राजनीतिमा महिला सहभागिता

राजनीतिमा महिला सहभागिता

sarita-thapa-magar

 सरिता थापा मगर

महिला सहभागिता र नेतृत्वको विषय कुनै एउटा निकायमा मात्र सम्बन्धित नभई देश विकास र समाजका विविध पक्ष वा प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ । समाजमा सुशासन, शान्ति कायम गर्न, महिलाको समान अस्तित्व, अवसर तथा आत्मसम्मानका लागिसमेत राज्यका सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान संविधानले कुनै पनि लिंग, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र वर्णको आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत महिला हक र समानताको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसमा महिला भएकै कारण कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकोे बडापत्रमा महिला र पुरुषबीच समानता एवं मानवअधिकारको सवालमा समानता कायम गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ लगायत दर्जनौं मानवअधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे तापनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा अक्षरशः कार्यान्वयन गरेको भने पाइँदैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने महिलाको योगदान प्रशंसनीय छ । नालापानीको लडाइँदेखि प्रजातन्त्रप्राप्तिका लागि गरिएको राजनीतिक आन्दोलन, संघर्षमा होस् वा दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा नै किन नहोस्, महिलाहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आइरहेका पाइन्छ । जब आन्दोलन सफल हुन्छ, त्यसपछि महिलाहरू हरेक तह र पक्षबाट विभेदित र उपेक्षित हुँदै आइरहेको अवस्था छ । नेतृत्व र सहभागिताको कुरा आउँदा सबै दल वा पार्टीले महिलाको अस्तित्व बिर्सेका हुन्छन् ।

नेपालको महिला आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनबाट निकै प्रभावित भएको देखिन्छ । महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले महिलालाई लिंगको आधारमा भेदभाव नगरी सबै क्षेत्रमा समान अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला र पुरुषबीचको समानतालाई जोड दिँदै सन् १९४६ मा महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको गठन गरी सो आयोगले सम्पुर्ण सदस्य राष्ट्रलाई आ–आफ्नो देशको महिलाको स्थितिबारे जानकारी दिने प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दियो । महिलाहरूको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९५२ ले महिलालाई कुनै पनि भेदभावबिना पुरुषसरह सबै प्रकारका निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवार बन्न पाउने, पदधारण गर्न पाउने, सार्वजनिक स्थलमा सहभागी हुन पाउने लगायतका अधिकार प्रदान गरेको थियो । फलस्वरूप न्युजिल्यान्ड महिलालाई मताधिकार दिने पहिलो राष्ट्र बन्यो भने नेपाली महिलाले २००७ सालमा मताधिकार प्राप्त गरे ।

नेपालमा २००७ सालअघि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता शून्य नै थियो । महिलाहरू सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित थिए । समाजमा विद्यमान महिलामाथिको विभेद र कुरीतिहरूका विरुद्ध १९७४ मा योगमाया न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित महिला समितिले गरेको प्रयास उल्लेखनीय छ । महिलाको उत्थानका लागि योगमाया न्यौपाने, दिव्या कोइराला, कामाक्षादेवी, मंगलादेवी सिंहजस्ता केही महिलाले राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । तत्पश्चात् साधना प्रधान, कमला राणा, द्वारिकादेवी ठकुरानीजस्ता महिलाले राजनीतिमा सक्रिय रूपमा भाग लिए । यद्यपि, २०१५ मा भएको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा १५ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएकामा द्वारिकादेवी ठकुरानी एक मात्र निर्वाचित भइन् । पञ्चायत कालमा केही महिला राजनीतिमा देखिए पनि त्यो संख्या नगण्य थियो ।

नेपाली महिला आन्दोलनले २०४६ सालबाट तुलनात्मक रूपमा अझ संगठित हुने अवसर पाएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले महिलालाई मौलिक हकलगायत केही अधिकार प्रदान गरेको थियो, तर त्यो पर्याप्त थिएन । संघसंस्था खोल्न पाउने भएपछि महिलाहरू संगठित हुन थाले र महिलाविरुद्धको विभेद हटाउने कानुन निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिई नै रहे । २०४७ को संविधानमा समेत राजनीतिक दलका उम्मेदवारमध्ये ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । स्थानीय निकायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०५४ ले प्रत्येक गाविस, नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एकजना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने, जिल्ला परिषद् र जिल्ला विकास समितिमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरूप २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिको कुल संख्या ४ हजार १ सय २० पुग्यो ।

जब आन्दोलन सफल हुन्छ, त्यसपछि महिलाहरू हरेक तह र पक्षबाट विभेदित र उपेक्षित हु“दै आइरहेको अवस्था छ। नेतृत्व र सहभागिताको कुरा आउ“दा सबै दल वा पार्टीले महिलाको अस्तित्व बिर्सेका हुन्छन्।

नेपालमा हालसम्म सातवटा संविधान बनिसकेका छन् । उल्लेखनीय कुरा के छ भने २०१९ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा मात्र महिलाले सहभागी हुने अवसर पाएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् महिलाको राजनीतिक पहुँचमा केही वृद्धि भएको छ । स्थानीयस्तरमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधानले २० प्रतिशत महिलालाई स्थायी राजनीतिमा सहभागिता गर्ने काम गरेको थियो । केन्द्रीयस्तरमा भने २०६२ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्र महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने प्रतिबद्धताअनुरूप माथिल्लो सदनमा ६० सदस्यमध्ये ३ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पार्टीहरूले दिने उम्मेदवारमध्ये ५ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, २० देखि ४५ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल हु“दासमेत अत्यन्त न्यून मात्र महिला सत्तामा पुगेको देखिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्दा २०५८ सालसम्म पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १० प्रतिशतभन्दा कम महिला सहभागिता रहेको देखिन्छ । शान्ति सम्झौतापश्चात् महिलाले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मुद्दा उठाएपछि संविधानसभा निर्वाचनअघि र व्यवस्थापिका–संसद्मा महिलाको संख्या ६ प्रतिशतबाट बढेर १७ दशमलव ३ प्रतिशत हुन पुग्यो । यद्यपि, १६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा पुग्न महिलाहरूले ठुलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । फलस्वरूप चारजना महिला सदस्य अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा सामेल हुन सफल भए । अन्तरिम संविधान निर्माणका लागि संविधानसभामा ३२ दशमलव ७८ प्रतिशत महिला निर्वाचित ह“ुदा समाजमा जरा गाडेर रहेको लैंगिक असमानता अन्त्य हुने ठूलो आशा जागेको थियो, तर दोस्रो संविधानसभा चुनावमा राजनीतिक दलले महिला उपस्थिति बढाउनुको सट्टा घटाएर २९ प्रतिशत बनाएकोे देख्दा सम्पूर्ण महिलामा निराशा छायो ।

वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा राज्यको प्रमुख निकायमा महिलाको उपस्थिति देखिन्छ । तर, महिलाको अवस्था सुधार हुनका लागि महिलाको अस्तित्व र क्षमतालाई स्वीकार गर्न सक्ने मानसिकताको विकास हुनु जरुरी छ । राज्य निर्माणमा महिलाको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । राज्य निर्माण र परिवर्तनका क्रममा महिलाहरूले देखाएको साहस, सहभागिता र प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न जरुरी छ । भन्नेबेलामा महिलाहरूलाई परिवर्तनको संवाहक भन्ने तर नेतृत्व लिने बेलामा महिलालाई सधैं उपेक्षा गरियो भने त्यसले महिला सहभागितामा अपेक्षित परिणाम दिँदैन । जबसम्म महिलाको अस्तित्वलाई व्यवहारमा स्वीकार गरिँदैन, तबसम्म नेतृत्व तहमा महिलाहरू पुग्न असम्भवप्रायः छ । महिलाहरूले पनि निर्णायक तहमा आफ्नो उपस्थितिका लागि सर्वप्रथम त आफू सक्षम र सबल हुनुपर्छ र समाजलाई आफ्नो आवश्यकता महसुस गराउनु आवश्यक छ ।

पुरुष एक्लैले समाज हाक्न खोज्दा दुर्घटना हुन्छ भन्ने बुझेर महिलालाई नेतृत्व तहमा ५० प्रतिशत सहभागिता गराउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि राज्यका हरेक तल्लो संरचनादेखि नै महिला सहभागिताको वातावरण तथा अवसर सृजना गरिनुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्व तथा सहभागिताका लागि संख्याको साथसाथै क्षमता पनि हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्व बढाउनका लागि महिलालाई सबल र सक्षम बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.