लोकमानराजको अवसान

लोकमानराजको अवसान

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले योग्यता र उच्च नैतिक चरित्र अभाव ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने फैसला गरेको छ । आफ्नै पूर्वफैसलालाई उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्तिका सबै प्रक्रिया बदर गरेपछि उनको झन्डै चार वर्ष लामो दादागिरी अब औपचारिक रूपमा सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकनपछि भएको यो फैसला नै अब अन्तिम हुने भएकाले कार्की अब चुपचाप घर फर्कनुको विकल्प छैन । सँगसँगै अदालतको आदेशअनुसार अब संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार योग्यता पुगेका मात्र होइन उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

त्यही सर्वोच्च अदालत, जसले एकपटक उनको योग्यता देख्यो । नियुक्तिअघिबाटै विवादमा रहेका कार्कीलाई त्यो फैसलाले राहत मात्र दिएन, हिम्मत पनि दियो । त्यसैको परिणाम थियो दलका नेताहरूमाथि भटाभट भ्रष्टाचार अभियोग थाल्नु । ठूला माछाको भाषण गरेर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, निजामती सेवाका खरदार र सुब्बालाई मुद्दा चलाएर ठूला माछा तर्साउने उनको पछिल्लो रणनीति अति सान र आत्मविश्वासका कारण संसद्मा महाअभियोग दर्तासँगै ढलेको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले भने त्यसलाई अब पूर्णविराम लगाइदिएको छ । दलका नेताहरू मात्र होइन, सिंगो कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टीकरणको बाटामा दौडिरहेको साँचो हो । तर, कार्कीले नियन्त्रणको नाममा जुन शैली अपनाए, त्यो नै उनको दिनगन्तीको सुरुवात बन्यो । व्यवस्थापिका संसद्का एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तका रूपमा उनी कामकाजबाट मुक्त त भए, तर संसद्भित्रका विभिन्न अवरोधका कारण संसद्ले किनारा लगाउन सकेन । अन्ततः फेरि एकपटक संसद्को अप्ठ्यारो अदालते मात्र फुकाइदिएको छैन, दलहरूले गरेको गल्तीलाई फेरि एकपटक औंल्याइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्तिमा केही यस्ता खोट देख्यो, जसले दलहरूको निरीहतालाई समेत पुष्टि गरिदिएको छ ।

अदालतले नियुक्ति सिफारिसदेखि नै संविधान मिचेको भेट्यो । योग्यता नपुगेको, रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको, उनलाई मुख्य सचिवका रूपमा निलम्बनसम्म गरेको प्रमाण भेट्यो । जसलाई अदालतले उच्च नैतिक चरित्र नभएको मात्र भनेन, नियुक्तिका सबै प्रक्रियामै गल्ती देखायो । यसले दलहरू राजनीतिक सहमतिको नाममा कसरी कानुन मिच्दा रहेछन् भन्ने मात्र देखाउँदैन, कुनै व्यक्तिका अघि दलहरूको अतिभक्ति र नतमस्तकपना कानुनको कसीमा टिक्दैन भन्ने सन्देश पनि हो अदालतको यो फैसला । साथसाथै संवैधानिक अंगको प्रमुख या पदाधिकारी पदमा योग्यता मात्र होइन, नैतिक चरित्र पनि हुनुपर्ने कुरालाई दरोसँग समात्यो अदालतले । यसले भोलिका दिनमा विधिको शासन कायम राख्न मात्र होइन, व्यक्ति च्यापेर कानुनको खिल्ली उडाउने पद्धतिको पनि अन्त्य गर्नेछ । यो प्रकरणबाट दलहरूले पनि पाठ सिक्नुपर्छ कि विधिको शासनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । अदालतले अब नयाँ प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको बाध्यकारी आदेश दिएको छ । अब दलीय आँखाभन्दा माथि उठेर चरित्रवान् र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ । ताकि भ्रष्टाचारले जर्जर बन्दै गरेको मुलुकलाई विधिसम्मत निकास दिने नेतृत्व अख्तियारमा बसोस् । र, पदमा पुगेपछि ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भ पनि त्यो पदमा पुग्नेमा पलाउन नपाओस् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.