सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग

बैठक माग गर्दै आयोग सदस्यद्वारा पत्र दर्ता

विधुर ढकाल / राजधानी
काठमाडौं, ५ फागुन

दुई वर्षे म्याद गुजारेर थप एक वर्ष म्याद थप गरिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद थप भएको एक साता नाघिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । दुई वर्षको कार्यावधिसहित २७ माघ २०७१ मा गठन भएको आयोगको म्याद गत २७ माघमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप एक वर्षका लागि थपेको थियो । आयोगको म्याद थपको विषयमा समेत विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

२० माघमा बसेको आयोगको बैठकले म्याद थप गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि सरकारलाई लेख्ने पत्रको मस्यौदाका विषयमा विवाद भएको थियो । विवादपछि अध्यक्ष सूूर्यकिरण गुरुङ राजीनामा दिने धम्की दिँदै आयोगबाट बाहिरिएका थिए ।

म्याद गुज्रिने अन्तिम समयमा म्याद थपको पत्र लेख्न पुगेका अध्यक्ष गुरुङले त्यसयता बैठक नराखेको भन्दै आयोगकै सदस्यले बैठक आह्वानको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले दुई सातादेखि बैठक बस्न नसक्दा आयोगमा दर्ता भएका ५८ हजार उजुरीमाथि छानबिन तथा अनुसन्धानमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल बैठक राख्न माग गर्दै पत्र दर्ता गराएकी हुन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति र आयोगको सचिवालयलाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा तत्काल आयोगको बैठक राख्न माग गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्षले तत्काल बैठक नडाके बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ९ को (२) अनुसार आयोगको सचिवालयलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने उनले बताएकी छन् ।

‘केही सीमित व्यक्तिले आयोगलाई निष्क्रिय पारिरहेका छन्, यसलाई सक्रिय बनाउनका लागि पनि बैठक आह्वान गर्न माग गर्दै पत्र दर्ता गराएकी हुँ,’ उनले राजधानीसँग भनिन्, ‘बैठक नै नबसी त्यत्तिकै तलबभत्ता खाने काम भएको छ, हामीले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, नत्र पदमा बस्नुहुँदैन ।’

भट्टले आयोगका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा आयोगमा रहेका ५८ हजार उजुरीको सुरक्षा के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिनुपर्ने भएकाले तत्काल बैठक आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोगको यसअघिको निर्णयबमोजिम १५ फागुनभित्र सात प्रदेशमा आयोगका मुकाम कार्यालय स्थापना गरी उजुरीमाथि छानबिन गर्न, प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नका लागि पनि बैठक आह्वान गर्न पत्रमा माग गरिएको छ ।

आयोगको थप भएको एक वर्षे कार्यकालका लागि कार्ययोजना तय गर्दै विचाराधीन परिपुरणसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल गर्दै केन्द्र र प्रदेशस्तरमा विज्ञहरूको सूची तय गर्न तत्काल आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।यस विषयमा आयोगका अध्यक्ष गुरुङले बैठक छिट्टै आह्वान गर्ने बताए । उनले बैठक बस्न नसकेको विषयमा भने थप केही बताउन चाहेनन् ।

आयोगका कामबारे राष्ट्रसंघीय नियोगको चासो

काठमाडौं / रास– राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका काम कारबाहीबारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्दै यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियानले आयोग र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा चासो व्यक्त गरेकी हुन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसका लागि यूएनडीपी तथा राष्ट्रसंघले आवश्यक सहयोग गर्ने जुलियानले प्रतिबद्धता जाहेर गरेकी छन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक र सफलताउन्मूख रहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताहरूको अवलम्बन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले शान्ति सम्झौतादेखि शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतामा संयुक्त राष्ट्रसंघले खेलेको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिएका थिए । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले यूनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि जुलियानलाई पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तर सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।

जुलियानले नेपालको पुनर्निर्माण र आर्थिक सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तयार रहेको जानकारी दिँदै नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने दातृ संस्थाहरूको मिनी–कन्फरेन्सका लागि प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले

जनाएको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.