सन्देहमा निर्वाचन

सन्देहमा निर्वाचन

७ माघ २०७४ अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ । यो समयसीमा संविधान कार्यान्वयन पूरा गर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन भनेको तीनवटै तहको निर्वाचनमार्फत सबै निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सुनिश्चितता हो । यसका लागि अबका १२ महिनामा मुलुकले महŒवाकांक्षी ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । दलहरू यसका सारथि हुन् । तर, सारथिहरू यतिबेला रथको डोरी अलपत्र छाडेर दिशाहीन कुदेका छन् । संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई छाडेर अन्यत्रै मोडिएका छन् । यो मोडाइ निर्वाचनभन्दा पर देखिन्छ । यसलाई अब निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न दलहरूले हाँकेको रथलाई सही दिशामा ल्याइनुपर्नेछ । र, त्यो डोरी भनेको दलहरूबीच नया ढंगको उच्चस्तरीय र आमराजनीतक सहमति हो । त्यो पनि निर्वाचन गर्नका लागि ।

एक वर्षभित्र निर्वाचनसम्बन्धी थुप्रै कानुन बन्नुपर्नेछ । सरकारले भर्खर संसद्मा भरपर्दो ढंगले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक लगेको छ । संसद्ले यसमा सैद्धान्तिक सहमति त दियो तर निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित अन्य कानुन अझै अलपत्र छन् । त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वकालीन घटनाबारे छानबिन गरी द्वन्द्वलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सत्यनिरूपण र बेपत्ता कानुनहरू संशोधन हुन सकेका छैनन् । आयोगको म्याद सकिन लाग्यो । तर, आवश्यक कानुन अभावमा काम भएका छैनन् । यो प्रक्रिया निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको विषय हो । जसमा सरकारको संयोजनकारी भूमिका महŒवपुर्ण हुन्छ । तर सरकार यो दिशामा देखिँदैन । अब स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण भने बनेको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन
तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सँगसँगै कानुन पारित हुने बाटोमा देखिन्छ । समय छोटो छ । तर, अझै सरकारले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । एउटा मात्र निर्वाचन गरेर हुन्न । तीनवटै निर्वाचन जरुरी छ । तर, तयारी पर्याप्त छैन । निर्वाचन आयोगमा पाँचजना आयुक्त हुनुपर्नेमा प्रमुख र एकजना आयुक्त मात्र छन् । आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया एकातिर छ भने कानुन अर्कोतिर अलपत्र । दलहरू संसद्मै लुछाचुडीमा छन् । जसकारण यो कार्य अलपत्र छ ।

दलहरू अब खरायो गतिमा दौडन सकेनन् भने निर्वाचन सन्देहको घेरामा फस्दै जानेछ । त्यसबेला दलहरू फेरि अदालतको रणमा पर्नुको विकल्प रहन्न । दलहरूले एक वर्षभित्र निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सकेनन् भने अब अदालतले नै माघ ७ को व्याख्या गरेर संविधान कार्यान्वयन धकेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था भनेको दलहरूको अक्षमता हो । संसद् र दलहरूले विगतमा प्रधानमन्त्री चुन्नेदेखि महाअभियोग लगाउने अधिकारसमेत अदालतमा बुझाएका छन् । त्यसैले अब अझै लुछाचुँडी हँुदै जाने हो भने निर्वाचन सन्देहको घेरामा पर्नेछ । ७ माघ ०७४ को मूलमन्त्र दलहरूले बिर्सिए । कोही मधेस जागरणमा, कोही सत्ता जोगाउनमा मस्त छन् । झिना विवादमा अल्झिएर संविधान कार्यान्वयन हुन्न तत्काल सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प अब दलहरूसँग पनि छैन । सीमांकन आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ । यसैको आधारमा अब संरचना बनाएर तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं । यो संरचनाले नै प्रदेश  र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ ।

दलहरूको सहमति अब यतातिर केन्द्रित हुनुपर्नेछ । प्रस्ताव जबर्जस्त संसद्मा टेबुल गर्न मिल्छ भने निर्वाचन घोषणा पनि कसैले छेक्दैन । यो सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा गर्ने हो । हिम्मत नगरे इतिहासले सरकारको नेतृत्वकर्तालाई धिक्कार्ने मात्र छैन भोलि चुनाव गर्न सकेनौं अब संविधान संशोधन गर्छौं भनेर कुन मुखले भन्ने हो ? दलहरूमा अब चेतना पलाओस्, फेरि पनि दलहरूबीच आमराजनीतिक सहमतिको खाँचो छ । निर्वाचन गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ जसले निर्वाचन एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गराउन सकोस् । एक मात्र मिसन निर्वाचन बनाएर अघि नबढे संविधान कार्यान्वयनमा गतिरोध मात्र आउने छैन । संघीयता पनि चिचिलै अवस्थामा मर्नेछ । त्यसबेला दलहरूले फेरि जनतासामु माफी मागेर मात्र धर पाउने छैनन् । एउटा नौलो तानाशाह जन्मनेछ । जसले दललाई मात्र बढार्दैन नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुँदै मुलुक फेरि पश्चगमनको मार्गमा जानेछ । यसको दोष दलहरूले बोक्नुपर्छ । अब अति भइसकेको छ, लाज पचाउन पनि ‘निर्वाचनमा केन्द्रित छौं’ दलहरूले भन्नै पर्नेछ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.