बिमा क्षेत्रमा बलियो कानुन चाहिन्छ

बिमा क्षेत्रमा बलियो कानुन चाहिन्छ

सरकारले हालै मात्रै बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिमा चिरञ्जीवी चापागाईंलाई अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको छ । नेपालको बिमा क्षेत्र अभैm पनि पूर्ण रूपमा परिपक्व र व्यापक भइनसकेको अवस्थामा नियामक निकायको नेतृत्वलाई अवसरसँगै चुनौती पनि रहेको छ । हालै मात्र नियुक्त भएका चापागार्इं नेपाल राष्ट्र बंैकबाट बिमा क्षेत्रमा आएका हुन् । बिमा क्षेत्र नयाँ भए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय उच्च पदमा बसेर काम गरेको अनुभवका कारण आफू बिमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाई अघि बढाउने, यस क्षेत्रमा रहेका कमजोरी हटाउने तथा बिमासम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजाने कुरामा दृढ रहेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि नेपालमा बिमा निश्चित क्षेत्र तथा वर्गमा सीमित रहेकाले त्यसलाई अझ व्यापक र विस्तार गर्ने उनी बताउँछन् । बिमा क्षेत्रको समग्र अवस्था र आगामी दिनमा समितिले चाल्ने कदमलगायतका विषयमा समतिका नवनियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंसँग राजधानीका लागि कमला अर्यालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

ch

चिरञ्जीवी चापागाईं, अध्यक्ष बिमा समिति

० बिमा क्षेत्र यहाँका लागि पनि नयाँ हो, यहाँ कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

– बिमा क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र भनेका वित्तीय क्षेत्रका अलगअलग पाटा हुन् । बिमा क्षेत्र भनेको समग्र वित्तीय क्षेत्रको एउटा पाटो हो र अर्काे पाटो बैंकिङ क्षेत्र हो । म बिमा क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकजस्तो नियमन गर्ने निकायमा काम गरेर अनुभव सँगालेको व्यक्ति हुँ । त्यसकारण, नियमन गर्ने निकायको अनुभव भएका कारण बिमा क्षेत्रको विकासका लागि र यो क्षेत्रको कभरेज वृद्धि गर्न सपोर्ट हुने खालका कार्यक्रम अघि बढाउने मेरो उद्देश्य छ । अहिले सहरी क्षेत्र र केही वर्गमा सीमित रहेको बिमालाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउने, यससम्बन्धी जनचेतना बढाएर व्यापकता ल्याउने र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ म यो निकायमा आएको हुँ ।

० बिमा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?

– निश्चय पनि बैंकिङ क्षेत्र बिमा क्षेत्रभन्दा विकसित छ । आर्थिक विकासलाई हेर्ने हो भने पनि बिमा क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्र नै अघि छ । अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाउँछ भने नियमन निकायको उपस्थिति कहाँ बढी मात्रामा हुन्छ, त्यो क्षेत्रको विकास निश्चय पनि हुँदो रहेछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको नियमन निकाय राष्ट्र बैंक, बिमा क्षेत्रको बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, दूरसञ्चार प्रधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका नियमन निकायहरू छन् । यी नियमन निकायहरूले सम्बन्धित निकायहरूको नियमन राम्रोसँग गरे भने मात्र हरेक क्षेत्रको विकास तीव्र रूपले अघि बढाउन सकिन्छ । यी सबै क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र विकसित देखिन्छ । बिमा क्षेत्रको पनि विकासै नभएको भन्ने चाहिँ होइन ।

तर, जुन गतिले बिमा क्षेत्र अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो गतिले भने अगाडि बनढेको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसकारण, यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मैले एउटा सानो प्राथमिकताको एरिया तोकिराखेको छु । जस्तो बिमा क्षेत्रको कानुन त्यति बलियो र परिपक्व मैले पाइनँ । २५ सालको बिमा ऐन अहिले पनि त्यही छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले त हामीले यस क्षेत्रको कानुन नै बलियो बनाउनुपर्छ । दोस्रोमा बिमा समिति नियामक निकाय भएका कारण बिमा कम्पनीहरूको नियमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । कतिपय कुराहरू ऐनमा उल्लेख नभए पनि नियमन निकायले विभिन्न निर्देशनहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निर्देशहरूलाई पनि ऐन कानुन ल्याएर रिभ्यु गरिरहनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा यी दुई काम तत्काल गर्नुपर्ने कमका रूपमा मैले देखेको छु ।

० तपार्इंका प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र कुनकुन हुन् ?

– मैले भनिसकें, पहिलो प्राथमिकता भनेको नै बिमा क्षेत्रको कानुनलाई बलियो बनाउने नै हो । दोस्रो प्राथमिकता भनेको भनेको नीतिगत निर्णयहरू जति छन्, स्थायी प्रकृतिले निर्णय गर्ने खालक कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यी सबै कामको मूल उद्देश्य भनेकै समग्र बिमा क्षेत्रको विकास नै हो । आमजनतामा बिमा क्षेत्रको पहुँचलाई विस्तार गर्नु हो । अहिले भइरहेको बिमा क्षेत्रको कभरेजलाई लार्ज स्केलमा लैजानु नै हाम्रो मूल लक्ष्य हो ।

० बिमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्नु कतिको आवश्यक छ ?

– नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूको पुँजी ४÷५ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । यहाँ दुई खालका कुरा आएका छन् । बिमा कम्पनीका सञचालकहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको छु । एउटा पक्षले पुँजी बढाउनुपर्छ भनेको छ भने अर्काे पक्षले आश्यक छैन भनेका छन् । बिमा कम्पनीको पुँजी बढाउनुपर्ने हो वा होइन भन्दा पनि अहिले जीवन बिमाको कभरेज ३२ अर्ब रुपैँया र निर्जीवन बिमाको कभरेज १५ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीहरूको पुँजी ४÷५ अर्ब पु¥याउँदा बाँच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । त्यसैले, यस विषयमा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

० कृषि बिमालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?

– कृषि बिमालाई पनि मैले धेरै ध्यान दिएर नियालिरहेको छु । बिमाको पहुँच बढाउने भन्दैमा त्यसै त बढ्दैन । त्यसैले बिमालाई गाउँगाउँमा पु¥याउन कृषि बिमाले धेरै सपोर्ट गरेको छ । बिमा ऐनमा जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमाको कुरा गरिएको छ, तर लघु बिमाको कुरा गरिएको छैन । नयाँ बिमा ऐनमा लघु बिमाको व्यवस्था गरेर गाउँगाउँमा कृषि र पशुको बिमा गर्ने कुरालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने सोचमा छु ।

० बिमा क्षेत्रमा यहाँले केकस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?

– बिमा क्षेत्रका तत्कालका समस्या भनेको कानुनी पक्ष नै हो । यस क्षेत्रको कानुनी पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूका लागि निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ । निर्देशिकाका कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भयो भनेर मलाई रिपोर्टिङ गर्न पनि यहाँ आइसक्नुभएको छ । त्यसलाई अन्र्राष्ट्रिय परम्परा र प्रचलनअनुसार कार्यान्वयन गर्र्नुपर्ने चुनौती हामीसमक्ष छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीले बिमालाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले, बिमालाई संस्कृतिका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु नै अर्काे चुनौती पनि हामीसमक्ष विद्यमान छ ।

० बिमामा हुने गरेको ठगी रोक्न केकस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ?

– कहिलेकाँही टाठाबाठाहरूले जानीजानी दुर्घटना गराएर पनि क्लेम गर्न लगाउने रहेछन् । अस्ति भर्खर सर्बेयरसँगको सम्मेलन पनि भयो । त्यहाँ धेरै पुराना र अनुभवी इन्जिनियरहरू पनि हुनुहँदो रहेछ । मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, बिमा क्षेत्र तपार्इंहरूको हातमा छ । हामी सबै मिलेर बिमा क्षेत्रलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने योजना बनाऔं भनेको छु । कतिपय सर्बेयर साथीहरूले लाइसेन्स लिइहालौं न त, आवश्यक परे काम गरौंला, नभए पनि लाइसेन्स लिइराखौं न भन्ने सोच राखेको पाइयो । लाइसेन्स लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । म के भन्न चाहन्छु भने लाइसेन्स लिइसकेपछि त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । दुरुपयोग गर्नुहँुदैन । काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स किन नवीकरण गर्ने ? अर्को कुरा बिमा समितिमा गुनासो सुनुवाइ पनि हुन्छ । मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताका गुनासालाई हेर्ने र सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छु । कार्यालयमा भ्याइएन भने घरमा लगेर भए पनि नेपाली जनताका गुनासालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने वाचा गर्छु ।

० भनेपछि नयाँ बिमा कम्पनीहरूले लाइसेन्स नपाउने हुन् त ?

– लाइसेन्स भन्ने कुरा बजारले कति माग्छ, बजारको आवश्यकता कति हो, त्यसैमा भर पर्छ । म के भन्छु भने लाइसेन्सले होइन, त्यसको बिजनेसले मान्यता राख्ने हो । पुँजी र बिजनेसको आकार हेरेर सोहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।

० बिमा समितिका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा के गर्दै छ समितिले ?

– पहिलो कुरा त यस सम्बन्धमा अध्ययन हुनुप¥यो । म भर्खरै यहाँ आएको छुँ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू केकस्ता छन् भनेर मैले एक चरण अध्ययन गरिसकें । क्षमताअनुसार उत्प्रेरणाका अवसर अलि कम हुन् कि जस्तो मैले ठानेको छु । त्यस विषयमा छलफल गरी आत्मबल वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम गर्ने योजना छ ।

हामी जो बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छौं, हामीले यसलाई माया गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रका हरेक गतिविधिलाई मिडियाले सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिदिनुपर्छ । मिडिया मेरा आँखा हुन् । यस क्षेत्रका हरेक कमीकमजोरीहरू मिडियाले उजागर गरिदिने हो भने हामीलाई सुधार गर्ने अवसर मिल्छ । जसबाट समग्र बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यदि, सबैले मलाई सहयोग गर्नुभयो भने म पनि बिमा क्षेत्रका लागि केही गरेर देखाउन चाहन्छु ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.