दुगड ग्रुपका सबै सञ्चालकलाई मिलेमतोमा उन्मुुक्ति, कानुनविपरीत गुपचुप रिहा गरेको खुलासा

dugad-300x225

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौंं, २६ फागुन

भूकम्प र नाकाबन्दीको मौका छोपी खाने तेलमा कालोबजारी र ठगी गरेका केएल दुगड ग्रुपका सञ्चालक र कर्मचारीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंंले प्रभावमा परेर गुपचुपमै धरौटीमा रिहा गरिदिएको तथ्य खुलेको छ । नाकाबन्दीका बेला काठमाडौंंलगायतका गोदाम र बिक्री केन्द्रबाट प्रचलित बजार मूल्यभन्दा प्रतिलिटरमै १ सय १९ प्रतिशतसम्म बढी रकम असुली तेल बिक्री गरेर ठगी गरेको अत्यावश्यक वस्तु नाफाखोरीका लागि लुकाएको लगायतका अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका दुगडका सञ्चालकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंंले किस्ताबन्दीमा विभिन्न मितिमा सामान्य धरौटी लिएर छाडेको पाइएको हो ।

नेपाल प्रहरी र उपभोक्ता मञ्च नेपालको समेत बेग्लै जाहेरीमा दुगड ग्रुपका सञ्चालकहरू किसनलाल दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड र विकास दुगडसहित नौजना अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सामान्य धरौटी तिराएर छोडिदिएको हो । अदालतले जाहेरवाला उपभोक्ता मञ्चलाई समेत सूचना नदिई नियोजित रूपमा विभिन्न मितिमा कालोबजारी गरेर उपभोक्ता ठगीजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अभियुक्तलाई छाडेको हो ।

नाकाबन्दीका बेला दुई महिनामै बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा विभिन्न ब्रान्डका खाने तेल बेचेर ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको अभियोगमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको रहस्य सरकारी वकिलले उनीहरूविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएपछि मात्र खुलेको हो । प्रहरीको अनुसन्धान र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नाकाबन्दीका बेला कालोबजारी गरी ९ करोड ९६ लाख १३ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा सञ्चालकसहित ११ जनाविरुद्ध जनही १० वर्ष कैद सजायको मागसहित दायर मुद्दाको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छाडेको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको बेग्लाबेग्लै दुई इजलासले किशनलाल र विकास तथा नरेश र कुमुदलाई धरौटीमा छाडेको हो भने जिल्ला न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको बेग्लाबेग्लै चारवटा इजलासले अन्य अभियुक्तहरू चन्द्रिकाकुमार कुशवाह, रमाकान्त पारिक, धर्मचन्द्र दुगड, गौतम दुगड र प्रदीपकुमार छाजेणलाई धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको हो । उनीहरू ३ असोजदेखि ९ चैत २०७३ मा विभिन्न ६ वटा मितिमा छुटेका थिए ।

कालोबजारी अभियोगमा पक्राउ परेका अमन जैन र प्रमोदराज अधिकारी तथा थुनछेकको बहसमा उपस्थित भएका सञ्चालकसमेतले खाने तेलको बढी मूल्य लिएको र आफ्ना कारण बजारमा अभाव सिर्जना भएको बयान दिएका थिए । उनीहरूलाई छाड्ने इजलासको आदेशमा समेत अभाव सिर्जना गरेको र बढी मूल्यमा तेल बिक्री गरेको स्वीकार गरेको उल्लेख छ । तर, सञ्चालक किसनलालदेखि लेखापाल रमाकान्त पारितसम्मका नौजना प्रतिवादीहरू ९ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा छुटेका हुन् ।

फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने अपराधको अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वसनीय र मनासिव आधार भएका अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गर्दै जिल्ला न्यायाधीशले सञ्चालहरूलाई धरौटीमा छाडेका हुन् ।

कालोबजारी र ठगी अभियोगमा मुद्दा चलाइएका किशनलालसहित ११ जना प्रतिवादीलाई जाहेरवालाले जनही १० वर्ष कैद माग्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, अदालतले तीन वर्ष बढी कैद सजाय माग भएका र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदारसमेत देखिएका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडेको हो ।

न्यायाधीश कोइराला र भण्डारीका बेग्लाबेग्लै इजलासले ‘बरामद भएको मालवस्तु, बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको पुष्टि भएको, अभाव सिर्जना गरेको लगायतका कार्य गरेको कागज प्रमोद र अमनबाट स्वीकार भएकाले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निर्दोष भन्ने नदेखिँदा धरौटीमा रिहा गर्नु, भन्ने आदेश दिएका छन् । जिल्ला अदालतले जाहेरवाला उपभोक्ता मञ्च कानुनव्यवसायीको संलग्नताविनै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता जीवनिधि पौडेलको बहस र दुगडका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिवर अग्रवाल र अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेको बहसका आधारमा बिगो र कैद दाबीभन्दा अत्यन्तै न्युन धरौटीमा छाडेको हो ।

दुगड सञ्चालकविरुद्ध दायर ठगी मुद्दासँगै अदालत पेस भएका अमन जैन र प्रमोदराज अधिकारीलाई भने अदालतले २२ पुस २०७२ मा थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध जैन र अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले १२ जेठ २०७३ मा उनीहरूलाई साधारण तारेखमा रिहा गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशलगत्तै दुगडका फरार अन्य सञ्चालकहरू गुपचुप रूपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित हँुदै किस्ताबन्दीमा धरौटीमा छुट्न सफल भएका हुन् ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगे सरकारी वकिल, थुनछेक बहस आज

कालोबजारी र ठगी अभियोगमा १० वर्ष कैद र ९ करोडभन्दा बढी बिगो दावीसहित दायर मुद्दाका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छाडेको भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १७ नम्बर निवेदन (जिल्लाले धरौटीमा छाडेकालाई थुनामा पठाउन मागसहित) दर्ता गराएको छ ।

बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको निवेदनमा जिल्ला अदालतले दुगड ग्रुपका सञ्चालकहरूलाई छाड्ने नियतका साथ कानुनको अनदेखा गरी धरौटीमा छाडेकाले सो आदेश बदर गरी सबै अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउन माग गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले दुगडका सञ्चालकहरू किसनलाल दुगड, नरेश दुगड, कुमुदकुमार दुगड र विकास दुगड, चन्द्रिकाप्रसाद कुशवाह र लेखापाल रमाकान्त पारिक, धर्मचन्द्र दुगड, गौतम दुगड, प्रदीपकुमार छाजेणलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने आदेश माग गरेको हो । जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा कानुनी त्रुटी गरी दुगडका सञ्चालकलाई उन्मुुक्ति दिएको सरकारी वलिकले दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

फौजदारी मुद्दामा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने अपराधको अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वसनीय र मनासिव आधार भएका अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गर्दै जिल्ला न्यायाधीशले सञ्चालहरूलाई धरौटीमा छाडेको आदेश नमिलेकाले बदर हुनुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको छ । निवेदनमा पक्राउ परेका र थुनछेकमा उपस्थित भएका अभियुक्तले बढी मूल्यमा बेचेको र बजारमा अभाव सिर्जना गरेको स्वीकार गरेकाले तत्काल प्राप्त प्रमाणले निर्देशन भन्न नमिल्ने आदेशमै उल्लेख गरेर अन्ततः थुनामा पठाउनुपर्ने अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडेको कार्य मा कानुनी त्रुटी रहेको सरकारी वकिलको जिकिर छ । जिकिरमा निवेदकले १० वर्षसम्म कैद माग गरेको र अदालतले निर्देश भन्न नमिल्ने भनेको अवस्थामा कसरी धरौटीमा छाडियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको उल्लेख छ ।

दुगडका ११ जना सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध दायर सो निवेदनमा शुक्रबार (आज) थुनछेक बहस (थुनामा पठाउने कि धरौटी या साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेशका लागि सुनुवाइ) का लागि पेसी तोकिएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ ।

जिल्ला अदालतबाट को कहिले र कति धरौटीमा छुटे ?

अभियुक्त धरौटी रकम छुटेको मिति
किशनलाल दुगड ९ लाख ९ फागुन , २०७३
विकास दुगड ८ लाख ९ फागुन , २०७३
नरेश दुगड ७ लाख ५० हजार ८ फागुन , २०७३
कुमुद दुगड ७ लाख ५० हजार ८ फागुन , २०७३
चन्द्रिकाकुमार कुशवाह ३ लाख ४ असोज, २०७३
रमाकान्त पारिक ५ लाख ३० असोज, २०७३
धर्मचन्द्र दुगड ३ लाख १४ असोज, २०७३
गौतम दुगड ३ लाख ३ असोज, २०७३
प्रदीपकुमार छाजेण ७ लाख ४ असोज, २०७३