सशस्त्रमा बढुवा प्रक्रिया लम्बिने सकेत, यस्तो छ कारण

20150802apf-asks-for-higher-status-than-nepal-police-600x0

रोशन श्रेष्ठ/राजधानी
काठमाडौं, २४ फागुन

सशस्त्र प्रहरी बलमा विवादास्पद सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ लाई लिएर भएको विवादले अहिले चर्काे रूप लिएको छ । पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयले तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र ६ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का लागि बढुवा प्रक्रिया थालेपछि सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको विवाद सतहमा देखिएको हो ।

संगठनभित्र कुनै छलफलविनै तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) कोषराज वन्तले आफूनिकटका केही अधिकृतलाई बढुवा प्रयोजनमा सहज हुने गरी ल्याएको सो नियमावलीमा प्रशस्त त्रुटि देखिएको भन्दै सशस्त्रका कैयन् अधिकारीहरू तत्काल नियमावली संशोधनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । नियमावली संशोधन नभए यसले संगठनलाई दूरगामी असर पार्ने र सशस्त्र द्वन्द्व चरम बिन्दुमा पुगेका बेला नेपाली सेना र प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भई आएका अधिकारीहरूको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पार्ने आशंकाले बढुवाका आकांक्षीहरू गृह मन्त्रालयलगायतका शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।

विवादास्पद नयाँ नियमावलीले वरिष्ठतालाई बेवास्ता गर्दै बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक योग्यताअनुसारको नम्बर, तालिम, पदक, अलंकारको व्यवस्था गरेपछि बढुवाका आकांक्षीहरू सशंकित हुँदै तत्काल संशोधनका लागि आवाज उठाउन थालेका हुन् । पुरानो नियमावलीमा बढुवा प्रयोजनका लागि विभिन्न तालिमको व्यवस्था रहेकोमा नयाँ नियमावलीमा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शैक्षिक योग्यतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकोमा उनीहरूमा आक्रोश छाएको हो । विवादास्पद नयाँ नियमावलीमा सशस्त्रमा आउनेहरूलाई तालिमको मूल्यांकनबाट हटाइएको छ ।

नयाँ नियमावली आएको पौने दुई वर्ष बित्नै लाग्दा सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजी र डीआईजीको मात्रै बढुवा भएको छ । यद्यपि, दुबै बढुवा विवादरहित हुन सकेन ।

एआईजी बढुवाको लामो समयपछि गृह मन्त्रालयले डीआईजी बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनासाथ बढुवाका दाबेदारहरूले नियमावलीको चर्काे विरोध गर्दै तत्कालीन आईजीपी दुर्जकुमार राईलाई नियमावलीको त्रुटिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही विवादका कारण डीआईजी बढुवा लामो समयसम्म अल्झिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपी, एआईजीलगायतका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित पटक–पटकको बैठकमै बढुवाका दाबेदार वरिष्ठ अधिकृतहरूले नयाँ नियमावली र बढुवा प्रक्रियाप्रति चर्काे असन्तुष्टि जनाएका थिए । तत्कालीन आईजीपी राईले आफ्नो पालामा नयाँ नियमावली नआएको भन्दै पन्छिन खोजेपछि बैठकमै प्रतिवाद भएको थियो । त्यसपछि आईजीपी राईले एआईजी, डीआईजी र एसएसपीको सामु सबैको बढुवा खोल्न आफूले पहलकदमी लिने र सबैलाई सहज हुने ढंगको प्रावधान मिलाउने वचन दिएका थिए । उनले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायमा समस्याबारे पटक–पटक कुरा राखेका थिए । यद्यपि, छोटो कार्यकालका कारण विवाद नसल्टिँदै उनले अवकाश पाए ।

हालका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ विवादित नियमावली र त्यसले सिर्जना गरेको विरोधको वातावरणबारे पूर्णतः जानकार छन् । आईजीपीमा नियुक्त भएलगत्तै लामो समयदेखि अवरुद्ध सरुवा बढुवा प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका आईजीपी श्रेष्ठले संगठनभित्रको बढुवा प्रक्रियालाई सहज तुल्याउने विश्वास बढुवाका दाबेदारहरूले गरेका छन् । आईजीपी श्रेष्ठले विवादास्पद नयाँ नियमावली र त्यसले पारेको असरलाई लिएर आफू गम्भीर रहेको र सम्बन्धित निकायमा कुरा राखिरहेको र राख्ने काम भइरहेको बताएपछि बढुवाका दाबेदारहरू आशावादी भएका छन् ।
आईजीपी श्रेष्ठले गत साता राजधानीसँग भनेका थिए, ‘नयाँ नियमावलीमा केही समस्या देखिएको छ, हामीले यस विषयमा गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र कानुनी निकायसँग कुरा गरिरहेका छौं । कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा हामी अत्यन्तै सचेत छौं ।’
आईजीपी श्रेष्ठले यस विषयमा सम्बन्धितहरूसँग कुरा राख्दा कसैले मिल्ने, कसैले नमिल्ने जवाफ दिएको बताउँदै भनेका थिए, ‘हामीले हरेक काम ऐन, कानुन र नियमावलीअनुसार गर्ने हो ।’

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वआईजीपी कोषराज वन्त भने यस नियमावलीले कसैको पनि बढुवामा असर नपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाली सेना र प्रहरीबाट आएका कसैलाई पनि बढुवामा नयाँ नियमावलीले असर पार्दैन,’ पूर्वआईजीपी वन्तले राजधानीसँग भने, ‘नयाँ नियमावलीले कसैको पनि बढुवा रोकेको छैन, बढी शैक्षिक योग्यता हुनेले केही नम्बर बढी पाउने व्यवस्था मात्र गरिएको हो ।’ आईजी वन्तकै कार्यकालमा यो नियमावली आएको हो ।

नयाँ नियमावलीको सम्पूर्ण व्यवस्था आफूले राम्रोसँग अध्ययन गरेको बताउँदै पूर्वआईजीपी वन्तले थपे, ‘यस नियमले कुनै पनि सशस्त्र कर्मचारीलाई बढुवामा बाधा पर्दैन, यसमा कोही सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन । गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, बढुवा समिति, सशस्त्र प्रहरी बल र बढुवाका दाबेदारहरूलाई पनि कुनै द्विविधा हुनुपर्ने कारण छैन, भएमा संगठन प्रमुखले अडान लिनुपर्छ । सबैको बढुवाको अवसर नियममा छ । मेरो पालामा आएको नियमावलीले कसैको बढुवा रोक्दैन ।’

सो विवादास्पद नियमावलीको नियम ४१ मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र तालिमको व्यवस्था गरिएको छ भने नियम ४२ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थामा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन । नियमावलीको नियम ४७ मा शैक्षिक योग्यताअनुरूप नम्बर दिने व्यवस्था राखिएको छ । नियम ४३ मा बढुवाको मापदण्ड र प्रक्रियामा कुल नम्बरको बाँडफाँडबारे उल्लेख छ । यस्तै, नियम ८५ मा कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको लिखित सहमतिविना निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सुविधामा परिवर्तन नगरिने भनिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा अहिले नेपाली सेना र प्रहरीबाट आएका तथा खुला प्रतियोगिताबाट भर्ना भएका तीन खालको जनशक्ति छ । नयाँ नियमावलीले खुला प्रतियोगिताका जनशक्तिलाई काखी च्यापी आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला सेना र प्रहरीबाट आएकाहरूलाई विभेद गरेको बुझाइ उनीहरूको छ ।

सशस्त्रका एक एसएसपीले राज्यलाई अप्ठ्यारो परेका बेला आएकाहरूलाई अहिले शान्तिको बेला अन्याय गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘जुन सेवा सर्तबमोजिम हामीलाई ल्याइएको हो, त्यसमा कुनै सहमतिबेगर हेरफेर गर्न मिल्दैन । पुरानो र नयाँ दुवै नियमावली अध्ययन गरी कानुनविज्ञसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा बढुवामा पछि पार्नुहुँदैन ।’

नियमावलीको अपव्याख्या भई बढुवाको अवसरबाट वञ्चित गरिएमा सेनामा रहँदा कम्तीमा सहायक रथी हुनेहरू सशस्त्र प्रहरीमा एसपी, एसएसपीमै घर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना भई द्वन्द्वका बेला डीएसपी भएर सशस्त्र प्रहरीमा आएका अधिकृतहरू एसपी, एसएसपीमा घर जानुपर्ने अवस्थालाई संगठन र राज्यले जवाफ दिन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । यो स्थिति आएको खण्डमा त्यसबेला सशस्त्रमा जानेहरूलाई सरकारले दिएको एक तह बढुवाको समेत कुनै अर्थ नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।