अन्योलमा भारु व्यवस्थापन

अन्योलमा भारु व्यवस्थापन

binod-nepal-7

विनोद नेपाल

भारतमा प्रचलनमा रहेका ५ सय र १ हजार दरका नोटलाई अमौद्रिकीकरण गरिएको दुई महिना नाघिसक्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ८ नोभेम्बरमा राष्ट्रको नामको सम्बोधनपश्चात् सोही दिन मध्य रातदेखि त्यस्ता नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । सरकारले नक्कली नोटको बिगबिगी बढेको, भ्रष्टाचार एवं अनियमित तथा अवैध तरिकाबाट आर्जित धन नगदकै रूपमा राख्ने गरेको कारण अनौपचारिक र समानान्तर अर्थतन्त्रको जोखिम बढेको तथा त्यस्तो धन आतंकवादी क्रियाकलापमा समेत प्रयोग भइरहेको भन्दै यस्तो निर्णय लिएको हो ।  चलनचल्तीमा रहेका ठूला दरका नोट अमौद्रिकीकरण घोषणा गर्दा निश्चित स्थानहरूमा केही दिन त्यस्ता नोट स्वीकार्य हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले ५० दिनभित्र आफूसँग भएका त्यस्ता नोट सटही गरिसक्न आह्वान गरेका थिए । भोलिपल्टैदेखि ५ सय दरका नयाँ नोट तथा २ हजार दरका नोटसमेत प्रचलनमा ल्याइयो । सोबमोजिम नयाँ नोट सटही र आवश्यक रकम निकाल्न भोलिपल्टदेखि बैंक तथा एटीएमहरूमा लाम लाग्न थाल्यो । प्रारम्भिक दिनहरूमा त विभिन्न किसिमका अफवाहले एकप्रकारको आतंक सिर्जना नै भयो । नयाँ नोटहरू पर्याप्त मात्रमा वितरण नहुँदा आमजनताले विभिन्न असहजता र कठिनाइ बेहोर्नुप¥यो । त्यसको व्यवस्थापन गर्नु र जनतालाई आश्वस्त बनाउनुसमेत सरकारका लागि चुनौतीका  रूपमा देखियो ।

सरकारको यस कदमपछि सुनचाँदीको बजार र सेयर कारोबारसमेत यसबाट प्रभावित भयो । यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा असर प¥यो । यसैकारण भारतको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ७ दशमलव १ प्रतिशतको हाराहारी मात्र रहने अनुमान गरिएको छ, जसमा कतिपय अर्थविद्ले असहमति जनाउँदै वृद्धिदर अझ घट्ने र ६ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहने बताएका छन् । स्मरणीय छ, गत वर्ष भारतले ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । तर, यति ठूलो निर्णय लिँदा परेको यो असर एक प्रकारले भन्ने हो भने सामान्य नै हो र अहिले जे जस्तो ढंगमा नोटको व्यवस्थापन भएको छ । आगामी दिनमा सहज कारोबारका लागि जेजस्ता उपाय अपनाउने प्रयास भइरहेको छ, यसले भारतको अर्थतन्त्रलाई त्यहाँका अर्थविद्हरूले अनुमान गरेझैं दीर्घकालमा सकारात्मक असर नै पर्नेछ ।
नेपाल पनि ठूला दरका भारतीय नोट अमौद्रिकीकरणबाट प्रभावित भयो । खुला सिमाना, आर्थिक निर्भरता तथा सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध आदिका कारण भारतको यस निर्णयबाट सर्वाधिक प्रभावित हुने मुलुक सम्भवतः नेपाल नै हो । व्यक्तिगत प्रयासमा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सटही गरेबाहेक नेपालमा रहेका त्यस्ता नोटको भविष्य भने अझै पनि अन्योलमै छ । सीमाभन्दा टाढा रहेका कतिपयलेअझै पनि यस विषयमा जानकारी नै नपाएका पनि हुन सक्छन् । किनकि, कामका लागि समय समयमा भारत जाने र उताबाट कमाएर ल्याएको रकमले खर्च चलाउने नेपालीहरू दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा निकै नै छन् । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा रहेका त्यस्ता नोट सटहीको आवश्यक व्यवस्था गरिदिन भारतको केन्द्रीय बैंकलाई तत्कालै जानकारी गराएको थियो । तर, सकारात्मक जवाफ नआएको र सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले गरेका प्रयासको सम्बोधन नभएपछि अन्योल बढ्दै जाँदा कूटनीतिक पहल प्रारम्भ भयो भने यसै क्रममा बैंकका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा भारतीय राजदूतावासले सटहीको निश्चित विधि तथा प्रक्रिया बनाउन आग्रह गरेपछि नेपालमा रहेका ५ सय र १ हजारका भारतीय नोट सटहीको प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाव कार्यदल पनि गठन ग¥यो । त्यसका सुझाव पनि लिइयो । निश्चित रकमसम्म सटही र भुक्तानी गरिदिन आग्रह पनि गरियो । तर, हालसम्म पनि सा ेसम्बन्धमा भारतले कुनै औपचारिक जवाफ दिएको छैन ।

यही अन्योलबीच नेपालमा भएका त्यस्ता भारतीय नोट नसाटिने भन्ने समाचारहरू पनि सार्वजनिक भए । यस्ता अफवाहको फाइदा मौकापरस्तहरूले लिएका समाचार पनि सार्वजनिक भए । कतिपय स्थानमा भारुबराबर नेरु दिएर त्यस्ता नोट सटही गर्ने गिरोहहरू नै सक्रिय भएको समाचार पनि सार्वजनिक भए । नेपालमा रहेका वैध भारतीय नोट सटहीको सन्दर्भमा आशालाग्दो कुनै प्रयास नभएकाले आमसर्वसाधारण आफूसँग भएका नोट खोटो बनाउनुभन्दा केही लिनु नै उचित ठानी त्यस्ता गिरोहको हातमा नोट सुम्पन बाध्य भए । यसले भारतीय नोट अमौद्रिकीकरणको सर्वाधिक मार त्यस्ता वर्गमा परेको छ, जसले दुःख गरेर केही आर्जन गरेका थिए ।
भारतले भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालीमा पनि परेको छ । त्यस्तो प्रतिबन्ध घोषणा हुनासाथै आफूहरूसँग रहेका ठूला नोटहरूको सटहीको व्यवस्था मिलाउन उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले सरकारसँग माग गर्दै आएका भए पनि यसमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा उनीहरू तनावमा छन् । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध भिन्नै र विशिष्ट खालको छ । खुला सिमाना, समाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, तीर्थयात्रा, औषधोपचार, व्यावसायिक कारोबार आदि समेत हुने भएकाले पनि हामीले यसलाई भिन्नै रूपमा लिने गरेका छौं । रोजगारीका लागि भारत जाने र नेपाल आउनेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवैतर्फ दुवै देशका मुद्रा परस्पर स्वीकार्य छन् । एकप्रकारले भन्नुपर्दा सीमा क्षेत्रमा द्वैध मुद्रा प्रचलनमा छ । हामीकहाँ त मुलुकभर भारतीय मुद्रा स्वीकार्य छ । भारतीय मुद्रा हाम्रोभन्दा बलियो छ । यस्तो अवस्थामा व्यावहारिक कठिनाइलाई समेत दृष्टिगत गरेर पनि भारतले आफ्ना नोट सहजै स्वीकार गर्नुपर्छ । यसबाट भारत उम्कन सक्दैन । तर, हालसम्म बैंकिङ प्रणालीमा भएको नोटसमेत सटही हुन नसक्नुले अन्योल कायमै छ । तर, भारतको स्वीकृतिमै नेपालमा भारतीय नोट प्रचलनमा ल्याइएकाले उसले रोक्दा रोकिने र खोल्दा खुल्ने गरेकाले पनि भारतले नेपालमा रहेका यस्ता नोट फिर्ता लिनुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ । आफ्नो सक्कली र वैध नोट निश्चित प्रक्रिया पु¥याई स्वीकार गर्नु सम्बन्धित मुलुकको जिम्मेवारी हो ।
भारतीय नोट सटही सम्बन्धमा भारतको निर्णयको प्रतीक्षा गरिएको र छिट्टै समस्या समाधान हुने बताइँदै छ । तर, कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो, त्यो स्पष्ट छैन । किनकि, भारतमा नोट सहज हुन अझ लामो समय लाग्ने र आन्तरिक व्यवस्थापनमै समस्या छ भने हाम्रो समस्यालाई उसले सहजै प्राथमिकतामा राख्ने देखिँदैन । भारतको हालसम्मको बेवास्तालाई हेर्दा वास्तवमा हामीकहाँ रहेको भारु भारतका लागि समस्या नै होइन । सम्भवतः त्यस्तो ठानेको छैन र नै उसले यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन । तर, यसले एकातिर भारु साथमा रहेकाहरूमा तनाव बढेको छ भने अर्कोतिर भारुमै कारोबार गर्नेहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सरकारले ढिलो नगरी यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।

भारतको स्वीकृतिमै नेपालमा भारतीय नोट प्रचलनमा ल्याइएकाले उसले रोक्दा रोकिने र खोल्दा खुल्ने गरेकाले पनि भारतले नेपालमा रहेका यस्ता नोट फिर्ता लिनुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ । आफ्नो सक्कली र वैध नोट निश्चित प्रक्रिया पु¥याई स्वीकार गर्नु सम्बन्धित मुलुकको जिम्मेवारी हो ।

यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले हालै विराटनगरमा एक कार्यक्रमा भारु सटहीको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताएका छन् । उनले नोट सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको स्पष्ट पार्दै उनले यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट भारतका सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क भइरहेको बताएका हुन् । सोही विषयमा वार्ताका लागि भारतले बोलाएको र केही दिनमा नै उच्चस्तरीय टोली भारत जाने र भारुसम्बन्धी समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । यसले सबैमा एकप्रकारको आशा जगाएको छ । तर, परिणाम ननिस्केसम्म आशंका कायमै रहने र भारु व्यवस्थापन अन्योलपूर्ण नै भएकाले यसका लागि सम्बन्धित पक्षहरूको गम्भीर सक्रियता आवश्यक छ । भारतसँगको सहमति र उसकै स्वीकृतिमा प्रचलनमा रहेका नोट यथाशीघ्र सटही गर्न ठोस र सार्थक प्रयास गरी भारु सम्बन्धमा व्याप्त अन्योल यथाशीघ्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, अब हामीले नोट प्रचलन सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस घटनापछि नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक र आमसर्वसाधारणले पनि विदेशी मुद्राको प्रचलन र प्रयोगमा सजगता अपनाउनुपर्ने भएको छ । यस घटनाबाट मुलुकभित्र एकल मुद्रा प्रचलनमा रहनुपर्ने सन्देश र शिक्षा पनि प्राप्त भएको छ । भारतीय मुद्राको सहज प्रचलन रोक्न र मुलुकभर नेपाली मुद्राकै प्रयोग हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने, बैंक, वित्तीय संस्था तथा अनुमति प्राप्त संस्थाबाहेक अन्यले तेस्रो मुलुकका मुद्रा जस्तै भारतीय मुद्रा पनि किनबेच, सट्टापट्टा वा कुनै किसिमको खुल्ला कारोबार वा जथाभावी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसो हुन सकेमा भविष्यमा यस्ता जोखिम र अनावश्यक तनाब झेलिरहनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनेछैन ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.