उपलब्धि जगेर्नाका लागि एकता

उपलब्धि जगेर्नाका लागि एकता

srikant-regmi-6

श्रीकान्त रेग्मी

मुलुक अहिले पनि चौराहमा खडा छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेतृत्ववर्गले मुुलुकलाई नयाँ दिशामा अग्रसर गराउन सकेका छैनन । नेताहरूको सम्पूर्ण ध्यान सत्ता र शक्तिउपर केन्द्रित छ । देश र जनताका पक्षमा सोच्नसम्म पनि भ्याएका छैनन्, नेताहरूले । त्यसैले देश र जनता दुवैको बेहाल छ । मुलुकले स्वतन्त्र निर्णय क्षमता गुमाउँदै गएको छ । जनजीवनको कहालीलाग्दो स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । ऐतिहासिक परिवर्तनपछि आफ्नो जीवनमा सुधार आउने आशामा रहेका जनता यतिखेर निराश छन् । नेपाली जनताले जहिलेसुकै पनि राजनीतिक विवाद, झंैझगडा, खिचातानी र अस्थिरताबाहेक अरू केही बेहोर्न पाएकै छैनन् । हाम्रा नेताको चालामाला दृष्टिगत गर्दा नेपालका जनताले उत्साह, खुसी, विकास र समृद्धि बेहोर्न लेखेकै छैन जस्तो छ ।
अहिलेको संक्रमणको अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन दलहरूबीच सहमतिको विकल्प छैन भन्ने वास्तविकताको बोध सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई नभएको होइन । किन्तु, दुर्भाग्यको कुरा के हो भने शीर्ष नेतृत्व नै सहमतिको संस्कृतिविपरीत प्रस्तुत हुने गर्दछ । मुलुकमा साढे दुई दशकदेखि संसदीय अभ्यास हुँदै आएको छ । तर, पनि शीर्ष नेतृत्व नै संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत संसद्मा मुठभेडका साथै सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्न आफ्नो पंक्तिलाई आह्वान गरिरहेको हुन्छ । जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्बाट समस्याको हल खोज्ने सर्वमान्य विकल्प छाडेर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सडकमा उफार्नु लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यतासम्मत आचरण कदापि होइन । दलहरूको यस्तो आचरणले निरन्तरता पाइरहने हो भने जनप्रतिनिधि संस्था कहिल्यै पनि सबल हुन नसक्ने तथ्य स्मरणीय छ ।

राष्ट्रहितमा नसोच्ने र दलगत स्वार्थका लागि मरिमेट्ने नेतृत्ववर्गकै कारण मुलुक आफ्नो इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर स्थितिमा छ । मुलुकको सम्प्रभुता र राष्ट्रिय अखण्डताउपर चुनौती दिने पात्रहरू प्रभावशाली हुँदै जान थालेका छन् । सत्तामा पुग्ने लोभले पहिला नेताले केही सोच्दैनन्, मुलुकले धान्नै नसक्ने कार्यसूची अंगीकार गरिसकेपछि पछुताउँछन् । अघि–पछि राष्ट्रिय मुद्दामा पनि दलहरूबीच एकता हुन गाह्रो पर्ने गरेको छ । आफ्नो सुविधा बढाउने र सत्रा भागबन्डाका कुरामा भने दलहरूबीच अभूतपूर्व मेलमिलाप हुने गर्दछ । सत्ताकेन्द्रित एकताको आधार निकै कमजोर हुने तथ्य यहाँ दोहो¥याइरहनुपर्दैन । नेतृत्वको अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताका कारण मुलुकमा कुन बेला के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
हाम्रो नेतृत्ववर्गमा सकारात्मक चिन्तन छैन भने हुन्छ । अरूलाई तल नझारी आफू माथि पुग्नै सकिँदैन भन्ने सोचमा हुन्छन्, धेरै नेता । नेताहरू वास्तविक कार्यसम्पादनमा भन्दा पनि काम गरेको देखाउन, कामको जस लिन लालायित हुन्छन् । कार्यसम्पादनप्रति त्यति गम्भीर र जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत नहुने नेतृत्वको प्रवृत्तिका कारण धेरैजसो कार्यहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, अधुरै रहन्छन् । समय र स्रोतको बर्बादी मात्र बेहोर्नुपर्दछ, मुलुकले । राजनीतिक नेतृत्वले दलहरू साधन मात्र हुन्, साध्य त जनता हुन् भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सकेकै छैनन् । त्यसैले कतिपय अवस्थामा जनसाधारणको हितलाई लत्याएर भए पनि दलगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । नेताहरूको अधिकांश समय अनावश्यक व्यस्ततामा बित्ने गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय कार्यभार सम्पन्न गर्न कसैको गम्भीर सरोकार देखिँदैन । नेतृत्वको चिन्तन र संस्कारमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन भने जनताको अतुलनीय बलिदानबाट बहाल गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै जाने तथ्य टड्कारो छ ।

विद्यमान संक्रमणलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउने र एउटा निकास दिने कुशलता हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य त्यति सन्तोषजनक छैन । जस्ता खालका गतिविधिहरू यतिखेर भइरहेका छन्, तिनले विगत आन्दोलनको परिणामतः इतिहास बनिसकेका शक्तिलाई आफ्नो ठाउँ खोज्न उक्साएको तथ्य कसैले बिर्सन मिल्दैन । मुलुकलाई उँभो उठाउने कुराको होइन, रसातलतिर पु¥याउने कार्यमा सबै दलका नेता एकसे एक देखिन्छन् । एकथरी नेताहरूले त मुलुकलाई डुबाएरै छाड्ने संकल्प गरेजस्तो छ । उनीहरू जहिले पनि आफ्नो मनोनुकूल मात्र हुनुपर्छ भनेजसरी प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । यस्तो राजनीतिक शैली दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण बिथोल्न र भिडन्त बढाउन मात्र सहायक हुन्छ । हरेक विषयलाई दलगत लाभहानिका दृष्टिले मात्र हेर्नु उचित होइन । बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थका खातिर दलहरू एकताबद्ध हुनु जरुरी छ ।
मुलुकको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताले दोहोरो चरित्र देखाउनु घातक हुन्छ । हाम्रा धेरै नेताले समान विषयमा पनि समय, परिस्थिति र सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी फरकफरक अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । यस्तो कार्यशैली तत्काल जनता झुक्याउन सहयोगी हुन सक्दछ, तर टिकाउ हुन भने किमार्थ सक्दैन । दोहोरो चरित्र अन्ततः आफ्नै विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउन सहायक हुने तथ्य स्मरणीय छ । राजनीतिक व्यवस्था अवश्य परिवर्तन भएको छ, किन्तु, परिवर्तनका मूल्य र मान्यताअनुरूप राजनीतिक दलका व्यवहार र गतिविधिमा परिमार्जन आउन सकेको छैन । यसैको फलतः राजनीतिमा विकृति तथा विसंगति मौलाउन पुगेको अवस्था छ । कुनै एक दलको सोचअनुरूप अहिले मुलुकलाई अघि बढाउन सकिने स्थिति छैन । त्यसैले कुनै दलले पनि त्यस्तो सोच नराख्दा हुन्छ । सर्वोच्च शक्ति जनता नै हुन् र उनीहरूको निर्णय नै सर्वोपरि हुन्छ भन्ने मूल मन्त्र राजनीतिको निर्देशक आधार हुनुपर्छ ।
मुलुकको अत्यन्त संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई हाम्रा प्रमुख दलका नेताले जहिलेसुकै पनि केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ । यस सिलसिलामा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सामयिक रूपमा विचारको आदान–प्रदान र अर्थपूर्ण संवाद हुनुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अर्थपूर्ण संवाद र मेलमिलापको अवस्था रहिरहेको भए मुलुक आज जस्तो गम्भीर संकटको मोडमा पक्कै पनि हुन्थेन । मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थितिले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय राजनीतिको सीमालाई नेतृत्वले ख्याल राख्न नसक्दा त्यसको प्रतिकूल असर मुलुक र जनताले बेहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ । त्यसैले नेताहरू आफूलाई अरूभन्दा अब्बल देखाउने लोभमा अति गर्नेतिर लाग्नै हुँदैन । एकअर्कासँग सहकार्य गरेपछि त्यसको भावनाअनुरूप नचल्ने हो भने आपसमा दूरी बढ्नु स्वाभाविकै हुन्छ । सहकार्यमा संलग्न सबैले आपूmलाई विजयी अनुभव गर्न पाउनुपर्ने तथ्य स्पष्ट छ ।

अहिलेको संक्रमणको अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन दलहरूबीच सहमतिको विकल्प छैन भन्ने वास्तविकताको बोध सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई नभएको होइन । किन्तु, दुर्भाग्यको कुरा के हो भने शीर्ष नेतृत्व नै सहमतिको संस्कृतिविपरीत प्रस्तुत हुने गर्दछ ।

संविधान कार्यान्वयनमा अझै पनि अन्योल, द्विविधा र संकटको अवस्था छ । यहाँ कुन कुराको पुनरावृत्ति जरुरी छैन भने संविधान कार्यान्वयन खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो । संविधान कार्यान्वयनमा अलमल राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने कारण हुन्छ । मुलुक अहिले भिन्न मोडबाट अघि बढिरहेको छ । मुलुकमा लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमण जारी छ । यसलाई धेरै समयसम्म लम्ब्याउँदै जानु कसैको हितमा पनि हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको आत्मकेन्द्रित र स्वल्प दृष्टिजन्य व्यवहारले गर्दा आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहले संक्रमणको फाइदा उठाउने अवसर खोजिरहेको स्पष्ट छ । त्यसैले दलहरूले आफ्ना बीच टकराव बढ्न नदिई मुलुकसामु विद्यमान राजनीतिक समस्याहरू बुद्धिमत्तापूर्वक आफैंले समाधान गर्दै जानुपर्छ । राजनीति नेतृत्वको अहंको तुष्टिका लागि मात्र होइन । त्यस्तै, सामन्ती चरित्रको प्रदर्शन, सुविधा भोग र सान प्रदर्शन पनि होइन राजनीति । मुलुक र जनताका समस्या समाधानमा उन्मुख हुनुपर्छ, हाम्रो राजनीति ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान संशोधन विधेयक रोक्न नमिल्ने स्पष्ट संकेत गरेकाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दलका नेताहरूबीच आपसी समझदारी, विश्वास र सहकार्य हुन नसक्दा लम्बिएको गतिरोधले न्यायिक प्रक्रियाबाट निकास पाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले पाठ सिक्नुपर्छ यसबाट । संविधान संशोधन प्रस्ताव अब संसदीय कार्य व्यापारको एउटा अंग बनेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्ने र प्रस्तावको भाग्यको फैसला संसद् स्वयंले नै गर्नेछ । यो प्रस्तावलाई संसद्को सामना नै गर्न नदिन एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै नआएको होइन । जे होस्, सर्वोच्च अदालतकै फैसलाका कारण दलहरूबीच आसन्न मुठभेडको खतरा टरेको छ । अब सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसमेतलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ भने एमालेले पनि आफ्नो सर्तमा सत्तारूढ दलहरूसँग सहमति खोज्ने कुरा गर्नु हुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अब वास्तवमा एक वर्षभन्दा पनि कम समयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने विधेयकहरू जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्छ । साथै निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीलाई पनि वेग दिनुपर्ने खाँचो छ । एक वर्षभित्रै राज्यका तीन तीन तहको निर्वाचन अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्यलाई खासगरी प्रमुख दलका नेताले जानकारीमा लिँदै राजनीतिक आरोह अवरोह आउन नदिन आफ्नातर्फबाट सम्भव सबै प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिलेको गतिरोधले निकास पाए पनि दलहरूको चालामाला दृष्टिगत गर्दा राजनीतिमा फेरि अप्ठ्यारो आउँदैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । सत्ता र शक्तिप्रति आशक्त हाम्रा नेताहरूले फेरि अर्को बखेडा झिक्दैनन् र निर्वाचनको दिशामा मुलुक एकलव्य भावले गतिशील हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

अब पछिल्लो आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक सहमतिका साथ मुलुकलाई निर्वाचनका दिशामा अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न नेतृत्ववर्ग सक्षम रहन नसकेका थुप्रै सन्दर्भ छन् । एकअर्काप्रति प्रतिशोधपूर्ण दृष्टिकोण राखिरहँदा फेरि पनि परिवर्तनका उपलब्धि नउल्टिएलान् भन्न सकिँदैन । परिवर्तनका उपलब्धि जोगाउन नसकेकै कारण जनता फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको र आन्दोलनको सफलतापछि नै प्रजातनत्र बहाली हुन सकेको छ ।  राजनीतिक दलका नेताहरू अब पनि दलगत झैंझगडा र खिचातानीमा अलमलिरहने हो भने इतिहासको पुनरावृत्ति अवश्य हुनेछ । भोलिको राजनीतिमा आफ््नो स्थान सुरक्षित तुल्याउने संकीर्ण सरोकार थाती राखेर दलहरू परिवर्तनका उपलब्धि जोगाउने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । दलका नेतामा अभिशप्त इतिहासका पात्र बन्ने चाहना छैन भने राष्ट्रिय कार्यभार सम्पन्न गर्न एकजुट हुनु आवश्यक छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.