कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि

कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि

हालै व्यवस्थापिका–संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) पास गरेको छ । लामो समयसम्म संसद्मा अड्किएको बाफिया पारित भएपछि कतिपय सरोकारवाला सन्तुष्ट छन्् भने कतिपय असन्तुष्ट पनि देखिएका छन् । एकपटक अर्थ समितिले पास गरेको बाफियाबारे चौतर्फी विवाद भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले पुनः समितिमा फर्काएको थियो । लामो छलफलपछि अहिले बाफियाको टुंगो लागेको छ । संशोधित सो बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल दुई कार्यकालसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसप्रति धेरैले विमति राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने गरी व्यवस्था बाफियामा गरिएकाले बैंक असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई अधिकार नदिएको भन्दै बैंकरमा निराशा पनि उस्तै गरी छाएको छ । हालै पास भएको सो बाफियाबारे सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिŒवहरूसँग राजधानीले विचार बुझ्ने कोसिस गरेको थियो । तीनै सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप : 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मुर्गा बनाइयो

kishor-maharjan

 किशोर महर्जन, उपाध्यक्ष बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिभिल बैंक

बाफिया पास हुनु अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । लामो समयदेखि संसद्मा पास हुन नसकेरअड्किरहेको थियो । मैले सो ऐनको सबै भाग राम्रोसँग अध्ययन गर्न त पाएकोे छैन । लामो समयदेखि संसद्मा अड्किरहेको सो बाफियाले पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, अनुशासन तथा प्रगतिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने सबैमा विश्वास छ । तर, सो ऐनमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने व्यवस्था अलि सान्र्दभिक भएन कि भन्ने लागेको छ । बाफियामा गरिएको यो व्यवस्थाले अधिकांश बैंकर्सको मन धमिलो बनाएको छ । अहिले पास भएको यो बाफियामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मुर्गा बनाउने काम भएको छ । यस अर्थमा बैंकर्स असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था राम्रो भएन

susilram-mathema

 सुशीलराम माथेमा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

बाफिया संशोधनका लागि धेरै पहिलेदेखि नै प्रयास हुँदै आएको हो । राजनीतिक खिचातानीका कारण अहिलेसम्म पास हुन नसकेर संसद्मा अल्झिरहेको थियो । साथै राजनीतिक कारण मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताको स्वार्थका कारण पनि बाफिया निकै समय विवादित बन्न पुग्यो । आआफ्ना स्वार्थका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेतृत्व गर्ने बाफियालार्र्र्ई अहिलेसम्म अड्काएर राखेका थिए । तर, अब भने पास भएर आएको छ । यसलाई सबैले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । बाफिया केही करेक्सन भएर आएको छ । संशोधित बाफियाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निकै मजबुत बनाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

तर, सो बाफियामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने व्यवस्थालाई मैले राम्रो मान्न सक्दिनँ । किनकि, प्रमोटरलाई प्रमुख बनाएपछि वित्तीय क्षेत्रमा खतरा बढ्न सक्छ । बोर्डमा सांसद अध्यक्ष हुनु राम्रो कुरा होइन । त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी हुन समस्या पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै पारदर्शी रूपमा सञ्चालित हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सर्वसाधारणको पैसामा सञ्चालन भएका कारण त्यस्ता खालका निकायमा कसैको स्वार्थ हुने खालको काम गर्नु राम्रो कुरा होइन । बाफियामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सञ्चालनको अवस्थालाई नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षको विचारमा पनि विमति हुन सक्छ । बैंकका यी मुख्य पदाधिरीहरूमा एकले भनेको कुरा अर्काेले नबुझ्ने स्थिति आयो भने त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भलो गर्न सक्दैन । त्यसैले जनताको पसिनाको कमाइसँग जोडिएका कुनै पनि विषयसँग कसैले पनि खेलबाड गर्नुहुँदैन । विवादबीच पनि बाफिया पास भएर आएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले सफल रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

कार्यकारीसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध भएको छ

yubaraj-bhusal

 युवराज भुषाल, अर्थविद्

बाफिया हाम्रै पालामा पास गर्ने कोसिस भएको थियो । तर, विभिन्न राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण लामो समय पास हुन सकेको थिएन । तर, अब भने विवादबीच पास भएर आएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, बाफियामा जुन कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ, त्यस व्यवस्थाप्रति धेरै असन्तुष्ट भएका छन् ।

आफ्नो स्वार्थका लागि यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको भन्दै सांसदहरूको आलोचना पनि भएको छ । यस्तो अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । कतिपय बैंकहरू पारिवारिक माहोलमा सञ्चालन भएका छन् । जनताको पैसामा चल्लने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पारिवारिक जालमा परेर सञ्चालन हुन थाले भने पक्कै पनि त्यसले सर्वसाधारणको हित गर्दैन ।

त्यस्ता पारिवारिक रूपमा बैंक सञ्चालन गर्न खोज्नेहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न सक्छन् । यसतर्फ बाफिया पास गर्दा विशेष ध्यान पु¥याइनुपथ्र्यो । यसरी पारिवारिक रूपमा चलाइएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई केकस्तो उपलब्धि दिन सक्छन् भन्ने कुरा आउँछ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या पनि निकै वृद्धि भएको छ । यतिका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पनि गाह्रो परिरहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्न बाफियाले पक्कै पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । बाफियामा परिवर्तन गर्नै पर्ने कुनै विषय बाँकी भए पुनः संशोधन गर्दा भइहाल्छ । लामो समयसम्म अड्काएर राखिराख्नुभन्दा पास भयो । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । बाफिया पास हुनुु आफंैमा सकारात्मक पक्ष हो ।

कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने व्यवस्था जरुरी थिएन

krishna_raj_lamichanne

 कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष विकास बैंक संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कैलाश विकास बैंक

बाफिया लामो समयदेखि व्यापक विश्लेषण भएर पास भएको हो । लामो समयदेखि संसद्मै रहेको बाफिया पास भएर आउँदा पक्कै पनि सबैलाई खुसी लागेको हुनुपर्छ । संशोधित सो बाफियाले समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्यादित भई आफ्नो कारोबार गर्न सक्ने अवस्था बाफियाले बनाउँला ।

संशोधन भएर आएको सो बाफियामा कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने शब्द थपिएको छ, जुन जरुरी नै थिएन । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने गरी व्यवस्था बाफियामा गरिएको छ । त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि जरुरी थिएन । बाफियामा कतिपय राम्रा कुरा भए पनि कतिपय व्यवस्थाहरू अलि चित्त नबुझ्ने खालका छन् । बाफिया पास भएर आएको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको सबल रहन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.