स्थानीय संरचनामा आर्थिक मुद्दा

स्थानीय संरचनामा आर्थिक मुद्दा

गत शुक्रबारदेखि सरकारले स्थानीय सरकारका रूपमा पुराना संरचना भंग गरी नयाँ संरचना गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ७ सय ४४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र वडा पनि विभाजन गरेको छ । यसअघि स्थानीय निकायका रूपमा २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाउँ विकास समिति थिए । सरकारका नवनियुक्त उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले पुरानो संरचना भंग गरेर नयाँ संचनाअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिका हुने गरी व्यवस्था गरेका छन् । नयाँ संरचनाअन्तर्गत आर्थिक संरचना के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग राजधानीले गरेको कुराकानी : 

सरकारले दिएको रकमलाई विस्तार गर्नुपर्छ

varatmohan-adhikari

भरतमोहन अधिकारी पूर्वअर्थमन्त्री

सरकारले पुराना संरचनालाई भंग गरी नयाँ संरचनाअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिका बनाएको छ । यस कार्यले अब राम्रोसँग आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । अब स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिका आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउने देखिन्छ । सरकारले स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको १ करोड रुपैयाँबराबरको बजेटलाई ऐनकानुन बनाएर विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि स्थानीयहरू नै बढी लाग्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ

bhawani-rana31-e1476962968759

भवानी राणा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ

यसभन्दा पहिले पनि हामी प्रदेशीय रूपमा आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई जोड दिएर अगाडि बढिरहेका छौं । विशेषगरी, स्थानीय सरकारले नीति क्षेत्रसँग लिने ट्याक्सका विषयमा धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । ट्याक्सका विषयमा स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही राहत हुने गरी सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा समन्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । सामाजिक तथा राजनीतिक विकास भएर मात्र भएन । समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग तथा कलकारखानाहरूको विकास हुनु नितान्त जरुरी छ । त्यसैले नयाँ स्थानीय सरकारले उद्योग तथा कलकारखानाहरू फस्टाउन सक्ने गरी वातावरण बनाउने तथा समन्वय गर्नुपर्छ ।

स्थानीय उत्पादनलाई महŒव दिनुपर्छ

krishana-hari-baskota

कृष्णहरि बाँस्कोटा,
प्रमुख आयुक्त, सूचना अयोग
तथा पूर्वअर्थसचिव

कानुनमै केन्द्र, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई छुट्टाछुट्टै अधिकार दिएको छ । यी तह आफैंमा स्वतन्त्र छन् । यी तहले स्वतन्त्र रूपमा राजस्व उठाउन सक्ने भए र खर्च पनि स्वतन्त्र रूपले गर्न सक्ने भए । पहिले केन्द्रले जति दिन्छ, त्यसैको आधारमा चल्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अब त्यो अवस्था रहेन । गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्वतन्त्र रूपले आर्थिक विकास गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जसका कारण स्थानीयहरू पनि सिर्जनशील हुने सक्ने स्थिति आएको छ । स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकासका लागि धेरै बाटा हुन्छन् । स्थानीय तहले लगानीलाई पनि आकर्षण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । स्थानीय सरकारले आम्दानीका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्छन् । ठूलाठूला विकासका लागि पनि आम्दानीअनुसार लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । पहिले केन्द्रले दिएको बजेटले मात्र विकास गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब त्यो अवस्था फेरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीय उत्पादनलाई पनि महŒवका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनका रूपमा तरकारी, फलपूmल, दूध, माछा, मासु, दहीलगायतका उत्पादन रहेका हुन्छन् । तिनै उत्पादनलाई प्राथमिकतासाथ विकास गरेर स्थानीय आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय साधन र स्रोतको भरपुर प्रयोग गरेर स्थानीय तहको विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नै ठाउँको उत्पादन बेचेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले उत्पादनलाई स्टकमा पनि राख्नुपर्छ । गोदामको निर्माण गरेर उत्पादनलाई सञ्चय गरेर राख्नुपर्छ । त्यस्तै, पर्यटकीय क्षेत्र भएका ठाउँमा होटल, होमस्टे, ट्रेकिङजस्ता व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गरेर स्थानीय तहको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यकटकहरूलाई आकर्षण गरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । गाउँ तथा नगरपालिकाले व्यक्तिले जस्तो स्वावलम्बन कर्म गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सक्छन् । जसका कारण युवाहरू स्वरोजगार भई आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।

नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी हालेजस्तै हो

yubaraj-bhusal

युवराज भुसाल
अर्थविद्

नयाँ संरचना त्यति धेरै महŒवकांक्षी छैन । यो पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी हालेजस्तो मात्रै हो । गाउँ र नगरलाई पहिलेको तुलनामा ठूलो बनाइएको छ । अब आर्थिक रूपमा केही बलिया होलान् भन्ने लागेको छ । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा स्थानीय स्तरमा घरजग्गा रजिस्टे«सनको दस्तुर र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । जसका कारण स्थानीयस्तरको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुग्छ । स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले बजेटको व्यस्था पनि गर्नुपर्छ । अहिले त यो स्थानीय सरकार बामे पनि सरेको छैन । स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिँदा आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । सरकारले जुन मर्जको नीति ल्यायो, त्यसले आर्थिक रूपमा म्यानेज गर्न सजिलो हुने भएको छ । पहिलेभन्दा मर्जरपछि आर्थिक रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका बलिया हुने देखिन्छन् । स्थानीयस्तरको आर्थिक विकासका लागि स्थानीयहरूलाई नै विभिन्न सिपमूलक तालिम तथा गोष्ठीमार्फत दक्ष बनाउनुपर्छ । जसअन्तर्गत स्थानीय सरकारले क्षमता विकास र अभिवृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।