गौरवका आयोजना : निर्माण र जटिलता

गौरवका आयोजना : निर्माण र जटिलता

कृष्ण सिग्देल

नेपालले सन् २०३० सम्म आफूलाई अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । र, यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नैपर्छ, जसबाट मुलुकको समृद्धिको बलियो आधार निर्माणको रेखा बन्छ ।
अहिले विकासको तीव्र गतीमा फड्को मार्दै गरेका एसियाली देशहरू चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर मात्रै होइन, धेरै अगाडि नै समृद्धिको पाइला टेकेका जापानजस्ता देशहरूमा पनि आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास पहिलो र अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइएको छ । ती मुलुकहरूमा पूर्वाधारका आयोजनाले उनीहरूको आर्थिक विकासमा गुणात्मक परिणामलाई माथी उठाइदियो ।  सोहीअनुरूप सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र छोटो प्रक्रियाबाट लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी बोर्डसमेत गठन गरेर केही महŒवपूर्ण आयोजनाहरू अगाडि बढायो र बारामा पनि केही आयोजनाहरू परे । नेपाल सरकारको तथ्यांकमा हेर्दा २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको छ ।

15356519_1286769568059801_8827099293766546330_n

निर्माण अवस्था र जटिलता

काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुुत गतिको मार्ग निर्माण गर्ने र भारतीय नाका रक्सौलसम्मको स्थलगत यातायात प्रणालीमा सहजता ल्याउनुका साथै यातायात खर्चमा भारी कटौती गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  यो आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढी रहने अनुमान गरिएको छ । यसको हालसम्मको प्रगति भने न्यून प्रतिशत मात्रै छ । साथै रक्सौल र वीरगन्जबाट काठमाडांैमा पैठारी हुने व्यापारिक सामानहरूको ढुवानी काठमाडांै– तराई–मधेस फास्ट ट्र्याकमार्फत गराउँदा समय तथा इन्धन बचत हुने र यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन मात्र होइन, प्रदेश नं. २ को आर्थिक अवस्थामा नै कायापलट गर्न यस द्रुतमार्गले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।त्यस्तै, मुलुकमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमार्फत दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य राखी बारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना अघि बढाइने योजना बनाइएको छ । बाराको गढीमाई नगरपालिकामा निर्माण हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसम्ममा विमानस्थलको चार किल्ला मापनको कामबाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने टाँगीया बस्तीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । करिब १४ सय घरधुरी रहेको बस्तीका अगुवाहरूले निर्माण कार्य अगाडि बढे स्थानीयको कुनै पनि अवरोध नहुने बताइरहँदा पनि निर्माण प्रक्रियाको निर्माण चित्र बन्न सकेको छैन । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ज्यादै व्यस्त हुनुका साथै ठूला विमान अवतरणमा समेत कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सबै किसिमका विमान उडान र अवतरण हुन सक्ने अत्याधुनिक विमानस्थलका रूपमा प्रस्ताव गरिएको दोस्रो अन्तर्™ाष्ट्रिय विमानस्थल, बाराले मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । विमानस्थलको निर्माणसँगै यस क्षेत्रको प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिर, रामजानकी मन्दिरलगायतका ठाउँमा पर्यटकको संख्या बढने निश्चित रहेको युवा संघ नेपाल बाराका प्रचार विभाग प्रमुख अनिता साहले बताइन् ।

यस्तै, हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले तराई– मधेस क्षेत्रका जिल्लाहरूमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरी यातायात प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने र त्यसमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहूँच पु‍¥याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य राखेको छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने भू–भागको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक आदि समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि यस आयोजनाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यस आयोजनाको कुल लागत करिब २५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
बारामा भने हुलाकी मार्गको टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी काम थालनीको अभ्यास सुरु गरे पनि स्थानीयसँग मुआब्जाको समस्यामा किचलो भएपछि अहिले सोही काम पनि ठप्प छ । एक भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाएको सो काम गर्नका लागी बारामा साइट कार्यालयसमेत सञ्चालन गरेकामा सामान्य समस्याका बीच अहिले कार्यालयसमेत अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिएको अवस्था छ ।

यता, सरकारले निर्यातजन्य उद्योग प्रवद्र्धन गर्न वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई लक्षित गरी गढीमाई नगरपालिकाको सिमरामा स्थापना गर्न लागेको करोडौं लागतको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको काम पनि धीमा गतीमा अगाडि बढिरहेको छ । निर्माण सुरु गरिएको करिब साँढे चार वर्षपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले हालै मात्र ७३ भाद्रमा सेज ऐन पारित गरेलगत्तै यहाँको निर्माण कार्यले निरन्तरता पाएको हो ।  सेज निर्माणका लागि उद्योग मन्त्रालयले वषौं अघि वीरगन्ज चिनी मिलको जग्गा प्रयोगका लागि लिएको हो । सेजको कुल क्षेत्रफल ८ सय ३३ बिघामध्येबाटै मिलका कर्मचारीलाई आवास व्यवस्थापनका लागि प्रतिकिसान ६ कट्ठाका दरले बसोबास र खेतीपातीका लागि लिखित सम्झौताविना नै वितरण गरेको थियो ।
हाल सेजको जग्गामध्ये करिब साढे ४ सय बिघा जग्गामा करिब ४ सयभन्दा बढी मिलका पूर्वकामदार किसान बसोबास गर्छन् । सोहीअनुरूप आवादी जमिनमा स्थानीय किसानले स्वामित्व दाबी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । किसानले कारखानाले अधिग्रहण गरेर लिएको जमिन कारखाना विघटन भएपछि फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छन् । ८ सय ३३ बिघामा स्थापना गर्न लागिएको सेजअन्तर्गत निर्यात जन्य १ सयभन्दा बढी ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने र उत्पादित ७५ प्रतिशत वस्तु विदेशमा निर्यात गर्न लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

स्थानीयको प्रतीक्षा र संघर्ष

बारामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको चर्चा चलेको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्दा सम्पूर्ण देशवासीसँगै यस क्षेत्रका जनता दुखित बनिरहेका छन् । केही दिन अघिदेखि निजगढका स्थानीय युवाले दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल र दु्रतमार्ग निर्माणको ढिलासुस्तीको विरोध गर्दै संघर्षको कार्यक्रममा लागिरहेको छन् । नगरमा ¥याली र घरदैलो कार्यक्रम गरी जनतासँग १ रुपैयाँ संकलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई १ रुपैयाँको पोको राजधानी पुगेर बुझाए । तीन दिनसम्म लगाएर दु्रतमार्गको बाटोबाट हिँडेरै पुगेका स्थानीयले राजधानीमा शीर्ष नेतासँग भेटेर छिटो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बिन्ती गरे । अब केही दिनमा सोही युवाहरूले सय दिने लामो रिले अनशनसमेत बस्दै छन् । यस्तै, फेरि अर्को समिति गठन भएको केही दिन मात्रै भयो, सार्वजनिक सरोकार समिति निजगढ, उनीहरूले फेरि दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी गौरवका आयोजना निर्माणमा सरकारी ढिलासुस्तीको विरोध गरिरहेका छन् । संसदीय विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीयलाई मक्ख पारेर गएका छन् । बाराका गौरवका आयोजनाहरू मुलुककै गौरवसँग जोडिएको र समग्र प्रदेश नं. २ कै भाग्यसँग जोडिएकाले यहाँका आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा निर्माण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीयले ताली पिटे ।

सरकारले राष्टिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको र निर्माणका लागि विभिन्न दातृ निकायहरू तथा सरकार आफंैले समेत आयोजनालाई निर्माण कार्यलाई अगाढी बढाउन सक्ने अवस्थामा सरकारको दृढआत्मविश्वास र इच्छाशक्तिको अभावमा दुवै आयोजना अलपत्रजस्तै देखिन्छ । यसैले पनि बारावासीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विकास निर्माणका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीले स्थानीयमा अशान्त र आक्रोस बढ्नु स्वाभाविकै हो । बाराका गौरवका आयोजना निर्माण हुन सके अन्य विकासका समेत बाटा खुल्ने निश्चित छ । बारा र पर्साको उत्तरतर्फ रहेको हेटांैडाको राप्ती, कर्रा र सामरी खोलाको संगमस्थलमा सामान्य बाँध निर्माण गरी चुरे पहाडलाई ड्रेनमार्फत सुरुङमार्फत बाटो खोली कुलेखानी जलविद्युत्ले गरेको हाइड्रोपावरको प्रयोग विधिबाट चुरे पहाडलाई नोक्सानी नपु¥याईकन पाइप विधिबाट बारामा पानीको प्रशस्त व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा विमानस्थल निर्माणले नोक्सानी हुने वन विनाशको असरबाट हुने पानीको अभावलाई रिचार्ज गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्गसँगै प्रस्तावित हुलाकी मार्गलाई जोड्न सके भा™तसँगको व्यापार र सहकार्यमा जोड पुग्ने देखिन्छ । भारतको बिहार सरकारको समेत सहमति लिई बिहारको पटनादेखि भारतको घोडासहान वा छौडादानो हँुदै सिम्रौनगढबाट तामागढीसम्म वा मटिअर्वा–कलैया पिलुवालाई भारत बिहारको पटनासँग सीधा बाटो निर्माण गर्न सक्ने हो भने वीरगन्जको साँघुरो भन्सार मार्गको विकल्पका रूपमा दु्रतगतिको मार्ग बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । अझ भन्ने हो भने यस योजनाले नेपालसँग भारत र बिहारसँग रहेको राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्धमा समेत विकास भई नयाँ आयाम थपिने सम्भावना छ ।  तर, सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे पनि आयोजनाहरूको निराशाजनक अवस्थाले हाम्रो कर्मचारीयन्त्र विकासप्रति कत्ति पनि संवेदनशील छैन भन्ने देखाउँछ । बजेट विनियोजन भएर मात्र पुग्दैन, बजेट कार्यान्वयन महŒवपूर्ण कुरा हो । यसको जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारीयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपन र ढिलासुस्ती नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अहिलेको अवस्थाको मूल कारण देखिन्छ । यी आयोजनाहरूको कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दा ऐन, कानुन, अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, दक्ष जनशक्ति अभाव, वन तथा वातावरणको मुद्दा, निर्माण सामग्री अभावजस्ता कारणले प्रगति सुस्त भएको देखाइने गरिन्छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.