कमजोर चुरेमाथि अन्याय

कमजोर चुरेमाथि अन्याय

sabin-photo

सविन शर्मा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुरे संरक्षणका लागि भएका निर्णयहरू उल्ट्याउँदै चुरे उत्खनन् गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायतका निर्माण सामग्री विदेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म क्रसर उद्योगलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न २०७५ असार मसान्तसम्म फुकुवा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुरेको विनाश रोक्न राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत प्राकृतिक स्रोत निकासीमा २०७१ साउन १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ का रूपमा घोषणा गरेको थियो । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा ६ जना सरोकारवाला मन्त्रीसहितको समितिले मापदण्ड परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो, जसको नेतृत्व जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको सिफारिसविपरीत खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालकको प्रभावमा परी प्रधानमन्त्री आफैंले संशोधनको दबाब दिनु विडम्बना हो । मापदण्ड परिमार्जन नहुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गराएर साउनदेखि अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई वैधानिकता दिने गरी प्रस्ताव जानुले मुलुकको कान्छो पर्वत चुरेको भविष्य जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

चुरे क्षेत्रमा सतहको माटो एकदमै कमजोर छ । ढुंगा–गिट्टी अत्यधिक खोस्रँदा नदीको बहाव तीव्र भएपछि माथिको माटो खस्दै जान्छ र पहिरो जाने जोखिम बढी हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा त्यस्तै भएको छ । जथाभावी खेती गरिनु र अत्यधिक ढुंगा–गिटी उत्खनन्ले चुरे क्षेत्रमा व्यापक पहिरो गयो । पहिरोले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुम्यो । चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनार सुके । कतिपय गाउँमा पानीको स्रोत नभएपछि त्यहाँका बासिन्दा विस्थापित भए । वर्षामा आएको भलले बस्ती नै बगाएपछि धनुषा, सप्तरी र सिरहाका कयौं गाउँ बस्नलायक छैनन् । यही समस्या हेरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटकपटक ढुंगा–गिटी निकाल्ने मापदण्ड बनायो, तर कार्यान्वयन गर्न सकेन । क्रसर उद्योग चलाउने र तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारभन्दा बलिया थिए । क्रसर उद्योगहरूको दादागिरीका कारण मापदण्ड लामो समय निष्क्रिय रह्यो । व्यवसायीहरूले चुरेको संवेदनशीलताको विषयमा बेवास्ता गर्ने र सरकारले त्यहीअनुसार निर्णय गर्दै जाने हो भने तराईको उर्भर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुनेछ ।

मन्त्रालयले गरेको सिफारिसविपरीत खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालकको प्रभावमा परी प्रधानमन्त्री आफैंले संशोधनको दबाब दिनु विडम्बना हो । मापदण्ड परिमार्जन नहुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गराएर साउनदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई वैधानिकता दिने गरी प्रस्ताव जानुले मुलुकको कान्छो पर्वत चुरेको भविष्य जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

चुरे क्षेत्रमा जताततै बस्ती बढेका छन् । रूख काटिएका छन् । डाँडा र खोलानाला उधिनेर क्षतविक्षत पारिएको छ । चुरे र चारकोसे झाडीबीच जंगल फँडानीले उजाड बनेका छन् । केही स्थानमा वन मासेर देखादेख खेती गरिएको छ । सिरहादेखि कपिलवस्तुसम्म चुरेको फेदैमा क्रसर उद्योग मनलागी सञ्चालन भइरहेका थिए । त्यस्तो संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै निकाय नै निर्माण गरेको छ । चुरे क्षेत्रको एक किलोमिटर आसपास यस्ता उद्योग खोल्न नपाइने मात्र होइन ढुंगा, गिटीसमेत निकाल्न पाइँदैन । खुलमखुला क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहे पनि स्थानीय प्रशासनले आँखा चिम्लिएको छ । जथाभावी ढुंगा र माटो खोस्रिएकाले नदी गहिरिएका छन् । रूख ढलेका छन् । चुरेबाट निस्किएर बग्ने खोलानालामा ढुंगा–गिटी लगभग सकिएको छ । राजमार्गका पुल कुनै पनि समयमा ढल्ने अवस्थामा छन् ।
चुरे विनाशकै कारण भूसतहमुनिको पानी रिचार्ज हुन नपाएर भावर र तराई क्षेत्रका इनार, कुवा, हातेकल सुक्दै छन् । तराईमा पानीको हाहाकार भएको छ । धनुषाको दिगम्बरपुर र भुइँचक्रपुर, सिरहाको विष्णुपुरकट्टी र धनगढीलगायत नौवटा गाविसमा इनार र हातेकलको पानी नै सुक्यो । यसैगरी, सासापुर, अत्रौली, कालिन्जोरलगायत गाविसमा पानीको अभावले गाउँवासी बिचल्लीमा परेका छन् । तराईमा चुरेका खोलाले बगाएर ल्याएको गेगर, बालुवाले खेतबारीलाई पुरेर बगर बनाइरहेको छ । नदीको सतह माथि उठ्दै जानाले खोलाले बर्सेनि धार परिवर्तन गर्ने गरेको छ । अझ नदी कटानले गर्दा खेतका गरा बगर बनिरहेछन् । बाढीको धमिलो र लेदो मिश्रित पानीले गर्दा दक्षिणी भेगका बासिन्दा पानीजन्य रोगले आक्रान्त बनिरहेका छन् । बालीनाली पनि नाश भइरहेछ । सिँचाइ कुलाहरू बन्न नपाई पुरिइरहेछन् । कागजमा सिँचाइ हुने जनिएका जमिन बाँझै छन् । यसैगरी चुरे विनाश भइरहने हो भने अन्नको भण्डार मानिने तराईमा खाद्यान्न समस्या तत्कालै पर्ने देखिन्छ ।

चुरेको संरक्षणमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता देखिँदैन । यो क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बिर्सेर स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्दै जाने हो भने हामीले तराईलाई जोखिममा पु¥याउनेछौं । चुरे क्षेत्रमा अस्वाभाविक चाप परेको छ । यसको बनोट कमजोर र भूकम्पीय जोखिमयुक्त छ । यो अत्यधिक वर्षाको क्षेत्र पनि हो । यहाँ मानव बस्ती ठूलो संख्यामा बढेको छ । अहिले लगभग ४० लाख मानिस चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । चुरेमा अस्वाभाविक चरिचरन व्यापक छ । अब यसलाई ‘रिभर्सल’ गर्नुपर्छ । मधेसका जनाले आफैंले पनि कुरा उठाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूको जीवन र जीविका, खेतीप्रणाली, पानीको बहावलगायत समग्र सिस्टम संकटापन्न छ ।
चुरे संरक्षण गरे ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता र देशको करिब ३६ प्रतिशत भू–भाग बचाउन सक्छौं । त्यसैले चुरे संरक्षणलाई सरकारले विशेष ध्यान देओस् । चुरेको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिको नाम जोडेर कार्यक्रम बनाए पनि सरकार उदासीन हुँदै गएको छ । राष्ट्रप्रमुखको नाममा भए संवेदनशील कार्यक्रमका रूपमा देश र विदेशमा समेत चर्चित हुन्छ भने पनि तस्करहरूको सल्लाहमा चुरे विनाश गर्नेतर्फ सरकार उद्यत् देखिन्छ । तराई पहिला स्वर्ग थियो । पानीको स्रोत तलाउ, पोखरी, नदीनाला सबै भरिएका थिए । पहाडबाट जाडो छल्न मानिसहरू तराई झर्थे । कोसी र बाग्मतीको बाढी कहिलेकाहीँ सुनिन्थ्यो, तर अहिले पहाडमा ठूलो पहिरो जाने र तराईमा बाढी आइरहेको सुनिन्छ । ०३० पछि राजनीति अलि खुकुलो भो र ०३७ मा जनमतसंग्रह भयो । त्यसैबेलादेखि तराईको जंगलको विनाश सुरु भयो । राजमार्ग बनेपछि त जंगल कटानी र बसाइँ सराईसँगै देशको ‘डेमोग्राफी’ नै फेरियो । उत्तर र दक्षिण दुवैतिरबाट बसाइँ सराइ हुन थाल्यो । द्वन्द्वको बेलाको मार पनि जंगलमै प¥यो ।

जमिनमा पानीको रिचार्ज गर्ने स्रोत हिमाल, पहाड र जंगल हो । तराई–चुरेका ६० प्रतिशत मानिसको जनजीविका यसैमा आश्रित छ । त्यसैले, चुरे बचाउन सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो छ । तराई र पहाडको सम्बन्धको सेतु पूर्व–पश्चिम फैलिएको कान्छो पहाड चुरे नै हो । त्यसैले, यसको संरक्षणको विषय संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा हुनुपर्छ र त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनुपर्छ । पहाडका मानिसहरूले पहिले नै बाढी र पहिरोबाट दुःख पाएर बुझिसके र जंगल जोगाउन लागिसके । बल्ल तराईका मानिसले बुझ्न थालेका छन् । उनीहरू विभिन्न संकटको सामना गरिरहेका छन् । अब तराईका जनतालाई समेटेर चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रको विनाश नियन्त्रणका लागि तत्कालै प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस काममा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै तीव्र रूपमा चुरे मात्र होइन, भावर र तराईको पनि सर्वनाश हुनेछ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.