राखिराख्या छन् । यो के उचित कुरा हो ? म सीमांकन गर्नेहरूलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

० राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै लैजान सक्ने सम्भावना  कतिको छ ?

– राजनीति र अर्थतन्त्र एक अर्कासँग सम्बन्धित नै हुन्छन् । हेर्नुहोस्, राजनीतिमा कुनै एउटा समस्या आयो भने त्यसले आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ नै । आर्थिक क्षेत्रको समस्याले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि समस्या पर्छ । त्यसकारण अबचाहिँ भाषण दिने नेताहरूले आर्थिक मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक क्रान्ति ल्याउनुपर्छ । जबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन, तबसम्म आर्थिक विकास हुन सक्दैन । आर्थिक विकास नभए राजनीतिक क्षेत्रमा पनि असर पर्छ नै ।

rabivakta-shrestha
मुलुकमा सबै ठाउँमा राजनीति घुसेको छ । त्यस्तै, एउटा यो महासंघमा पनि छ, जसले संस्था कमजोर हुँदै गइराखेको छ । हाल दलहरू तथा सरकारले हामीले उठाएका मागलाई नसुनिराखेको अवस्था छ । हामीबीच जुन एउटा विभाजन छ, त्यो विभाजनले राज्य पक्षले आपूm अप्ठ्यारोमा पर्दा खेरि खेलिराखेको छ । त्यसकारण अब चाहिने संस्थाले नै बलियो गर्नुप¥यो । कसरी महासंघभित्र विभाजन भयो, त्यो सधैंका लागि अन्त्य गर्नुप¥यो । त्यसका लागि विधानलाई नै संशोधन गरेर एकजुट हुनुप¥यो । हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको विभाजन अन्त्य गर्न महासंघको इतिहासमा पहिलोपटक विधान बनाएका छौं, जुन ९० भन्दा बढीको उपस्थितिमा ९८ प्रतिशतले ताली बजाएर पारित गराएका थियौं । त्यसमा एउटा प्रमुख मुद्दा के छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई चाहिँ छान्ने । अब हामी त्यही विधानअनुसार चल्नेछौं ।

० यतिन्जेल अध्यक्षको चुनाव हुन्थ्यो । अब वरिष्ठ उपाध्यक्षमा त्यो प्रक्रिया सर्ने भयो, त्यसले के फाइदा  पु¥याउला ?

– जुन चुनावको बेला हामीबीच जुन ठूलो विभाजन हुन्थ्यो, खासमा महासंघभित्र विभाजन हुने परिस्थिति आयो । मेरो र प्रदीपजीको बीचमा एउटा सहमति भयो, त्यहाँबाट हामीले विवादको स्थिति नै नआउने गरी सहमति ग¥यौं । चुनावमा अनेकौं विकृति देखिने र विभाजन हुने त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्षको चुनाव नहुने, वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव हुने गरी सहमति ग¥यौं । वरिष्ठ उपाध्यक्षको एउटा छुट्टै किसिमको समिति हुन्छ ।

० त्यस्तै, भिडन्त फेरि वरिष्ठमा हुँदैन ?

– चुनाव त वरिष्ठको मात्रै होइन, अरूमा पनि हुन्छ, तर यसले चाहिने महासंघभित्र हुने विभाजन र विकृतिलाई धेरै मात्रामा हटाउँछ । बिस्तारै यो कल्चर डेभलप हुँदै गएपछि मलाई लाग्छ यसले आमउद्योगी व्यवसायीमा एकताको भावना ल्याउँछ र संस्था बलियो हुन्छ । जसरी भारतमा पनि भारतीय उद्योग महासंघमा यही प्रथा छ । त्यहाँको अन्य उद्योग संघहरूमा पनि यही प्रथा छ । त्यसकारण हामीले पनि यसरी नै जानुप¥यो भनेर यस्तो गरेका हौं । र, यसरी नै अघि बढ्ने विश्वास लिएका छौं । हामीले यो कुनै व्यक्तिका लागि गरेका होइनौं । केवल संस्था बलियो बनाउनलाई मात्रै गरेका हौं ।

० यसमा जस अपजसको भागीदार त तपार्इं हुनुहुन्छ नि ?

– होइन, म उद्योग वाणिज्य महासंघमा खाली सहायक भएको मात्रै हुँ । म मात्रै नभएर कुनै पनि सदस्य धेरै इन्भल्ब हुनुहुँदैन भन्छु । जुन चाहिने कसैलाई पनि खटिएर काम गर्नु दिनुपर्छ । अध्यक्षलाई, कार्य समितिलाई चाहिने सल्लाहसमेत हामीले दिने हो । त्यो सोचाइ राख्ने मान्छे हुँ म । म अझ भित्र अनुशासन समितिको पनि सभापति छु । संस्था कमजोर भएपछि हामी कमजोर त भई नै हाल्छौं । राज्यमा कुनै बेला अप्ठ्यारो आयो भने हामी नै लागेर त्यसको सामना गर्न पर्छ ।

० देश अस्थिर बन्नु, लगानीको वातावरण नबन्नु र आर्थिक क्षेत्रले विकास नपाउनु नेताहरूमा दूरदर्शी दृष्टिकोण नभएकाले हो ?

– अब कतिपय कुराहरू यसमा दूरदर्शीमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । अब संसारमाचाहिँ हरेक थोकको परिवर्तन भइराखेको छ । २१औं शताब्दीमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा कस्ता किसिमका नीति नियमहरू छन् । संसारमा कुन गतिले आर्थिक क्षेत्रमा विकास भइराखेको छ । अलिकति दूरदर्शी दिमाग त हुनुप¥यो के । सम्बन्धित मन्त्रालय वा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि । भाषण त सबैले दिइराखेका हुन्छन्, तर व्यवहारमा चाहिँ आप्mनै स्वार्थमा अलमली राख्छन् । यहाँ त पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नसमेत राजनीतिक विवाद भइरहन्छ । दूरदृष्टि नभएका कारण त यस्तो आवस्था आएको छ । दूरदृष्टि नभएर त ट्राफिक समस्यामा पनि यस्तो समस्या आएको छ, मलाई त ट्राफिकहरू देखेर पनि दया लागिरहेको छ ।

० अब के हुन्छ ? यसरी नै चलिरहन्छ ?

– यसरी नै चल्छ भन्ने प्रश्न होइन । हेर्नुहोस्, प्रश्न भनेको जटिल हुन्छ र जुन मुद्दाले अहिले मुलुक एउटा अस्थिरतामा गइराखेको छ, त्यो अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशविकासमा लागे सबै क्षेत्रको सुधार हुन्छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.