राष्ट्रिय प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र वन फँडानी तीव्र

राजधानी समाचारदाता
भक्तपुर, २७ पुस

सूर्यविनायकमा निर्माण थालेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्रको वन फँडानी तीव्र बन्दै गएको छ । उद्यान क्षेत्र गत ८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । स्थानीय उपभोक्ताले सरकारलाई सामुदायिक वन फिर्ता गरेर निर्माण थालिएको उद्यान क्षेत्रभित्र पछिल्लो समय सयौं हेक्टरमा वन फँडानी तीव्र भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

उनीहरू आफूहरूले पुस्तौंदेखि जोगाएको वन सरकारको नाममा फिर्ता भएसँगै वन क्षेत्र फँडानी तीव्र बनेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । स्थानीयले निर्माण कार्य भइरहेको अवधिमा वन संरक्षणा गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय प्राणी उद्यान सरोकारवाला समिति गठनसहित जिल्ला वन कार्यालयलाई संरक्षणका लागि पहल गरिदिन र संरक्षणको जिम्मेवारी दिन माग गरेका हुन् ।

भक्तपुर दक्षिण बेल्टमा पर्ने साबिक गाविस गुन्डुको ४, सिपाडोलको २ र कटुन्जेको १ सामुदायिक वन उद्यानका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । सेतीदेवी, सूर्यविनायक, सञ्जीवनी, लिखानारायण, मन्थली, बालकुमारी र गौरादेवी गरी सात सामुदायिक वनको करिब ३ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र प्राणी उद्यान बनाउन लागिएको हो । वन जिल्ला वन कार्यालयको रोहवरमा भक्तपुरका साबिक गुन्डु, कटुन्जे र सिपाडोल गाविसका ३ हजार उपभोक्ता समिति सदस्यले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गराइएको थियो । सो वन यसअघि स्थानीय उपभोक्ताले उपभोग गर्दै आएकामा सरकारलाई फिर्ता भएपछि फ“डानी तीव्र भएको स्थानीय उपभोक्ता समूहको भनाइ छ ।

बालकुमारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सचिव अनिता बस्नेतले सरकारलाई सामुदायिक वन फिर्ता भएपछि वन फ“डानी तीव्र बनेको बताउँदै बालकुमारी वन क्षेत्रमा मात्र दुई हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फँडानी भइसकेको राजधानीलाई जानकारी दिइन् । स्थानीय उपभोक्ता, नयाँ बस्ती, भूकम्पपीडित र इँटाभट्टाका मजदुरबाट खुलेआम वन फ“डानी भइरहेको उनले दाबी गरिन् । खुलेआम घाँस दाउरा र सिधा रूख काटिने कार्य हुँदा समिति पदाधिकारी चिन्तित भएको उनले बताइन् ।

गुन्डुमा पर्ने बालकुमारी सामुदायिक वन करिब ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सरोकारवाला समिति संयोजक विश्वराम थापाले जिल्ला वन कार्यालयलाई उद्यान निर्माण सम्पन्न नभएसम्म स्थानीयलाई वन संरक्षणको जिम्मेवारी दिने गरी निवेदन दिएको जानकारी गराए ।

पुरानो विधानअनुसार वन संरक्षणको पाटोमा मात्र स्थानीयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । वन विनाश अत्यधिक बढेपछि सातै सामुदायिक वन समूहका एक÷एक प्रतिनिधि रहने गरी सात सदस्यीय सरोकारवाला समिति गठन गरिएको थापाले राजधानीलाई जानकारी दिए ।

सूर्यविनायक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अध्यक्ष हरिशरण लामिछानेले उद्यान क्षेत्रले स्थानीयले उपभोग गर्ने पानीका मुहान, ट्यांकी, मन्दिर र देवाली स्थलबाहिर पारेर गर्नुपर्ने माग गरिएको बताउँदै पछिल्लो समय वन खुला छोडिँदा वन क्षेत्र फँडानी भइरहेकाले संरक्षणका लागि वन कार्यालयलाई पत्र पठाइएको बताए । स्थानीय स्वमित्वमा रहेको वन फिर्तासँगै सरकारले सो क्षेत्रमा कर्मचारी खटाई निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय प्राणी उद्यानले क्षेत्रमा विभागले कर्मचारी खटाएर जग्गा सीमांकन गरिरहेको छ ।

सरकारले तत्कालका लागि सो क्षेत्रभित्र जग्गा सीमांकन र काँडेतारमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पालामा २०६५ सालमा चिडियाखानाका लागि छुट्ट्याइएको १ करोड बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो ।

चिडियाखाना निर्माणका लागि पा“च वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको गुरुयोजनाको कुल लागत १ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा १÷१ करोड बजेट विनियोजन गर्ने र बाँकी रकम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । गुरुयोजनालाई पाँच भागमा विभाजन गरेर खुला चिडियाखाना, मनोरञ्जन पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, स्वीमिङ पुल र व्यायाम स्थलको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

उता, जिल्ला वन कार्यालयले राष्ट्रिय प्राणी उद्यान संरक्षण सरोकारवाला समितिमार्फत सात सामुदायिक वन क्षेत्रको वन संरक्षण विषयमा पत्र प्राप्त भएकाले स्थानीयलाई नै संरक्षण जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय भइसकेको जनाएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुर प्रमुख फणेन्द्र पोखरेलले स्थानीयलाई वन उपभोग गर्ने अधिकार नभए पनि संरक्षण गर्ने अधिकार कार्यालयले दिएको राजधानीलाई जानकारी दिए । सरकारले बनाउन लागेको प्राणी उद्यान निर्माण सम्पन्न नहुन्जेल रेखदेख र संरक्षण अधिकार मात्र दिएको छ ।

२६ बुँदे माग

सरकारलाई सामुदायिक वन फर्ता गरेका स्थानीय उपभोक्ता समूह पदाधिकारीले २६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । सात सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संयोजक विश्वराम थापाले राष्ट्रिय प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र बन्न लागेको प्राणी उद्यान बनाउँदा स्थानीयको समन्वयबिना अघि बढ्न नपाउने भन्दै विभिन्न २६ बुँदे माग अघि सारिएको जानकारी दिए ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.