आयोग सान्त्वनामै सीमित नहोस्

आयोग सान्त्वनामै सीमित नहोस्

sri-psrasad-prasai-217x300

श्रीप्रसाद प्रसाईं

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित बन्न पुगेका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप एवं बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद सरकारले हालै एक वर्ष थप गरेको व्यहोरा सर्वविदितै छ । आयोगले विगत दुई वर्षमा आफूले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन पूरा हुन नसकेको भनी सिफारिस गरेको आधारमा पुनः एक वर्षको समय अवधि बढाई सरकारले आयोगलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ । द्वन्द्वकालीन पीडितहरूको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्दै आएका यी दुई आयोगले दुई वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेको कार्यविवरण सार्वजनिक भए पनि गर्न बाँकी रहेको कार्यबारे विस्तृत विवरण त सार्वजनिक गरिएको छैन । तथापि, दुई वर्षको समयभित्र उजुरी संकलनको कार्य भने सम्पन्न गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । विगत दुई वर्षमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोले ५८ हजार ५२ उजुरी संकलन गरेको, यसैगरी बेपत्ता आयोगले पनि उजुरी संकलन गर्ने क्रममा २ हजार ८ सय ६७ नागरिक बेपत्ता भएको उजुरी संकलन गरेको जानकारी हुन आएको छ । उजुरी संकलन गरी आयोगले प्रारम्भिक रूपमा छानबिन कार्य सुरु गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । यी दुवै आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापतर्फ ५८ हजार ५२ एवं बेपत्ता व्यक्ति छानबिनतर्फ २ हजार ८ सय ६७ गरी जम्मा ६० हजार ९ सय १९ द्वन्द्वपीडित भएको देखिन्छ । द्वन्द्वपीडितबाट उजुरी लिन मात्र आयोगलाई दुई वर्ष लाग्यो भने प्राप्त उजुरीका बारेमा गहन रूपले छनबिन गरी पीडकलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न आयोगलाई कति समय लाग्ला ? यो प्रश्न आयोगको विगतकै कार्यशैलीबाटै उत्पन्न हुँदै छ भने अर्कातर्फ दुवै आयोगका कार्यहरू निष्पक्ष र पारदर्शी तबरले वास्तविकताको गहिराइसम्म पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने सवाल पनि म्याद थप प्रकरण सँगसँगै देखापरेका छन् । पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने तथा पीडितलाई राहत प्रदान गराउने माध्यमका रूपमा यी दुई आयोगहरू स्थापित हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने कौतुहल पीडितको मात्र होइन, आमनेपालीहरूकै हो ।

स्मरण रहोस्, ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरूपै २०७१ वैशाख २८ मा ऐन बनेपछि यसैमा आधारित रही आयोगहरू गठन भएका छन् । द्वन्द्वकालमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघन एवं अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधका बारेमा छानबिन गरी पीडकलाई प्रचलित कानुनअनुसार काबारहीका लागि सिफारिस गर्ने तथा सामान्य प्रकृतिका घटनामा दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउने ऐनको आशय भएअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा जाँचपड्ताल गर्न दुवै आयोग कानुनतः पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन् । यसर्थ, यी दुई आयोगले आफूलाई प्रदान भएको जिम्मेवारी निष्पक्ष, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ यथार्थमा आधारित रही गर्छन् भन्ने जनअपेक्षा रहँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा आयोगको काम कार्य घटनाको वास्तविकतातर्फ भन्दा राजनीतिक आस्थातर्फ उन्मुख हुँदै आएको भन्ने टीकाटिप्पणी पनि नभएका होइनन् । यस सन्दर्भमा यी दुवै आयोगहरू पीडितका लागि न्याय प्रदान गराउने माध्यम बन्न सक्ने विश्वासप्रति नै आशंका उत्पन्न हुँदै छ । विगत दुई वर्षको आयोगको कार्यशैलीकै आधारमा यी दुई आयोगको तटस्थता, स्वच्छ एवं पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, यथार्थ र पीडितलाई राहत दिलाउने कार्यप्रति विश्वस्त हुन सकिने आधार देखिँदैन ।

वास्तवमा प्रभावशाली मानिने ठूला तीन दलहरू नै आयोगलाई क्रियाशील गराउनेभन्दा शिथिल बनाई केवल औपचारिकतामा सीमित राखी टुंग्याउन चाहन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूले अपनाउँदै आएको कार्यशैलीबाट प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ । द्वन्द्वकालपछि बितेको १० वर्षको समयमा राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक भूमिका निभाउँदै आएका ठूला दलहरू नै बराबर पालोफेरोमा सत्तामा रहँदै आएका छन् । द्वन्द्वकालीन पीडितको सहानुभूतिकै लागि सत्यनिरूपण एवं मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको भए पनि आयोग गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण नगरी आयोगलाई निरन्तरता दिलाउन जनता प्रभावित पार्ने नाटकशिवाय अन्य हुन सक्दैन । यदि, ठूला भनिएका यी तीन दलहरू द्वन्द्वकालीन पीडकलाई कानुनको कठघरामा ल्याई पीडितलाई राहत दिलाउन अग्रसर हुन चाहेको भए आयोग गठन हुनुअगावै आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण हुन्थ्यो । आयोगलाई कार्य गर्ने सहज वातावरण निर्माण गरिन्थ्यो । दुई वर्षको समयसीमाभित्रै आयोगले पनि आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दथ्यो र पीडितले राहतको अनुभूति गर्न पाउँथे । तर, अपेक्षाकृत रूपमा यी सबै कार्य हुन सकेनन् । यसो हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक नेताहरू पीडितप्रतिभन्दा पीडकउपरै उदार हुनु हो भन्नमा अत्युक्ति हुँदैन ।

सामान्य बुझाइमा द्वन्द्वकालीन पीडितभित्र आमनागरिक, समुदायभित्रकै पीडित व्यक्तिहरू पर्छन् भने पीडक समूहतर्फ तत्कालीन राज्य पक्ष र विपक्षमा रहेको युद्धरत पक्ष तथा यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू नै पर्छन् । यसैअनुरूप तत्कालीन पीडक समूहतर्फ तत्कालीन राज्य पक्षलगायत जनयुद्धले पक्षलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिका रहेका अधिकांश उच्चस्तरीय पदाधिकारी एवं ठूला दलमध्येकै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादीसम्बद्ध व्यक्ति पर्छन् । प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वकालीन घटना निम्त्याउने सरोकारबाला पक्ष भन्नु नै तत्कालको द्वन्द्वरत पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी र सरकार पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेलगायतका अन्य दलहरू नै हुन् । साथै, राज्य सञ्चालक पक्षकै निर्देशनमा परिचालित सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीहरू पनि पीडक पक्षमा पर्न सक्छन्, जसले औपचारिक निर्देशनभन्दा बाहिर गई स्वविवेकीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थले कार्य गर्दा अमानवीय घटना भएका हुन सक्छन् । नितान्त निजी स्वार्थले अभिप्रेरित भई कार्य गर्ने सुरक्षा निकायका पदाधिकारी पनि पीडक बन्नसक्ने सम्भावना नभएको होइन, तर द्वन्द्वकालीन पीडक भनेर तत्कालको सरकार सञ्चालकलाई ओझेलमा पारी उनीहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति मात्रै पीडक हो भन्ने अर्थ लगाइनु न्यायोचित हुँदैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सवालमा प्रभावशाली ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरूले नै अहिले ‘आफैं झाँक्री आफैं बोक्सी’ को अभिनय गर्दै आएका छन् । आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुन तथा जिम्मेवारीको क्षेत्राधिकार चौडा बनाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउने अनुकूल वातावरण निर्माण गराउने हो भने तथा आयोगले पनि पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंगले प्राप्त जिम्मेवार बहन गर्ने हो भने द्वन्द्वकालीन पीडकको सूचीमा अधिकांश राजनीतिक दलकै उच्च स्थायी नेताहरू पर्छन् । तर, आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं फस्न नेताहरू चाहँदैनन् । कानुनी अवरोध हटाई आयोगलाई क्रियाशील नगराउनुको कारण पनि यही देखिन्छ । तथापि, पीडकलाई कारबाही गराएर द्वन्द्वकालीन पीडितलाई राहत दिन्छौं भन्ने वक्तव्य दिन नेताहरू पछि परेका छैनन् ।

आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुन तथा जिम्मेवारीको क्षेत्राधिकार चौडा बनाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउने अनुकूल वातावरण निर्माण गराउने हो भने तथा आयोगले पनि पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंगले प्राप्त जिम्मेवार बहन गर्ने हो भने द्वन्द्वकालीन पीडकको सूचीमा अधिकांश राजनीतिक दलकै उच्च स्थायी नेताहरू पर्छन् ।

द्वन्द्वकालीन पीडितहरू को र कसबाट कसरी पीडित बने भन्ने कुराको साक्षी पीडित स्वयं हुन्, जसले आफूले भोग्नुपरेको पीडाका बारेमा विस्तृत विवरणसहित खुलाएर दिएको ५८ हजार उजुरीले नै बोलिरहेको छ । यसबारेको सत्य तथ्य जाँचपड्ताल गर्न आयोगलाई कठिनाइ छैन । यस्ता घटनाहरू, सम्बद्ध विगतको सामाजिक वातावरणबाटै स्वतः पुष्टि हुन सक्छन् । यस सन्दर्भको सत्यनिरूपण सहज तवरले नै हुन सक्छ । तर, यसको तुलनामा बेपत्ता व्यक्ति छानबिन गर्ने कार्य भने बढी जटिल एवं चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि कानुनी जटिलता सहज नभएसम्म आयोगको कार्य प्रभावशाली हुनै सक्दैन । किनकि, आयोगलाई अहिले कुनकुन व्यक्ति को र कसबाट कसरी बेपत्ता भए भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्ने, बेपत्ताबारेमा वास्तविकताको पहिचान भएपछि पीडकउपर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउने, पीडितलाई पीडितकै रूपमा परिचित गराई उनीहरूका लागि राहत र परिपुरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा सशस्त्र द्वन्द्व पुनः नदोहोरियोस् भन्नका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा राय सुझाव प्रदान गर्नेसम्मको दायित्व बेपत्ता व्यक्ति खोजतलास एवं छानबिन आयोगको हो ।

बेपत्ता व्यक्तिको सन्दर्भमा हालसम्म हाम्रो देशमा कुनै व्यक्तिलाई जबर्जस्ती बेपत्ता बनाउनेलाई दण्ड सजाय दिलाउने कानुन नै बनेको छैन । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको, तर सोही कार्यका लागि आयोग गठन भइसकेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत कानुन नबनाइएको विद्यमान अन्योलपूर्ण अवस्थामा बेपत्ता छानिबन आयोगले कसरी समस्या सुल्झाउन सक्ला ? यो सन्दर्भ आफैंमा रहस्यमय छ । यसैगरी, बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई समाउने एवं कारबाही गर्ने कानुन नै नभएको अवस्थामा सोही प्रयोजनका निम्ति आयोग गठन गरी दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन निर्माण नगर्नु तथा आयोगलाई भने एक वर्षको समय अवधि थप गरी निरन्तरता प्रदान गर्नुको औचित्यता के ? यो नै अहिलेको सर्वत्र चासोको विषय हो । राज्यको ऐन कानुनले प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई पालना गरेको हुनुपर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा कानुनको मुख्य उद्देश्य नै कसुरदारलाई दण्ड सजाय दिलाई सुधारमा ल्याउन तथा पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गराउनु हो । यसका अतिरिक्त पुनः यस प्रकारको दण्डनीय कार्यहरू समाजमा नदोहोरिऊन् भन्ने उद्देश्य पनि कानुनको रहेको हुन्छ । यसर्थ, राज्यका तर्फबाट निर्माण हुने कानुन राज्य सञ्चालक एवं दलीय जनप्रतिनिधिहरूकै मनस्थितिको उपजमा आधारित हुने भएकाले निर्माणकर्ताहरू नै स्वच्छ र पारदर्शी नभई पूर्वाग्रहित भइदिए त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट जन्मने कानुन सर्वसाधारण नागरिक र पीडितका लागि हितकर बन्न सक्दैन । उपरोक्त दुई आयोगको सन्दर्भमा पीडित एवं सर्वसाधारण नागरिकलाई आश्वस्त बनाई आयोगको कार्यक्षेत्र खुला पारिदिने उद्देश्यले कानुन बनिहाले पनि कानुनी व्यवस्था पीडितमुखी हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । किनकि, प्रभावशाली दलहरूको पीडितमुखी दृष्टिकोण नै देखिँदैन । उनीहरूले नजरीया प्रभावकै कारण मात्रै आयोगलाई निरन्तरता दिएका हुन् । पीडकलाई कारबाही गर्ने मानसिकतामा उनीहरू छैनन् ।

उपरोक्त दुवै आयोगमा दर्ता भएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसारको करिब ६०÷६१ हजार उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिउजुरी औसत पाँचजनाको पारिवारिक सदस्यकै अनुपातमा करिब ३ लाखको संख्यामा द्वन्द्वप्रभावित सदस्यहरू रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जुन राज्यको जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढीकै संख्या हो । यसलाई सामान्य ठान्नु हुँदैन । द्वन्द्वपीडित ३ लाख सदस्यहरूले दुवै आयोगबाट आफूले अपेक्षा गरेअनुरूपकै न्याय र राहत पाउने आशा लिएका छन् । सत्तामा पुग्ने जुनसुकै नेताहरूले पनि द्वन्द्वपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने भनी बराबर दिँदै आएको अभिव्यक्तिले पीडितको राहत पाउने आशा हराइनसकेको भए पनि आयोगको अपांग अवस्थाले पीडितलाई राहत दिन सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन । छानबिन एवं जाँचपड्तालका निम्ति सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्ने आयोगको हातखुट्टा बाँधेर दौडमा सामेल गराउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । वर्तमान सरकार मात्र होइन, सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली दलका अग्रज नेताहरू पनि आयोगलाई अपांग अवस्थाबाटै अन्त्य गर्ने रणनीतिमा लागि पर्दै आएको विद्यमान अवस्थामा सत्यनिरूपण एवं मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजतलास एवं छानिबन आयोग पीडकको बचाउ र पीडितका लागि सान्त्वनाबाहेक प्रभावकारी बन्ने देखिँदैन । सरकारले कानुन बनाई आयोगलाई क्रियाशील गराओस्, क्रियाशील रहेर आयोग सान्त्वनामै सीमित नरही उपलब्धिमूलक बनोस् । अमनेपाली जनता अहिले यही चाहन्छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.