पुनर्निर्माणलाई राजनीतिक मैदान नबनाऊ

पुनर्निर्माणलाई राजनीतिक मैदान नबनाऊ

१२ वैशाख २०७२ मध्याह्नको भूकम्पले हजारौं नागरिकको ज्यान लियो, करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भयो । दीर्घकालीन घाइते हुने दोस्रो जनआन्दोलनपछि सरकारले घाइते कार्ड बाँडेका भन्दा बढी भए, वास्ताविकतामै । त्यो कहालीलाग्दो दिन नेपाली जनताका लागि कालो थियो । तर, सँगै त्यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड ल्यायो । यही निहँुमा दलहरू एकठाउँमा उभिए र मुलुकले संविधान पायो । संविधान बनेर कार्यान्वयनको चरणमा छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम जारी छ । भूकम्पले नागरिकका मन र दलका मतो मिलायो । तर दुर्भाग्य, नागरिकका मन जोडिएकै छन्, दलहरू भने पुनर्निर्माणलाई राजनीतीकरणमा लैजान उद्धत रहे । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा निरन्तरको राजनीतिक हस्तक्षेप यसको उदाहरण हो । फेरि एकपटक डा. गोबिन्दराज पोखरेल प्राधिकरणको सीईओ बनेका छन् । सुशील ज्ञवालीचाहिँ बाइ–बाइ  !

अध्यादेशमार्फत बनेका प्राधिकरणका सीईओ पोखरेलको पद योजना बुन्दाबुन्दै गयो । संसद्मा दलीय मतो नमिल्दा अध्यादेश निष्क्रिय पारियो, पोखरेल स्वतः पदमुक्त । जनताका छाना अझै बनेका छैनन्, पीडित अझै टहरामै छन् । यसबीचमा ज्ञवालीले प्राधिकरणको बागडोर सम्हाले । कामको गति कस्तो रह्यो बेग्लै समीक्षाको विषय छ । तर, सरकारले जुन उद्देश्यका साथ उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो, त्यसमा बर्खास्त गर्नेबाहेक अर्को नियत थिएन । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले त्यही ग¥यो, जुन अपेक्षा गरिएकै थियो । यहाँनेर एउटा डरलाग्दो तस्बिर छ । प्राधिकरण बन्यो, दाताले करोडौं लगानीको प्रतिबद्धता जनाए, केही काम पनि भयो र भइरहेकै पनि छ । तर, दलहरू अकास्मात् यस निष्कर्षमा पुगे कि प्राधिकरण एउटा राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने आकर्षक स्थल हो, जहाँ उनीहरूले चाहेका मान्छे भर्ती गरेर कार्यकर्ता र केही नेता रिझाउने स्थल खडा होस् । प्राधिकरणलाई अहिले त्यही बनाइयो, जसमा दलहरू राजनीति देख्न चाहन्छन् । वास्तावमा यो अत्यन्तै निन्दनीय कार्य हो । दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर जनताका आवास निर्माण गर्नुपर्ने, पुराताŒिवक संरचना बनाउनुपर्ने बेला प्राधिकरणलाई देखादेख दलीय भर्तीकेन्द्र बनाउन सुरु भयो । यसले काम होइन, अमूक रिझाउने काम मात्रै हुने छर्लंग छ ।

अहिलेसम्म धेरै बिग्रिसकेको छैन । छोटो अवधिमा सत्ता फेरिरहने हाम्रो संस्कारमा अब आउने सरकारले फेरि पोखरेललाई ज्ञवालीको हालतमा पु¥याउने निश्चित छ । यो नजीर दलहरूले नै खडा गरेका हुन् । यो दुर्भाग्य कायम रहेसम्म जनताको छानो उठ्दैन, पीडित शीतको छानामा अनिदो रात बिताइरहनेछन् । नेतृत्वको पटकपटकको फेरबदलले पीडितले राहत पाउनेमा थप ढिलाइ हुन सक्ने खतरा छ । नयाँले प्रक्रिया बुझ्न र दाताहरूलाई विश्वासमा लिन समय लाग्नेछ । सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना दोहोरिनेछ । यो प्राधिकरणको मर्म र ऐनको भावनाविपरीतको काम हो । पीडितलाई सहयोग गर्नभन्दा आफ्ना मान्छे ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वको चलखेल बन्द नभएसम्म पुनर्निर्माण असम्भव छ । प्राधिकरण नेतृत्व काममा भन्दा नेता खुसी बनाउन लाग्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्छ, यस्ता हस्तक्षेपले । प्राधिकरणमा हुने यस्ता घिनलाग्दा हस्तक्षेप प्राधिकरणको हकमा यही नै अन्तिम होस् । पीडितले अर्को १२ वैशाख नआउँदै छानामुनि बस्न पाऊन् । कम्तीमा नयाँ सीईओले अब यो प्रतिबद्धता गर्न सक्नुपर्छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.