फैसला अदालतको, व्याख्या आ–आफ्नो

फैसला अदालतको, व्याख्या आ–आफ्नो

pradeep-nepal-sss

 प्रदीप नेपाल

अदालतका फैसलाहरूमा म सजिलै सकारात्मक हुन सक्दिनँ । आफ्नो भोगाइका कारण म अदालती पैmसलालाई सुन्नेबित्तिकै राम्रो भन्न सक्दिनँ । ०३३ सालको ‘८६औं मई दिवस मनाऔं’ भनी पर्चा छरेको ‘अपराध’मा मलाई बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयको इजलासले १० वर्ष जेल र १० हजार रुपैयाँको सजाय सुनाएको थियो । यो अञ्चलाधीशको फैसला हो, सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भनेर सर्वोच्चमा न्याय माग्न गइयो । त्यसले त मलाई चिन्दा पनि चिनेन । दोस्रो बेइमानी पैmसला थियो, ०५२ साल भदौ १२ गतेको । त्यसले न्याय त दिएन दिएन, तर अदालतको फैसलाको विरुद्धमा नाराबाजी गरेको भनेर १४५ हो कि १६० रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । अदालतको फैसलाको विरुद्धमा लेख्यो भन्ने आरोप लगाएको भए त्यो सही पनि हुन्थ्यो । तर त्यो पैmसलाको विरुद्ध भएको आन्दोलनमा म कतै उपस्थित थिइनँ । त्यस्तै, अर्को गिरफ्तारी झनै हास्यास्पद थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनमा ‘वडा नम्बर १४ को कलंकीमाराज्यविरोधी भाषण गरेको’ अभियोगमा मलाई पक्राउ पुर्जी थमाइएको थियो । त्यतिबेला म १०४ डिग्री ज्वरो आएर कोठामा सुतिरहेको थिएँ । म बिमारी भएको कुरो उति बेलाका गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा थियो ।त्यसैले अदालतको पैmसलाले मलाई कुनै सकारात्मक सोचमा लैजाँदैन । यसपालि संविधान संशोधनविरुद्धको पैmसलामा पनि मेरो उत्तिसारो चासो थिएन । फेसबुकमा पहिलो सूचना जारी भयो– एमालेले मुद्दा हा¥यो । मैले त्यसलाई स्वाभाविक ठानें । तर एकैछिनमा पक्ष र विपक्षमा भकाभक समाचार आउन थाले । पछिल्लो जानकारी थियो– एमाले सही प्रमाणित भयो ।

फेसबुकको जानकारीमा आएका यी दुई वाक्यहरू कहिल्यै एकअर्कालाई भेट्दैनन् । नेपाली भूगोलको सन्दर्भसँग जोडेर भन्ने हो भने एउटा मेची अर्को महाकाली । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मेचीलाई महाकालीमा मिसाइदियो अनि लुम्बिनीलाई सगरमाथामा लगेर टाँसिदियो । जसले खुसी वा दुःख व्यक्त गरे पनि, पैmसलाले भनेको रहेछ– जति मन लाग्छ कराऊ, विवाद गर, संविधानबारे संसद्मा छलफल गर्ने छुट छ, तर संविधानविरोधी निर्णय गर्ने अधिकार तिमीहरूसँग छैन । त्यो अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभासँग मात्र छ । यति मात्र होइन, प्रदेशको त्यो निर्णयलाई अरू चार प्रदेशले पनि समर्थन गर्नुपर्छ ।

अर्थात्, सरकारपक्षीय माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आधा युद्ध जितेछन् । उनीहरूले पुनः सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्न पाउने भएछन् । त्यसका विषयमा कान टट्टाउने गरी भाषण गर्न र आफ्नो थप अज्ञानताको रडाको मच्चाउन पाउने रहेछन् । तर पुनः सीमांकनको प्रस्तावलाई उनीहरूले संसद्सामु निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नपाउने रहेछन् । सरकार, सर्वोच्च अदालतको

फैसलाको सम्मान गर्छ भने बहसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न अहिलेको सरकारले अरू एक वर्ष पर्खिनुपर्ने रहेछ, बेलैमा सबै तहको निर्वाचन भएमा । अर्थात् सात प्रदेशको चुनाव सकिएपछि, सातै प्रदेशसभा गठन भएपछि, अहिलेको पाँच नम्बर, प्रदेशको पुनः सीमांकनको एजेन्डा खोलेर लुम्बिनी टुक्र्याउने निर्णय प्रक्रियामा जान पाउने रहेछ । संघीय संसद्ले सातै प्रदेशको राय संकलन गरेपछि मात्रै नयाँ संसद्ले लुम्बिनी टुक्र्याउने अधिकार राख्दो रहेछ । अहिलेको संसद्सँग पुनः सीमांकनको अधिकार रहेनछ ।

संसद् चलाउने पैmसला भयो भनेर देउवा र प्रचण्डजीले नाचगान गरे पनि प्रतिपक्षले उठाएको मुद्दा सही रहेछ, कानुनसम्मत रहेछ भन्ने सच्चाइ अहिलेको फैसलाले खोलेको रहेछ ।तर, तानाशाह कानुनसँग डराउँदैन । उसै पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री गैरकानुनी कामतिरै बढी रुचि

राख्ने मानिस हुनुहुन्छ । मैले माओवादी जनयुद्धताकाको कुरा गरेको होइन । हालमै पनि उहाँले आफ्नै बुहारी र नातिको कानुनी हक खोस्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका हत्यारालाई आफ्नो कोखामा पाल्नुभएको छ । पछिल्ला दिनमा उहाँ तानाशाही चरित्र झन्झन् उदांगो हुँदै गएको छ । संसद्मा प्रतिपक्ष पनि हुन्छ । त्यसलाई आपूmसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सामान्य राजनीतिक मर्यादा पनि उहाँसँग रहेनछ । गुरिल्ला पार्टी न प¥यो । संसद्मा पनि एम्बुस नै थाप्नुभयो ।

शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको ‘लम्पसारवाद’का कारण संविधानविरोधी शक्तिको हौसला दिनानुदिन बढिरहेछ । हुन त  सर्वोच्च अदालतको पैmसलाले संविधान संशोधनको अधिकार यही संसद्लाई दिएको छ भन्ने विचार पनि पढियो, अखबारहरूमा । म विधिवेत्ता होइन, त्यसैले म त्यता जान्नँ । दिल्लीले नेपालमा पच्चिस हजारभन्दा बढी मानव संशाधनमा लगानी गरेको मेरो अनुमान छ । त्यो लगानी, नगददेखि छात्रवृत्तिसम्मको सहयोग हो भन्ने मेरो मान्यता हो । भारतीय लगानीमा चलेका मानव संशाधनहरूले नेपाली जनतामा भ्रम पैmलाउने काम गर्नु कुनै अनौठो काम पनि होइन । त्यसैले म फैसलातिर जान्नँ ।

तर, मधेसी मोर्चाले माओवादी–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारलाई पुनः सीमांकनको अप्ठेरो फुकाउन त्यो धारा नै संशोधन गर्नुपर्ने आदेश दिएछ । मैले यसलाई गठबन्धनको माग ठानेको छैन । मागसँग औचित्य जोडिएको हुन्छ । आदेशसँग केही जोडिएको हुँदैन । आदेश, आदेश मात्रै हुन्छ । यो आदेशअनुसार भित्र प्रदेशसभाको अधिकारलाई तानेर केन्द्रीय संसद्मा ल्याउने र प्रदेशसभालाई अधिकारविहीन बनाउने खेल लुकेको छ ।

संघीय संसद्ले सातै प्रदेशको राय संकलन गरेपछि मात्रै नयाँ संसद्ले लुम्बिनी टुक्र्याउने अधिकार राख्दो रहेछ । अहिलेको संसद्सँग पुनः सीमांकनको अधिकार रहेनछ ।

के मधेसी नेताहरू संघीयतासँग अघाए ? किनभने २७४ खारेज हुनु भनेको संघीयताको औचित्य समाप्त हुनु हो । अपवादलाई छोडेर लेख्ने हो भने प्रजातन्त्रको नाममा बनिएका कुनै पनि सरकारले जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाको अनुभूति दिन सकेनन् । व्यक्ति प्रमुख हो, प्रणाली होइन भन्ने दार्शनिक मान्यता हाम्रै जीवनमा सत्य भइरहेको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहालसम्म सायद दर्जन प्रधानमन्त्री भए होलान् । कोही आधा दर्जन पटक त कोही दोहो¥याएर भए होलान् । तर, नेपालको मुहार उज्यालो बनाउने काममा किन दुईजना प्रधानमन्त्रीको नाम मात्र पढ्न पाइन्छ ? यथा, मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओली । यस अवधिमा राप्रपाका दुई प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेसका तीन प्रधानमन्त्री भए । एमालेका तीन प्रधानमन्त्री भए अनि माओवादीका दुई प्रधानमन्त्री भए । तर यत्रा बग्रेल्ती प्रधानमन्त्रीले आपूm, आफ्नो परिवार, आपूm जस्तै लम्पट समुदायबाहेक जनताको कस्तो भलो गरे ? यसको अर्थ राजाले राम्रो काम गरे भन्ने मेरो तर्क होइन । सत्य के हो भने पहिला नेपाली राजा पृथ्वीनारायण शाहपछिका आठ÷दश जना राजाको कुनै भूमिका रहेन, जनताको सुख सुविधाको पक्षमा । नेपाल राज्य निर्माणमा पनि पृथ्वीनारायण शाहपछिका छोरा, नाति राजाको कुनै भूमिका रहेन । गद्दी नपाए पनि राज्य निर्माणमा बहादुर शाहको भूमिका रह्यो । रानी राजेन्द्रलक्ष्मीको भूमिका रह्यो । त्यसपछिको कूटनीतिक चातुर्य बरु राजा महेन्द्रमै भेटियो । यद्यपि, उनलाई पृथ्वीनारायण शाह बराबरको सम्मान दिन सकिँदैन । तर, उनले गरेका केही राम्रा कामहरूलाई नेपालको इतिहासबाट हटाउन सकिँदैन ।

महेन्द्रलाई ठूलो राष्ट्रवादी मान्छन् नेपालमा सबैले । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू त महेन्द्रपथीय राष्ट्रवादको खोइरो नै खन्छन् । इतिहास लेख्नेले पनि महेन्द्र र बीपी कोइरालाबीचको व्यक्तित्वको टक्करले ०१७ ल्यायो भन्ने गरेका छन् । तर, यथार्थ अलिक फरक छ । दिल्ली बीपी कोइरालालाई पटक्कै मन पराउँदैनथ्यो । जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीका लागि बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व आफ्ना लागि टट्टाउने खालको थियो । त्यसबाहेक जयप्रकाश नारायणसँगको उनको निकटता दुवै प्रधानमन्त्रीलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । त्यतिबेला जवाहरलाल नेहरूको साथ समर्थन नपाएको भए राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई पक्रिएर थुन्ने थिएनन् । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद त लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमा छताछुल्ल भएर पोखिएको छ । यो एउटा पाटो भयो । कोदारी नाका खोल्नु, पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्नु, मुलुकमा दर्जनौं उद्योगधन्दा खोल्नु उनका कामका राम्रा पाटा भए । विगतबाट सिक्ने हो वर्तमानले । नेपाली कांग्रेमा एकाध दर्जन नेता होलान्, विगतको वास्तविकता सम्झने र त्यसको रक्षा हुन नसकेकोमा पिरिने । माओवादी पार्टी दिल्लीको सहउत्पादन हो भन्ने सच्चाइको पुष्टि भइसकेको छ । चरम निराशाको काल हो यो– यति भन्न गाह्रो मान्नुपर्दैन । तर, चरम निरासामा पनि कतै न कतै उज्यालोको संकेत देखिइरहेको हुन्छ । यतिबेलाको त्यो संकेत भनेको

नेकपा एमाले नै हो । राष्ट्र बचाउने हो भने एमालेले अब गुटबन्दीबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो कामलाई जिल्ला केन्द्रित गर्नुपर्छ । राष्ट्र र लोकतन्त्र बचाउने हो भने आगामी निर्वाचनपछि, मधेस र पहाड दुवै क्षेत्रबाट दिल्लीका सहउत्पादनको संसद्मा उपस्थिति हुनुहुँदैन भन्ने अन्तिम सत्यलाई नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले बुझ्ने समय यही हो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.