अहंकार, अभिमान र टक्करको राजनीति

अहंकार, अभिमान र टक्करको राजनीति

ratna-5555

रत्न्न प्रजापति

हिजो संविधान नलेखिएको अवस्थामा पनि जनता त्यही संविधानको नाउँमा भएगरेका राजनीतिक समस्याबाट सिर्जित अन्य धेरै समस्याबाट पीडित थिए भने आज संविधान लेखिएर जारी भइसकेको अवस्थामा पनि त्यही संविधानकै नाउँमा भइरहेको राजनीतिक गतिरोधबाट सिर्जित अनेकौं समस्याबाट जनता उत्तिकै पीडित छन् । जुन संविधान आएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, शान्ति आउँछ र विकासले फड्को मार्छ भन्ने आशामा जनता खुसी थिए, त्यही संविधानकै कारण जनता निरन्तर प्रताडित भइरहनुपर्ने अवस्थाले त्यो संविधान र ठूलो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिप्रति नै सर्वसाधारण जनतामा नकारात्मक धारणाको विकास हुनसक्ने खतरासमेत बढ्दै गएको छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर झन्डै डेढ महिनादेखि सदनमा अवरोध जारी छ । आइतबार प्रतिपक्षसँगको सहमतिमै सदनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरिएको भनिए तापनि प्रतिपक्षको विरोध जारी नै छ । हिजो जसले संविधान मान्दिनँ भनेर बहिष्कार ग¥यो र संविधान च्यात्यो, जलायो, आज उसैलाई मनाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको प्रतिपक्षको आरोप छ भने संविधान संशोधन देशहितका लागि आवश्यक भएको दाबी सत्तापक्षको छ । जसले जसरी व्याख्या र बचाउ गरे पनि मुलुकको संविधानलाई नै राजनीतिक दलविशेषको स्वार्थअनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नु उचित हुनै सक्दैन । तर दलविशेषका लागि भन्दा देशको हितका लागि त्यस्तो संशोधन आवश्यक छ भने त्यसमा सबैको एकमत हुनुपर्छ । सधैँ विभेद र निषेधको राजनीतिले मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । विषयको गाम्भीर्यलाई विश्लेषण गर्न विवेकको प्रयोग उचित ढंगमा गरे मात्रै समस्याको समाधान निस्कन सक्छ ।राजनीतिक समस्याको समाधान सडकबाट नभई सदनबाटै खोज्नुपर्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । सडकमा मान्छेको भीड जम्मा पारेर सरकारलाई दबाब दिनु असल राजनीतिक संस्कार पनि होइन । भीडतन्त्रलाई नै लोकतन्त्रको शक्ति र सौन्दर्य मान्न थालियो भने सदनको ठाउँ सडकले लिनेछ । त्यसैले जिम्मेवार प्रतिपक्षले सदनलाई सुचारु हुन दिएर जबरजस्ती नै भए पनि हाल सदनमा टेबुल भइसकेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरी उचित निकास निकाल्नुपर्छ । सदनमा छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने विषयलाई सडकमा पु¥याउनु जिम्मेवार राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवार कार्य हो । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संवैधानिक आदि जुनसुकै विषयको समाधान सडकबाटै खोज्ने हो भने सदनको आवश्यकता रहँदैन । सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले नै संविधान संशोधनका विषयमा सदनले नै टुंगो लगाउनू भनिसकेपछि सदन सुचारु गर्न बाटो खुलेकै हो । यो अवस्थामा पनि सदन चल्न दिन्नौँ भनेर अड्डी कस्नुलाई राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिन्नँ । विधि र पद्धतिलाई नै चुनौती दिने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुनु दुर्भाग्य हो ।

राजनीतिक दलहरूले हरेक विषय र समस्यामा जनतालाई बीचमा उभ्याउँदै आएका छन् । तर आमजनताको जनजीविका र तिनका आशा र अपेक्षाविपरीतका मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुने गरेका छन् । दुःखजिलो गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने गरिब जनतालाई राष्ट्रवाद के हो थाहा छैन र राष्ट्रघात के हो पनि थाहा छैन । तिनको अपेक्षा भनेको एक छाक सुखले खान पाइयोस् र एक आङ ढुक्कले लाउन पाइयोस् भन्ने हो । अनि निर्बाध र निर्धक्कसित आङ्खनो काम गरी खान पाइयोस् भन्ने हो । संविधान हुँदा र नहुँदा पनि केही फरक नदेखेका र नभोगेका सर्वसाधारण जनतालाई संविधानकै नाउँमा अनेक समस्या सिर्जना गरेर तनाव दिनु राजनीतिक दलहरूको असल कार्य हुन सक्दैन । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाएर सधैं समस्यालाई अल्झाइरहने र बल्झाइरहने काम मात्रै गरिरहने हो भने जनताका दुःखका दिन कहिल्यै सकिने छैनन् । गरिबलाई झन् गरिब बन्न बाध्य तुल्याएर गरिबी निवारणको ध्वाँस दिनु पनि गरिबहरूप्रति गरिएको ठट्टा मात्रै सावित हुनेछ । सधैँ बन्द, हड्ताल र आन्दोलनलाई जारी राखेर उद्योगधन्दा धराशायी हुने वातावरण सिर्जना गरेर औद्योगिक विकासको गफ हाँक्नु पनि हास्यास्पद नै हुनेछ । आन्तरिक उत्पादनमा निरन्तर ह्रास आइरहेकाले निर्यातमा वृद्धि हुन नसकेको र वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै निरन्तर बढिरहेको अवस्थाले वैदेशिक व्यापारघाटा अकल्पनीय रूपमा चुलिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ उन्मुख रहेको संकेत गरिरहेको छ । विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषणको आडमा अर्थतन्त्र टिकेको अवस्थाले मुलुकको आर्थिक भविष्यसमेत असुरक्षित बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले यो वा त्यो विषयलाई उचाल्ने र पछार्ने गर्दै त्यसलाई आङ्खनो राजनीतिक करियरलाई निरन्तरता दिने माध्यम मात्रै बनाइरहने सोच राखेका छन् भने त्यो जनताका लागि ठूलो धोका र अक्षम्य अपराध पनि हुनेछ ।
मुलुकमा भएको महŒवपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि आमजनताले अपेक्षा गरेका थिए– अब शान्ति आउनेछ । विकासले फड्को मार्नेछ । दुख जानेछ र सुख मिल्नेछ । निश्चिन्त भएर बाँच्न पाइनेछ । छोराछोरीले राम्रो शिक्षादीक्षा पाउनेछन् । स्वास्थ्यसेवा सस्तो र सुलभरूपमा उपलब्ध हुनेछ । प्रशस्त उद्योगधन्दा खुल्नेछन् । सबैले रोजगारी पाउनेछन् । आयआर्जनको अवसर उपलब्ध हुनेछ । अड्डाअदालतमा काम पर्दा घुस नखुवाइ काम बन्नेछ । भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ आदि इत्यादि । तर, सोचेअनुसार पटक्कै भएन । शान्ति आयो भनिए पनि अशान्ति अझै सकिएको छैन । विकास अझै पछाडि नै छ । दुःख उस्तै छ । पीडा उस्तै छ र पीर उस्तै नै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा धनीका लागि मात्रै भएको छ । गरिबले उपचार नपाई मर्नुपर्ने अवस्था अझै उस्तै छ । जनता अझै पनि सिटामोल पनि खान नपाएर मर्दैछन् । शक्तिशाली र पहुँचवालाहरू भने राज्यकोषको दोहन गर्दै विदेशमा उपचार गराउँदै छन् । उद्योगधन्दा धराशायी बन्दैछन् । बेरोजगारीको स्थिति भयावह बन्दै छ । आयआर्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने बाध्यता बढेको बढ्यै छ । अड्डाअदालतमा घुस नखुवाई वरको फाइल पर सर्दैन । भ्रष्टाचारले सिंगै मुलुकलाई गाँजेको छ । तर सरकार किंकर्तव्यविमुढ छ, लाचार छ ।

सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले नै संविधान संशोधनका विषयमा सदनले नै टुंगो लगाउनू भनिसकेपछि सदन सुचारु गर्न बाटो खुलेकै हो । यो अवस्थामा पनि सदन चल्न दिन्नौं भनेर अड्डी कस्नुलाई राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिन्न“ ।

हरेक सरकारी निकायमा तल्लादेखि उपल्ला तहसम्मका सबै कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । देशको ऐन कानुनले तिनलाई छुन सकेको छैन । विधि र कानुनकै खिल्ली उडाइरहेछन् भ्रष्टाचारमा रमाउनेहरूले । बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा उभिन अग्रसर छ, देश । यस्तो अवस्थामा सन् २०२२ सम्ममा कसरी हुन्छ विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति ? यस्तो गम्भीर विषयहरूमा सोच्ने फुर्सद छैन देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई । हरेक विषय र मुद्दाहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै लोकतन्त्रको समेत अपव्याख्या गरेर राजनीतिक उल्झनलाई बल्झाई राख्न उद्यत छन् तिनीहरू । हिजो संविधानसभाका नाउँमा महŒवपूर्ण समय खर्चे । त्यसपछि संविधान निर्माणको नाउँमा समय खर्चे ।
आज फेरि त्यही संविधान संशोधनका पक्ष र विपक्षमा बहस गरेर समय खर्चिरहेका छन् । विकास र निर्माणको महŒवपूर्ण समय व्यर्थमा बितिरहेको प्रति राजनीतिक दल र दलका जिम्मेवार नेताहरूलाई पटक्कै चिन्ता र चासो छैन । दलीय सिद्धान्त र दलीय स्वार्थका लागि जनताका आशा र अपेक्षालाई निरन्तर दाउमा लगाउँदै आएका नेताहरूले देशलाई पनि संकटको खाडलतर्फ धकेलिरहेका छन् । राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको मुद्दा उठाएर कोही छिमेकी राष्ट्रको गुणगानमा र कोही तिनको मानमर्दनमा उत्रिने राजनीतिक दलहरूले मुलुकको विदेशनीतिलाई पनि आफूअनुकूल उपयोग गर्ने चेष्टा गर्दैछन् । यसले गर्दा आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढेकोप्रति जनता चिन्तित भए पनि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूलाई त्यस्तो चिन्ता भएको देखिएको छैन । त्यसैले एकथरीले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहँदा अर्कोथरीले छिमेकीप्रति भक्ति प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ ।

सरकारपक्षले संविधान संशोधन गराएरै छोड्छौं भन्दै हिँड्ने, प्रतिपक्षले चाहिँ कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन दिन्नौं भन्दै हिँड्ने । यी दुइटै भनाइको आशयलाई जनताले कसरी बुझ्ने ? र यस्तो अहंकार र टक्करको राजनीतिबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? राजनीतिक वृत्तमा विद्यमान परिस्थितिले संविधान संशोधन गर्नैपर्ने आवश्यकता छ कि नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले नै स्पष्ट पार्न नसकेकाले संविधान संशोधनको औचित्यमाथि आमजनता पनि संशयमा छन् । साँच्चै देश र जनताको हितका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भने त्यसमा सबैको एकमत हुनुपर्ने हो र त्यसो होइन भने संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने हठलाई पनि त्याग्नुपर्ने हो । दुइटै कुरा हुन नसक्नुले दुर्भाग्य निम्तिनसक्ने खतरा बढ्दै गएको महसुस हुँदै छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दलीय अहंकारको कारणले मात्रै संविधान संशोधनको विषयले महŒव पाएको हो ? अथवा अरू कसैलाई खुसी पार्नकै लागि यस्तो टक्करको स्थिति सिर्जना गरिएको हो ? यो पनि चासोकै विषय बनेको छ । संविधान जन्मेकै दिनदेखि बाह्य हस्तक्षेप सुरु भएकोमा अब राजनीतिक दलहरूको अहंकार र अभिमानकै कारण शिशु संविधान थप खतरामा परेको महसुस पनि गरिँदै छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन भने गम्भीर संवैधानिक संकट आइपर्नेबारे राजनीतिक दलहरू अनभिज्ञ छैनन् । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरूको  मतैक्यबाट संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा संशोधनकै विषयलाई दलीय हार र जितको मुद्दा बनाइराख्नु दुर्भाग्य नै हो । संसदका ९० प्रतिशत सदस्यले अनुमोदन गरेको संविधान १० प्रतिशत असन्तुष्टहरूका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सदनमा अवरोध जारी रहनुले संसदीय अभ्यासलाई नै कमजोर पार्न खोजिएको आभास पनि हुन थालेको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.