समर सम्मान गर्ने परम्परै बसेन

समर सम्मान गर्ने परम्परै बसेन

marahattha

डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा धेरैले विद्यावारिधि मात्र गरेनन् अनगिन्ती कार्यपत्र पेस गर्न भ्याएका छन् । पञ्चायतको बन्द अवस्थादेखि बहुदलको खुला अवस्थासम्म आइपुग्दा यो क्रम कहिल्यै रोकिएन । संस्कृत जान्ने गुरुदेखि हिन्दी र अंग्रेजीका मै हुँ भन्ने धुरन्धरले दिल्ली, बनारस, कोलकातादेखि बैंग्लोर र मुम्बईलगायत भारतका थुप्रै सहरमा प्रशंसाको पुल बनाएर पाण्डित्य प्रदर्शनमा धेरैले भारु र डलर खर्चिसकेका छन् । जसको खातामा खर्च लेखिए पनि सम्बन्ध भने उस्ताको उस्तै । सदैव शंका र अविश्वास मात्र उब्जने नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बनाउनेभन्दा बिगार्ने हनुमान धेरै छन् ।

बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गर्ने क्रममा भारतीय सेनाका ५÷१ गोर्खा राइफल्सका ‘समर सम्मान’ गोर्खाली जवान हवलदार महावीर पुनले महावीर चक्र पाए । पतिराम गुरुङ, मोतीकुमार नेवार, मनबहादुर पुन, वीरबहादुर आले, नरबहादुर थापा, ईन्द्रबहादुर तामाङ, ईन्द्रबहादुर राना, मनबहादुर थापा, जसवीर गुरुङ, रनबहादुर मगर, लोकबहादुर राना, गंगाबहादुर थापालगायत थुप्रै नेपालीले सन् १९७१ को भारत–पाक युद्धमा रगत बगाए । ५÷१ गोर्खा राइफल्स मात्र नभएर अन्य कैयौं गोर्खा राइफल्सका जवानहरूले मातृभूमिका लागि नभएर भारतका लागि बलिदान गरे ।
म्याकमोहन लाइनमा हाम्रो कुनै विवाद नै नभएको चीनसँग रेमिन्ट्यान्सका लागि भारतीय बर्दीमा उत्तरपूर्वी सीमान्त लद्दाखको मोर्चामा गोर्खालीहरू सन् १९६२ को युद्धमा मुछिन पुगे । यसैगरी, श्रीलंकामा गएको भारतीय शान्ति सेनामा पनि गोर्खा राइफल्स प्रयोगमा आएको थियो । राजीव–जयवद्र्धने सम्झौताअन्तर्गत भारतीय शान्तिसेना तामिल मुक्ति मोर्चाबाट जाफ्नालाई मुक्त गर्नु थियो । कतिपयले यसलाई एक किसिमको निरर्थक युद्ध ठानेका थिए । किनकि, जयवद्र्धनेले आफ्नो कूटनीति प्रयोग गरेर भारतीय सेनालाई तमिल उग्रवादीसँग भिडाइदिएर यस युद्धमा भारतले तिनै व्यक्तिलाई सिध्याउन थाल्यो, जसमा भारतको रगतको नाता थियो । त्यसैले, तराई–मधेस मोर्चाले पनि के बुझे हुन्छ भने परि आएको खण्डमा भारतबाट मनग्ये सहयोग मिल्छ भन्ने थोत्रो कल्पना नगरे हुन्छ । भारत श्रीलंकामा नराम्ररी फस्न पुगेको थियो । सन् १९९० सम्म भारतीय सेना फिर्ता नआएको भए भारतका लागि यो भियतनाम युद्ध सावित हुने थियो । यो वास्तवमा शान्ति सेना नभएर विद्रोहीसँग लड्ने सेनाजस्तो देखिएको थियो । त्यसैले, त अहिले श्रीलंकामा भारतको भन्दा चिनियाँ प्रभाव बढ्न पुगेको छ ।

नेपालमा पनि यदि भारतले जनस्तरमा गोर्खाली राइफल्सका परिवारलाई मात्र नहेरेर नेपाली–नेपालीबीच सम्पर्क राम्रो नराख्ने र ठुल्दाइकै व्यवहार देखाउँदै जाने हो भने कुन दिन यहाँ कसको प्रभाव बढ्ने हो, थाहा पत्तो पाइन्न । यसरी, गोर्खा राइफल्सले पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन जसको कुनै शत्रु नभएर पनि त्रिपक्षीय सम्झौताबाट भन्दा पनि खुला बोर्डरकै कारण स्वतन्त्र रूपमा भर्ती बन्न पुगेर तत् देशको प्यारेन्ट आर्मीसँग मिलेर समरमा लड्न पुगेका छन् ।
सुरुमा बेलायती साम्राज्यकै पहरेदार बनेका गोर्खा सैन्य विस्तारै तिनले भारतका लागिसमेत रगत बगाए । बंगलादेशको मुक्तिमा गोर्खा सैनिकको पनि भूमिका देखियो । लखनऊमा रहेको गोर्खा राइफल्स ४१ ब्रिगेडले सन् १९७१ को युद्धग्रस्त पूर्वी पाकिस्तानको गेडे तथा मदनामा रहेको उथालीलाई मुक्त गराउने जिम्मा पाएको थियो । गोर्खा राइफल्सको बटालियन बंगलादेशको उथालीमा पुगेर लडेको रोचक इतिहासले सो पल्टनले ‘दर्शना समर सम्मान १९७१’ पाउन सफल भएको थियो । गोर्खा राइफल्सका वीर जवानले अत्यधिक रगत बगाएकै कारण पल्टनले पनि गौरव गर्न पाएको थियो । ब्रायन हड्सनले सन् १८३२ मै मगर र गुरुङलाई एसियाको सर्वोत्कृष्ट सैनिक भनेको लगभग २ सय वर्ष पुग्न लाग्दा अझै पनि कारगिललगायत भारतको संवेदनशील सैनिक सुरक्षामा नेपाली गोर्खा सेना सदैव अग्रपंक्तिमा रहन पुगेको छ ।

भारतीय र बेलायती सेनामा नेपालले अझैसम्म कसैलाई पनि भर्तीमा जाओ भनेर भनेको छैन । तरपनि, अझैसम्म नेपालीहरूको आकर्षण बेलायती सैन्यपछि भारतीय सैन्य किन बन्यो ? आश्चर्यको विषय बनेको छ । गोर्खालीहरू विदेशी बर्दीमा भर्ती हुन जाने प्रक्रिया अहिलेसम्म रोकिएको छैन । तर, भारतका लागि रगत पसिना बगाउने नेपालीको यस्तो सोझोपनको फाइदा उठाउँदै हालका दिनमा त्यहाँको जेलमा निर्मम यातनासहित नेपालीलाई राख्नु के भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक देशका लागि  सुहाउँछ ? सरकारी मापदण्डअनुसार तलब माग गरेकै कारण ठूलाठूला खानीमा ‘डेन्जर रिस्क’ मा काम गरेका नेपाली कामदारलाई अझै पनि भारतीय जेलमा अतिरिक्त मूल्य चुल्याउँदै लग्ने पुँजीपतिहरूले जीवन धान्ने मात्र रकम दिएर गोर्खालीहरूको शोषण गरिरहेका छन् । नेपालको पुङमाङ सरकारले अझैसम्म यिनका पक्षमा आवाज उठाएको छैन ।

सरकारी मापदण्डअनुसार तलब माग गरेकै कारण ठूलाठूला खानीमा ‘डेन्जर रिस्क’ मा काम गरेका नेपाली कामदारलाई अझै पनि भारतीय जेलमा अतिरिक्त मूल्य चुल्याउँदै लग्ने पुँजीपतिहरूले जीवन धान्ने मात्र रकम दिएर गोर्खालीहरूको शोषण गरिरहेका छन् । नेपालको पुङमाङ सरकारले अझैसम्म यिनका पक्षमा आवाज उठाएको छैन ।

हिन्दूभन्दा पनि हिन्दूस्तान भनेको हो कि भनेर झस्कने रोग लागेको छ । भारतीय जेलमा नेपालीहरू कति छन् भनेर बारखम्बा रोडलाई थाहा पत्तो छैन । होस् पनि कसरी, आफ्नै दूतावासको मुन्तिर मेट्रो रेल लगिसक्दा थाहा पाउन्न । यता कपुरधारावासीले लैनचौरबाट अलिकति बाटो खोल्न खोज्दा नदिने दक्षिणी दूतावासको बेहोरा हेर्दा कूटनीतिमा समान व्यवहार छिमेकीबाट देखाइएको छैन ।
अहिलेको समयमा साधारण चुनावसम्म गराउन सक्नै हैसियत नभएको वर्तमान सरकारले रोजगारीको आकर्षण बन्दै गएको विदेशी भर्ती रोक्ने त परै जाओस्, यस्तो विषयमा दलहरू छिमेकी रिसाउला भनेर हिन्दूस्तानको ‘हि’ पनि उच्चारण गर्न चाहन्नन् । पूर्वमा टिष्टा नाघेर सिक्किमसम्म पुगेका गोर्खालीहरू पश्चिममा सतलज तरेर शक्तिशाली रणजीत सिंहको शिख फौजसित टक्कर लिने नेपालीहरू अझै पनि तिनका सेनामा गोर्खा नभै युद्ध र शान्ति कायम हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘बार्गेनिङ पावर’ भएर पनि नेपाल किन सुतुरमुर्गजस्तो देखिएको ? यस्तो देशलाई किन छिमेकीले सदैव बक्रदृष्टि राखेको ? एसियाली शक्तिका लागि आवाज उठाएको समयमा भारतका राजा रजवाडाहरूले सहयोग मात्र गरेको भए स्वयं भारत ्िरबटिस साम्राज्यको घनचक्करमा पर्ने थिएन । नालापानीको युद्ध देखेका अंग्रेजले अनेकौं युद्ध मोर्चामा नेपाली सेनाको योग्यता र वीरता देखिसकेको थियो । गोर्खा राइफल्समा निगाहले नेपालीलाई भर्ती गरेको पनि होइन ।

विशेषगरी, मेजर अक्टरलोनी विश्वमै अतुलनीय नेपाली सेनाको ज्यादै प्रशंसक थिए । भर्तीको स्वीकृति दिने वीरशमशेरलाई नेपालकै प्यारेन्ट आर्मीमा त्यस्ता सेना राख्न के डर थियो ? तर, चन्द्रशमशेरको प्रधानमन्त्रित्वकालपछि सरकारलाई आउने रोयल्टी किन राज्यकोषमा दाखिला भएन ? अहिले पनि त्यो रोयल्टी कसले पाएको छ ? छानबिन हुनु अनिवार्य छ । भीमसेन थापा नेपालमा सेना अभाव होला भनेर विदेशी भर्तीलाई रोक्न चाहन्थे । जंगबहादुर पनि भर्ती जान रोक्ने प्रयासमै थिए । वास्तवमा त्यो समय देशभक्तिभन्दा नेपालमा सेना अभाव होला भनेर भर्ती जान रोक्न खोज्दै थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल–भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ का दिन भएको त्रिपक्षीय सम्झौतानुसार १० गोर्खा राइफल्सलाई एकआपसमा बाँडफाँट गर्न पुगे । सम्झौतानुसार दोस्रो, छैठौं, सातौं र १०औं राइफल्स बेलायतले पायो । बाँकी ६ राइफल्स भारतले पायो । प्रश्न उठ्छ, आजको विशाल भारतले के ६ राइफल्स मात्र गोर्खा सैनिक राखेको होला ? ‘आयो गोर्खाली’ को सिंहनाद गरेर ५÷१ गोर्खा राइफल्सले दर्शना समर सम्मान १९७१ जुन पायो, त्यसमा गोर्खालीहरूको ठूलो भूमिका थियो । तर, भारत अहिले नेपालीहरूले लाएको गुनलार्ई बिर्सन खोज्दै छ । सन् १९४७ मा गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौता अहिलेसम्म ओरिजिनल कपीमा विवाद देखाइएको छ । यो सन्धि सन् १९५९ सम्म गोप्य राखिएकामा यसलाई धेरैले विवादमा ल्याउन चाहेका पनि छैनन् । प्यारेन्ट आर्मी र मर्सिनरीमा भेदभाव नगरे तापनि गढ्वालीलाई ब्रिगेडियर दिने नेपालीलाई सुवेदारभन्दा माथि जान नदिने परम्पराको अन्त हुनुपर्छ ।

गोर्खा फौजलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा बेलायत र भारतले अबका दिनमा नयाँ सम्झौता गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । गोर्खा फौज हिन्दू, निहत्था गैरसैनिक व्यक्ति र राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर उल्लेख भएको भए इन्डोनेसियाका सुकार्नोले उत्तरी कलिमटोनको विद्रोह दवाउन गोर्खा प्रयोग हुँदा त्यस समय तत्कालीन राजा महेन्द्र किन मौन बसे ? बेलायतका अगाडि नेपाल मौन बसेको पाइन्छ । त्यसैले, जबसम्म देशभित्र रोजगारका अवसर हामीले तिनलाई दिन सक्दैनौं, विकल्पका रूपमा भर्ती जाने प्रक्रिया कहिल्यै रोकिन्न । गोर्खा शक्तिकै कारण भारतलाई मात्र होइन, बेलायतलाई समेत सामूहिक रूपबाट आक्रमणको मुकाबिला गर्न ‘फ्रन्टलाइन’ मा गोर्खालाई राखेर प्रत्याक्रमण गर्न सजिलो भएको छ । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा यत्रो योगदान दिने नेपाललाई विगत केही समययता भारतले सवारी सहयोग, एम्बुलेन्स सहयोग, भवन परियोजना, महिला ओसार–पसार नियन्त्रणजस्तामा सहयोग पु¥याएको छ । देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट गर्ने औद्योगीकरण परियोजनामा भारतले कुनै चासो देखाएको छैन, जबकि यसै समय भारतले भुटानमा धन र जनको विकासमा प्रशस्त सहयोग पु¥याएको छ । भुटानको कृषि, सडक, सिँचाइ परियोजनादेखि चुक्खा जलविद्युत् परियोजनालगायत पेनडेना सिमेन्ट उद्योग र भुटानले निरन्तर जारी राखेको पञ्चवर्षीय योजनाको विकासमा समेत त्यत्तिकै ध्यान दिन थालेको छ । भारतले भुटानको मित्रतामा भरोसा राखेको देखिन्छ भने नेपालसँग अविश्वसनीय शंका र आशंका राखेकै कारण औद्योगीकरणमा उसले प्राथमिकता दिएको छैन । भारतीय विदेश नीतिले आफ्नो मित्र अझै छान्न सकेको छैन ।

अफगानिस्तानमा मुस्लिम कट्टरवादीहरूले अझैसम्म उदारवादी शासन व्यवस्थालाई अस्थिरता बनाइरहनु, पाकिस्तानमा पनि लोकतन्त्रमाथि निरन्तरको प्रहार गर्नु, नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएदेखि संवैधानिक संकट उब्जिरहनु यी सबै परिदृश्यमा नेपाल आर्थिक दृष्टिमा कमजोर देखिए पनि कतिपय सवालमा नेपालले अझै पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षा गर्न किन सकेन ? कतै हाम्रा नेताहरूमा इच्छाशक्ति नभएर त होइन ? दसगजा मिच्नेका विरुद्ध नेपालको विदेश मन्त्रालय मौन छ । सुस्ता, मानेभञ्ज्याङ, कालापानीको विषय प्रेसले उचाल्नेबित्तिकै सरकारमा बस्नेको टाउको दुख्छ । भारत र चीनको फौजी विस्तारसँगै विदेशी सेनामा भर्ती भएर सैन्य प्रविधि लिएर आएका गोर्खा जवानलाई राज्यले कसरी उपयोग गर्ने ? तिनीसँग प्रविधि छ । मुलुकले त्यो प्रविधि लिन जान्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध ब्रिटिस उपनिवेशकालीन समयको जस्तो देखिएको छ । नेपालले बनाएको संविधानसँग भारत असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । नेपालले अबका दिनमा आफ्ना मुद्दा आफैं सल्टाउन सक्ने नयाँ पुस्ताका नेताहरू तयार हुँदै छन् । अबका दिनमा तिनीहरू निश्चय नै लम्पसारवादभन्दा राष्ट्रवादसँग गाँसिएका हुनेछन् ।
नेपालका नेताले पतञ्जलीको भ्रमण गरेर देशको आयुर्वेदका औषधिहरूको ‘पेटेन्ट राइट’ अर्कालाई सुम्पिन खोज्ने दिन जाँदै छ । आफू हात बाँधेर बस्ने होइन, मुड्की उठाएर लालसलाम गर्दैमा केही पाइन्न । पौरखी हातलाई आन्दोलन र क्रान्तिको सपनाभन्दा मुलुकमै केही गर्न सक्ने वातावरण मात्र बनाइदिए पुग्छ । भारतले दिने नै हो भने नेपाललाई जलविद्युत् परियोजना र रेल परियोजना निस्वार्थ रूपमा देओस्, तब नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हिमाञ्चल प्रदेशको जलस्रोत परियोजना अवलोकन गरेको भारतले बुझ्नेछ । भारतले नेपाललाई र नेपालले भारतलाई सदैव शंका र आशंकाको आधारमा हेरिरहने हो भने शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध मात्र विकास हुनेछ । भावनात्मक सम्बन्धको विकास नभएसम्म दुई मुलुक नजिक बन्न र  बस्न सक्दैनन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.