तयार हुँदै एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना

नगर विकासका लागि वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक

मधुजंग पाण्डे / राजधानी
काठमाडौं, ३ फागुन

व्यवस्थित सहरी विकासको अवधारणा अनुरूप सरकारले एकीकृत सहरी विकासको गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । अहिलेसम्मका शहर कुनै योजनाविहीन अवस्थामा रहेको र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पुराना सहरबाट पाठ सिक्दै अब नयाँ बन्ने सहरलाई व्यस्थित बनाउने उदेस्यले सरकारले सहरी विकासको एकीकृत गुरुयोजना योजनाको तयारी सुरु गरेको हो ।

सोही अवधारणाअनुरूप अहिले सहरी विकास र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा नयाँ नगरपालिकामा एकीकृत सहरीकरणको योजना तयार गरेका हुन् ।बजेट तथा कार्यक्रम कनिका जसरी छर्ने प्रवृत्तिले जनताको विकासको चाहना पूरा हुन नसकिरहेका बेला एकीकृत सहरीकरणको काम थालिनु सकारात्मक भएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

ktm-city

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले अहिलेसम्म सहरी विकास मन्त्रालयले ७० र स्थानीय विकास मन्त्रालयले २५ नगरको एकीकृत विकासको गुरुयोजना तयार भइरहेको बताए ।

उनले त्यस्तो योजनामा सडक, पुल, विद्युत्, बसपार्कलगायतका अन्य आवश्यक सहरी सुविधासहित गुरुयोजना बन्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढ्ने बताए । उनले ती नगरपालिकामा एकीकृत विकासका लागि कम्तीमा २ वटा योजना बनाइने जानकारी दिए । राजधानीमा सम्पन्न नगर विकास कोषको २९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

हरेक नगरपालिकामा डेढ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मका परियोजना बनाइने जानकारी गराउँदै शर्माले भने, ‘योजना कम छैन तर फन्डिङ ग्याप कसरी पूरा गर्ने ?’ उनले भर्खरै नेपाल सरकारले पारित गरेको सहरी विकास रणनीतिलाई सहयोग गर्न लगानीको संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणकै लागि उपत्यकामा ७२ किलोमिटर दूरीको दोस्रो चक्रपथ, पहिलो चरणमा तीनवटा स्थानमा स्याटेलाइट सहर निर्माण र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ का कार्यहरू अघि बढाएको छ ।

पछिल्ला समयमा बनेका ग्रामीण क्षेत्र समेटिएका नगरको सीमाभित्र बस्ने जनसंख्या ४२ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा सहरीकरण योजना तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिए पनि ती योजनाका लागि हाल प्रवाह भइरहेको बजेट भने निकै अपर्याप्त भएको बताइएको छ । नगर विकास कोषले मात्रै नगर विकासको लागि वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताउँदै आएको छ ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मनिरामसिंह महतले कोषलाई वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए । उनले सन् २०३० सम्म कोषले २७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्ने गरी योजना बनाएको बताए । कोषले हाल वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रूपमा लगानी गर्दै आएको भन्दै महतले माग र आपूर्तिबीच मिसम्याच रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि उपत्यकामा ७२ किलोमिटर दूरीको दोस्रो चक्रपथ, पहिलो चरणमा तीनवटा स्थानमा स्याटलाइट सहर निर्माण र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ का कार्यहरू अघि बढाएको छ ।

सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले फन्डिङ ग्याप पूरा गर्न खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता पनि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले स्थानीय निकायको विकासको लागि तेस्रो पुस्तालाई प्रतिबिम्बित गर्ने योजना ल्याइएको भन्दै जननिर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताए ।

सो कार्यक्रममा उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हाल निर्धारण गरिएका कुल २ सय १९ नगरपालिकामध्ये अधिकांश पूर्वाधार विकासमा कमजोर रहेको बताए । पूर्वाधार विकास भएका भनिएका केहीमा पनि व्यवस्थित नगर विकासको योजना नभएको भन्दै उनले अब सरकारले त्यो दिशामा काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

जनताले अपेक्षित विकास गर्न नगरको एकीकृत गुरुयोजना बनाउनु टड्कारो आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । अन्य सहभागीहरूले पनि नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेलिरहेको नगर विकास कोषको हालको पुँजीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । २८ वर्षअघि करोड रुपैयाँ बजेटबाट काम सुरु गरेको कोषको अहिले वार्षिक बजेट साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा निर्वाह रहेको मुलुक सहरीकरणमा फड्को मारिसकेको स्थितिमा कोषको पुँजी वृद्धि गरी नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासलगायतका काम गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सो कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष अशोक ब्यन्जुले समयमा व्यवस्थित योजना तयार नगर्दा काठमाडौं अव्यवस्थित भएको भन्दै ग्रामीण क्षेत्रसहित बनेका नगरपालिकाहरूको विकासका लागि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्नुपर्ने बताए । उनले ल्यान्ड पुलिङ गर्दा वस्ती विकासमा हुने खर्च बचत हुने भन्दै नगर विकास कोषलाई नगर विकास कोष बैंक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.