सीईओ ज्ञवाली बर्खास्त पोखरेल नियुक्त, न्यायका लागि अदालत जान्छु : ज्ञवाली

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २७ पुस

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्दै प्राधिकरणकै पूर्वसीईओ प्रा.डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई हटाएर कांग्रेस नेतासमेत रहेका पोखरेललाई सीईओ नियुक्त गरेको हो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीसँग सरकारले दुईपटक लिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएका कारण उनलाई हटाइएको बताए । उनको बर्खास्तगीसँगै प्राधिकरणमा रिक्त सीईओ पदमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं प्राधिकरणकै पूर्वसीईओ पोखरेललाई नियुक्त गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

sushil-gyawaligovinda-pokhrel

सरकारले सीईओ हटाए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्यहरूलाई भने यथावत् राखिएको मन्त्री कार्कीले जनाए । तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पोखरेललाई सीईओ नियुक्त गरे पनि विधेयक पारित गर्दा पुरानो सीईओको निरन्तरता नहुने व्यवस्था रहेपछि ओली सरकारले ज्ञवालीलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ (३) ले ऐनअनुसार प्रमुख कार्यकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने र एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सीईओले चित्तबुझ्दो काम नगरे हटाउन सक्ने अधिकार पनि सोही ऐनले दिएको छ । यही कानुनलाई आधार मानेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट ज्ञवालीलाई हटाएको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार सीईओलाई हटाउनुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्नेछ,’ ऐनको दफा ११ भनिएको छ, ‘तर, त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।’ उक्त दफा प्रयोग गरी सरकारले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । ऐनको उक्त दफाका आधारमा सरकारले उनलाई हटाउने प्रयोजनस्वरूप नै स्पष्टीकरण

सोधेको थियो ।सरकार फेरिएसँगै सीईओ हटाउन सत्तारूढ कांग्रेसले चर्को दबाब दिँदै आएको थियो । कांग्रेसनिकट पोखरेल यसअघि पनि प्राधिकरणको सीईओ भए पनि समयमै ऐन नबन्दा प्राधिकरणले काम नै सुरु नगरी उनी स्वतः हटेका थिए । पोखरेल यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका छन् ।

सरकारले तीन साताअघि सीईओ ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई गत शुक्रबार सरकारले ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै पुनः अर्को प्रस्टीकरण सोधेको थियो । सीईओ ज्ञवालीले भने दुवैपटकको प्रस्टीकरणमा आफूले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै सरकार नै असहयोगी भएको आरोप लगाएका थिए । ज्ञवालीले नतिजा देखिने गरी कुनै काम नगरेको भनी सोधिएको पुनः स्पष्टीकरण पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको दाबीसमेत गरेका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध नगराएको र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीतिगत विषयमा ढिलाइ गरेकाले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसकेको दाबी गर्दै प्रस्टीकरण पत्र बुझाएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सशक्त रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा रहेर भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) तयार गरेका थिए । यसैबीच, बर्खास्त गरिएका सीईओ ज्ञवालीले सरकारले अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै अदालत जाने बताएका छन् । आफूले उल्लेख्य सुधारका काम गरिरहेका बेला सरकारले प्रतिशोध साँधेर हटाएको भन्दै अदालत जाने ज्ञवालीले बताएका हुन् । प्राधिकरणले हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित उपत्यकाबाहेकका १४ जिल्लामा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइसकेको छ । दोस्रो किस्तास्वरूप १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पनि वितरण हुने चरणमा छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पको मारमा परेका भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भएका छन् । हाल भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लापछि भूकम्पबाट प्रभावित र कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढेको छ । पुराताŒिवक सम्पदाहरूमध्ये १५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । २ सयवटा स्वास्थ्य केन्द्रको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनाको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३२ वटा सरकारी भवनको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, २ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ भने भूकम्पबाट क्षति भएका २ सय ९७ वटा खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडित विद्यालय पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसले प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.