जिल्ला अदालतलाई उच्च अदालतले सोध्यो , धरौटीमा कसरी छुटे कालोबजारी ?

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

उच्च अदालत पाटनले नाकाबन्दीको मौका छोपी खानेतेलमा कालोबजारी र ठगी गरेका केएल दुगड ग्रुपका सञ्चालक र कर्मचारीलाई सामान्य धरौटीमा छोड्नुपर्ने कारण पेस गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ । दुगड ग्रुपका सञ्चालकहरू किसनलाल दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड, विकास दुगडलगायत ९ जना अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडांैले सामान्य धरौटी तिराएर छोडेको भन्दै शुक्रबार उच्च अदालतका न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

dugad-300x225

दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई विभिन्न मितिमा धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशको आदेश बदर गरी थुनामा राखेर मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको निवेदन (१७ नम्बर निवेदन) मा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सो आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेशको कारण र आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेपछि अब जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला र अच्यूतप्रसाद भण्डारी तथा जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदारले उच्च अदालतमा कारण र आधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । सो प्रतिवेदन पेस भएपछि उच्च अदालत पाटनले दुगडका सञ्चालकलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

सर्वसाधारण नाकाबन्दीको मारमा परेको बेला काठमाडौंलगायत गोदाम र बिक्रीकेन्द्रबाट प्रचलित बजार मूल्यभन्दा प्रतिलिटरमै १ सय १९ प्रतिशतसम्म बढी रकम असुली तेल बिक्री गरेर ठगी गरेको अत्यावश्यक वस्तु नाफाखोरीका लागि लुकाएकोलगायत अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका दुगड सञ्चालकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले किस्ताबन्दीमा विभिन्न मितिमा सामान्य धरौटी लिएर छाडेको थियो । अदालतले जाहेरवाला उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई समेत सूचना नदिई नियोजित रूपमा विभिन्न मितिमा कालोबजारी गरेर उपभोक्ता ठगीजस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई छाडेपछि सरकारी वकिलहरू सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

नाकाबन्दीका बेला दुई महिनामै बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा विभिन्न ब्रान्डका खानेतेल बेचेर ९ करोडभन्दा बढी नाफा कमाएको अभियोगमा दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको हो ।

जिल्ला अदालतको सो निर्णयप्रति सरकारी वकिलले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । प्रहरी अनुसन्धान र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नाकाबन्दीका बेला कालोबजारी गरी ९ करोड ९६ लाख १३ हजार ठगी गरेको आरोपमा सञ्चालकसहित ११ जनाविरुद्ध जनही १० वर्ष कैदको मागसहित दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको बेग्लाबेग्लै दुई इजलासले किशनलाल र विकास तथा तथा नरेश र कुमुदलाई धरौटीमा छाडेको हो भने जिल्ला न्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको बेग्लाबेग्लै चारवटा इजलासले अन्य अभियुक्तहरू चन्द्रिका कुमार कुशवाह, रमाकान्त पारिक, धर्मचन्द्र दुगड, गौतम दुगड र प्रदीप कुमार छाजेणलाई धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको हो । उनीहरू ३ असोजदेखि ९ फागुन २०७३ मा विभिन्न ६ वटा मितिमा छुटेका छन् ।

कालोबजारी अभियोगमा पक्राउ परेका अमन जैन र प्रमोदराज अधिकारी तथा थुनछेकको बहसमा उपस्थित भएका सञ्चालकसमेतले खानेतेलको बढी मूल्य लिएको र आफ्नै कारण बजारमा अभाव सिर्जना भएको बयान दिएका थिए । उनीहरूलाई छाड्ने इजलासको आदेशमा समेत अभाव सिर्जना गरेको र बढी मूल्यमा तेल बिक्री गरेको स्वीकार गरेको उल्लेख छ । तर, सञ्चालक किनशलालदेखि लेखापाल रमाकान्त पारितसम्मका नौजना प्रतिवादी ९ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा छुटेका हुन् । सर्वसाधारण ठग्ने कालोबजारियालाई अदालतले जेल नहाली गुपचुपमै रिहा गरिएको तथ्य खुलिसकेको छ ।