प्रवाह गर्न नसकिने सूचना उत्पादन नै नगरौं

प्रवाह गर्न नसकिने सूचना उत्पादन नै नगरौं

krishna-hari-baskota

कृष्णहरि बाँस्कोटा

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, हामी कानुन निर्माण गर्न सक्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेझैं अनुभूति हुन्छ । कुनै पनि सरकारी निकायले वस्तु वा सेवा खरिद गरेपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो भुक्तानीप्राप्त बिलका आधारमा हुन्छ । तर, यस्तो बिल नागरिकले माग गरेमा सरकारी कार्यालयका पदाधिकारीहरू आकाश खस्ने कुरा गर्न थाल्छन् । बिल जारी गर्ने र सोअनुसारको भुक्तानी लैजानेलाई कुनै डर नहुने, तर चेक काट्नेको निद हराम हुने किन होला ? यसै प्रसंगमा ‘बाघको मुख खाए पनि रातो नखाए पनि रातो’ भनेझैं भुक्तानीको केही अंश आफ्नो हिस्सामा पनि पार्नेले बिल देखाउन नसक्ने हो । कामै नगरी काम सम्पन्न भयो भनी मिलेमतो गर्नेले बिरालाले मलमूत्र लुकाएझैं बिल लुकाउनुपर्ने हो । अन्यथा, सरकारी काम कारबाहीमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट दिइएको रकमको बिल सबै निकायले आआफ्नो वेबसाइटमा राखीदिन कुनै ‘आइतबार’ कुर्नुपर्ने विषय होइन । यसर्थ, जुन बिलको भुक्तानी दिएपछि, सो बिल सार्वजनिक गर्न सकिन्न, त्यस्तो बिलमा भुक्तानी नै नगरौं । अर्थात्, यस्तो काम गरेर आफ्नो कार्यालयमा बिलरूपी सूचना नै  उत्पादन नगरौं ।

राज्य सञ्चालनमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्नुपर्छ । यस्ता सन्धि–सम्झौता कुनै अमूक व्यक्तिको हितका खातिर गरिने नभएर मुलुक र देशवासीको हितका लागि गरिन्छ । मुलुकको सार्वभौमत्ताको रक्षा र संवेदनशीलताका विषयमा आमजनता जुन हदमा जानकारयुक्त हुन्छन्, सोही हदमा मुलुकको रक्षामा जनता रगत बगाउन तयार हुन्छन् । जुन सन्धि–सम्झौताबाट मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा लाभ पुग्छ, त्यस्तो जानकारीबाट आमजनतामा उत्साह फैलिन्छ । सन्धि–सम्झौताको भावनाको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ । सन्धि गर्ने, गोप्य राख्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गर्नुभन्दा सन्धि नै नगर्नुमा के ‘हर्ज’ छ र ? जुन सन्धि–समझौताबाट मुलुक र जनतालाई हानी पुग्छ, त्यो केही समय लुकाउँदैमा त्यसको असर जनतामा नपर्ने हो र ? आमजनताको अहित हुने सन्धि–सम्झौता कुनै अमूक सरकारले गरे पनि जनता त्यसको खिलापमा उठ्छन् र अर्को सरकारले खारेज वा संशोधन गर्छ । त्यसपछि गलत सन्धि–सम्झौता गर्ने व्यक्ति र राजनीतिक दल जनताको नजरमा ‘बेइमान’ ठहर्छ । यसर्थ, कुनै पनि इमानदार र राष्ट्रभक्त नेता वा प्रशासकले आफ्नो मुलुकलाई अहित हुने र अर्को मुलुकलाई हित पुग्ने तथा आफ्ना जनता नोक्सानीमा पर्ने र अर्को मुलुकको जनता लाभमा रहने गरी सन्धि –सम्झौता गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । यसर्थ जुन सन्धिसम्झौता हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै आमजनतामा वितरण गर्न सकिन्छ, त्यस्तो सन्धि–सम्झौतामा मात्रै हस्ताक्षर गरौं भन्ने सुझाव नमान्नुपर्ने कुनै तर्क र कारण देखिँदैन ।

कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नेदेखि अवकाशसम्मको काम गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा योग्यताको परीक्षण गरी नियुक्ति गर्दा एकातिर नियुक्ति गर्नेलाई सन्तोष पैदा हुन्छ भने अर्कोतिर संगठनले योग्य व्यक्तिद्वारा सफलता हासिल गर्छ । यस ध्येयका साथ सञ्चालन गरिने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको अंक र परिणाम जुन हदमा सार्वजनिक गर्न सक्यो, त्यही हदमा निष्पक्ष परीक्षा लिएको बुझिन्छ । ठीक यसविपरीत जति परीक्षाको परिणामलाई गोप्य राख्ने दुष्प्रयास ग¥यो, सोही हदमा ‘धाँधली’ गरेको पुष्टि हुन्छ । यसैगरी, कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा गर्नुपर्छ । यसरी निश्चित नीति र पद्धतिमा अडिएर गरिएको निर्णय हुबहु सार्वजनिक गर्न सकिने हुन्छ । जति आफ्नो र पराई ठानेर निश्चित स्वार्थबाट सरुवाको निर्णय गरिन्छ, तब निर्णयकर्ता विवादमा तानिन्छ र व्यर्थमा आफूले पाइरहेको पद र प्रतिष्ठा गुमाउन पुग्छ । अर्कालाई लाभ र हानि पुग्ने गरी निर्णय गरी आफू समाप्त हुनु भनेको ‘मूर्ख’ ले गर्ने काम मात्रै हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । संगठनभित्र बढुवा गर्ने विषय पनि सरल ढंगले सोचे सरल र क्लिष्ट प्रकारले हेरे क्लिष्ट हुने देखिन्छ । जुन कर्मचारीको कार्य परिणाममुखी छ, त्यसलाई बढुवा दिने हो, जसले काममा ध्यान दिएको छैन, उसले बढुवाको लागि अंक पाउँदैन र बढुवा हुँदैन, यो शाश्वत सत्य हो । यसर्थ संगठनभित्र चिनिएका योग्य, मध्यम र सामान्य कर्मचारीमध्ये कसले पहिले बढुवा पाउने भन्ने निर्णय ऐनासरि पारदर्शी गर्न सक्ने देखिन्छ । कुनै संगठनमा विवाद नहोस् भन्ने सोच राख्ने हो भने सधैं जेष्ठलाई बढुवा गर्ने परम्परा कायम गर्न सकिन्छ । यसैगरी, संगठनले कुनै बखत कुनै व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा यो कारणले दण्ड गरिएको छ भन्ने कुरा लुकाउनुपर्ने देखिँदैन । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय सूचना आयोगजस्ता स्वतन्त्र निकायले दण्ड गर्नुपर्नाका कारण सबै खुलाई निर्णय गर्छन् र त्यससम्बन्धी पुरै मिसिल नै दण्डित हुने व्यक्तिले पाउने प्रबन्ध गर्दछन् । यसबाट ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी’ को स्थिति हुन्छ । यसर्थ कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी सबै प्रकारका निर्णय पारदर्शी ढंगले सम्पादन गरी संगठनभित्र द्वन्द्व सिर्जना नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि अदालतमा हुने निर्णय वा फैसला न्यायाधीशले सबैको अगाडि इजलासमै सुनाउने प्रचलन छ । यसैगरी, व्यवस्थापिका संसद्का कामकारबाही सबै खुला छन् । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यका तीनै अंगमातहत रहेका निकायहरूले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्न नसक्नु स्वयंमा विडम्बनाबाहेक केही होइन ।

विभिन्न सरकारी निकायले विभिन्न निर्णय गर्छन्, तर सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउँछन् । यो बुझीनसक्नुको विषय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएपछि प्रवक्ता मन्त्रीले सबै निर्णयबारे प्रदेशलाई जानकारी गराउने प्रचलन छ । कुनै पनि अदालतमा हुने निर्णय वा फैसला न्यायाधीशले सबैको अगाडि इजलासमै सुनाउने प्रचलन छ । यसैगरी, व्यवस्थापिका  संसद्का काम कारबाही सबै खुला छन् । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यका तीनै अंगमातहत रहेका निकायहरूले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्न नसक्नु स्वयंमा विडम्बनाबाहेक केही होइन । कैयौं बैठक बस्छन्, बैठकबाट सामूहिक रूपमा निर्णय गरिन्छ । यसमा सामूहिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । यस्ता निर्णय पनि सार्वजनिक नहुनु भनेको मुलुकलाई थप अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो भन्दा फरक नपर्ला । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न मन्त्रालय र जिल्लाको अनुगमन हुन्छ । ‘हेलो सरकार’ मा कैयौं उजुरी आउँछन् र समाधान हुन्छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विकृति र बेथितिको निगरानी गर्छ, यी सूचना सार्वजनिक गर्न नसके प्रशासनयन्त्र मृततुल्य हुन पुग्छ । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानबारे लिएको निर्णय सार्वजनिक भएमा नै त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्रका निकायहरूले सच्चिने मौका पाउने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको मूल्यांकन सार्वजनिक भएपछि नै आमजनताले आफ्नो निक्षेपको सुरक्षाको विधि अपनाउन सक्ने हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला मन्त्रालय जस्ता निकायले जति बढी सूचना सार्वजनिक गरे, जनताले उत्ति नै बढी लाभ लिन सक्ने स्थिति पैदा हुन्छ । यस्ता विषयमा पनि उपदेशात्मक ढंगले कलमको मसी खर्च गर्र्नु पनि स्वयंमा विडम्बना जस्तो अनुभूति हुन्छ ।

मुलुकमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । पूर्वाधार निर्माणको कामबाट आमजनतालाई गरिखाने वातावरण बन्दै गएको छ । आमजनताले तिरेको करको रकमबाट लाग्ने ठेक्कापट्टासम्बन्धी जानकारी निर्माणस्थलमा होडिङ बोर्डमार्फत आमजनतालाई सुसूचित गर्न एक प्रकारको होडबाजी हुनुपर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने बजेट कार्यक्रम गाउँगाउँमा पर्चा छरेर, माइकिङ गरेर वा वाल पेन्टिङ गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम स्वीकृति गरेपछि विज्ञापनको रूपमा आयोजनाहरूबारे सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन । एकातिर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने, अर्कोतिर आमजनता त्यस विषयसँग बेखबर रहने डरलाग्दो स्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । जनतालाई पुँजीगत बजेटबारे जानकारी नभएरै खर्च हुन नसकेको हो । उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलताका लागि १ अर्ब रुपैयाँको  ‘च्यालेन्ज फन्ड’को घोषणा गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पेट्रोल र डिजेलको पैठारीमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर उठाइएको छ । एमएका विद्यार्थीलाई ६ महिने समृद्ध नेपाल निर्माण सेवामा खटाउने भनिएको छ । ‘एक गाउँ एक डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सबै नेपालीको बैंक खाता अनिवार्य हुने योजना सार्वजनिक भएको छ । नेपालका सबै गाविसमा आगामी दुई वर्षभित्र मोटरबाटो पु¥याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । राजमार्गलाई बन्द निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाइने कुरा भनिएको छ । तर, के यी सबै कुरासँग आमजनता सुसुचित छन् त भनी प्रश्न उठ्छ । यसर्थ, वर्तमान समयको मूल प्रश्न भनेकै आमजनतालाई बढीभन्दा बढी सुसूचित गरी विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने नै हो ।

अन्त्यमा, राज्य प्रणाली भनेको नेता र कर्मचारीलाई रोजगारी दिन स्थापना गरिएका निकाय होइनन् । यी जनताको पक्षमा क्रियाशील हुन स्थापित निकाय हुन् । यी निकायबाट सम्पादन हुने कामको प्रत्यक्ष लाभ जनतामा पुग्छ । यसर्थ जनतालाई सुसूचित गरिएमा नै राज्यद्वारा घोषित लाभ जनताले पाउन सक्छन् । यसबाट निर्णयकर्ताहरू जनताबाट पुजिन्छन् । यसर्थ आजैदेखि राष्ट्र र जनताको हितमा निर्णय गर्ने पुनित कामको थालनी गरौं र साथसाथै त्यस्ता असल निर्णयको व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गरौं । ध्यानमा राखौं, खराब निर्णय नगरौं, खराब निर्णय नगरेपछि सूचना लुकाउनुपर्ने झन्झटबाट स्वतः मुक्त भइन्छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.