१४औं योजना आर्थिक वृद्धिदर, सातगुणा बढाउने लक्ष्य

विद्युत्,शिक्षा,कृषि,निर्माण,सार्वजनिक यातायातलगायतका क्षेत्र प्राथमिकतामा

शिव दुवाडी / राजधानी
काठमाडौं, २६ पुस

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात गुणाभन्दा बढी वृद्धि गर्ने महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको १४औं त्रिवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७३÷७४–२०७५÷७६) मा आगामी तीन वर्षको अवधिमा वृद्धिदर ७ दशमलव २० प्रतिशत पु¥याउने योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत छ ।

आयोगले १४औं योजना अवधिभरमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव ७० र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ८ दशमलव ४० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ३३ र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर शून्य दशमलव ६३ गरी जम्मा शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार १४औं योजनामा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवं साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तारमार्फत उत्पादन वृद्धिलगायतका योजना समावेस गरिएको छ । उनका अनुसार आगामी योजनाका प्रमुख रणनीतिहरूमा ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना, त्रिदेशीय आबद्धता, आर्थिक, सामाजिक एवं शासकीय सुधार र लैंगिक समावेशिताजस्ता कुरा छन् । योजना आयोगले बनाउने योजनाका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्छ ।

नयाँ योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न यस अवधिमा २ लाख ४२ हजार ४ सय ९६ करोड रुपैयाँ बजेट लगानी हुने र त्यसमा पहिलो वर्ष २७ दशमलव ६ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ३२ दशमलव ६ प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ३९ दशमलव ८ प्रतिशत रकम खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कुल लगानीमध्ये सरकारी लगानीको अंश ३९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् ९५ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ, निजी क्षेत्रको ५४ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ३२ हजार ७ सय ३० करोड रुपैयाँ र सहकारी क्षेत्रको ५ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३ सय २४ करोड रुपैयाँ लगानी हुने सरकारी प्रक्षेपण छ ।

कुल सरकारी लगानीमध्ये विद्युत्, शिक्षा, कृषि, निर्माण, सार्वजनिक यातायातलगायतको क्षेत्र अघिल्लो योजनामा भन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको छ । यी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी रकम विनियोजना गरिएको छ । सरकारले बजेटको प्रमुख स्रोतमा राजस्वलाई नै राखेको छ । यसबाहेक वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीको आधार मानिएको छ ।

१४औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत मानिसको पहुँचमा खानेपानी सेवा पुग्ने सरकारी अनुमान छ । यस्तै, २ हजार ३ सय एक मेगावाट विद्युत् (जडित क्षमता) उत्पादन हुने, ८७ प्रतिशत मानिसमा विद्युत्को पहुँच पुग्ने, १५ दशमलव २० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने र ६५ प्रतिशत मानिसमा इन्टरनेट सुविधा पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ ।

सरकारी योजनाअनुसार तीन वर्षे अवधिभित्रमा गरिबीको रेखामुनि रहनेको संख्या १७ प्रतिशतमा झर्ने, नेपालीको सरदर आयु ७२ वर्ष पुग्ने, प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ आम्दानी १ सय १६ दशमलव ५० हजार पुग्ने, मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत पुग्ने र लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विगतमा मुलुकमा पञ्चवर्षीय योजना लागू हुँदै आएको थियो । पछिल्लो दशकमा मुलुकमा राजनीतिक तरलता बढ्दै गएपछि त्रिवर्षीय  योजना लागू हुन थालेको छ । तरल अवस्थामा पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्दा त्यसले बदलिँदो परिवेशलाई  समेट्न अप्ठ्यारो हुने अनुमानका अधारमा पटकपटक पञ्चवर्षीय योजनालाई त्रिवर्षीय बनाइँदै आएको छ ।

यसरी अल्पकालीन योजना लागू गर्दा मुलुक विकास र परिवर्तनका दृष्टिले झनै पछि पर्ने विश्लेषणसमेत हुँदै आएको छ । यसअघि पनि निरन्तर दुईपल्टसम्म मुलुकमा त्रिवर्षीय योजना लागू भइसकेको छ ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.