सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा राज्यको भूमिका

सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा राज्यको भूमिका

bisssssss

विश्वनीति प्रकाशमानसिंह पाख्रिन

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । यो नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो । प्रत्येक नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ बमोजिम सूचना प्राप्त गर्न सकिनेछ । ऐनले प्रत्येक सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था र कानुनद्वारा स्थापित सबै निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको सूचनाको वर्गीकरण गरी भए गरेको कामको सम्पादित विवरण तीन–तीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महŒवको सूचनामा सबै नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन २०६५ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको छ ।
आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य प्रमुख आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हुन् । सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित बजेट तथा खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय न्याय प्रणालीअनुसार अपेक्षातकृत रूपमा नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नमा सार्वजनिक निकायको भूमिका गैरजिम्मेवार देखिन्छ । प्रायजसो कार्यालयको फछ्र्यौट गर्न बाँकी बेरुजु राजस्व बक्यौता, पेस्की, बेरुजु, लेखापरीक्षण बक्यौता र प्रत्येक कार्यालयको काम कारबाहीको समेत सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक निकाय किन हिचकिचाउँछन् ? प्रायः आयोजनाहरूले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन (इआईए) रिपोर्टको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैनन् । पीडिएसम्बन्धी कागजातलगायतको विवरण उपलब्ध गराउन किन कदाचित मान्दैनन् ? हरेक निकायमा अनियमितता र कमी कमजोरीका कारण तथ्य सूचना लुकाउन भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीका कारण केही संघसंस्थाले सूचनाको उपयोगमा राज्यको भ्रष्टाचारी मानसिकता र सूचना आयोगको गैरजिम्मेवारीपनका कारण नेपाली जनताको सूचनामा पहुँच नभएको बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन फैसला मात्र गर्ने, तर फैसला आदेश कार्यान्वयन नगर्ने विभिन्न निकायका कर्मचारी र आयोगको कर्मचारीको मिलोमतोको कारण नेपाली जनताले अधुरो, अपुरो र झुटो सूचना मात्र पाउनेशिवाय थप उपलब्धि केही देखिन्न ।

यद्यपि, राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको विभिन्न समय र मितिमा प्रभावकारी प्रयत्नका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्दै विभिन्न जिल्लामा सूचनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम, गोष्ठी, बुलेटिन प्रकाशनदेखि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, राजनीतिक दल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, आयोग, आयोजना, कम्पनी र गैरसरकारी संघसंस्थालाई सूचना सार्वजनिक गर्न परिपत्र एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा पचहत्तरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना माग तथा छुट्टै अभिलेख राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न परिपत्र गर्नु, अनलाइनमार्फत सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था मिलाउनु भन्दै कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हक अधिकतम उपयोग गर्न आयोगले आमनागरिकलाई सार्वजनिक रूपले आह्वान गर्नु सकरात्मक विषय हो । तर, सूचना उपलब्ध नगराउने निकायहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मन्त्रालय, विभिन्न संवैधानिक आयोग, विभाग, कार्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई सूचना माग गर्दा सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनु भनी आदेश कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गर्दासमेत वास्तविक सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जबसम्म दण्ड–जरिवाना, निलम्बन, विभागीय कारबाही, सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासमा असर पार्ने खालको सूचना आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन, तबसम्म सूचना सार्वजनिक र प्रवाह गर्न सार्वजनिक निकाय व्यवहारमा तयार देखिँदैनन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन फैसला मात्र गर्ने, तर फैसला आदेश कार्यान्वयन नगर्ने विभिन्न निकायका कर्मचारी र आयोगको कर्मचारीको मिलोमतोको कारण नेपाली जनताले अधुरो, अपुरो र झुटो सूचना मात्र पाउनेशिवाय थप उपलब्धि केही देखिन्न । हरेक निकायको गैरजिम्मेवारीपन र आयोगको दोहोरो व्यवहारले नागरिकले वास्तविक सूचना पाउनु टाढाको विषय बनेको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.