ऐतिहासिक गल्तीको संघारमा मोर्चा

ऐतिहासिक गल्तीको संघारमा मोर्चा

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाइ सत्ता हस्तान्तरणको मिति नजिकिदै जाँदा मधेशी मोर्चाको अडानका कारण जनतामा पलाएको उत्साहमा कालो बादल लाग्न थालेको छ । चुनाव अघि संबिधान संसोधनको रटान र अडानकावीच उसले सरकारलाइ दिएको सर्मथन फिर्ता लियो । सरकारले बदलामा राप्रपालाइ सो स्थानमा विराजमान मात्र गराएन, अर्को मधेशकेन्द्रीत दल मधेशी जनअधिकार फोरम सत्ताको भर्याङमा निकै माथि उक्लिसकेको छ । एउटा मधेशकेन्द्रीत दल जोसंग तराइ मधेशका प्रतिनिधि नै छन्, निर्वाचनमा जान हतारमा छ, अर्को त्यस्तै दलहरुको मोर्चा निर्वाचन नै बहिष्कार सम्मको योजना वुनेर बसेको छ । १९ वर्षदेखिको जनताको सपना पुरा हुने त्यो पनि संघीय संरचनाको स्थानीय निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि चुन्न नदिने अडानले मोर्चालाइ हानी मात्र गरेको देखिदैन  । विस्तारै बिभाजनको वाटोमा लैजादैछ । किनकी उ जर्वजस्त निर्वाचन बिरोधी कित्तामा उभिन खोज्दैछ ।

सरकार स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा पछिपनि संसोधनको एजेण्डामा प्रवेश गर्ने बाटो खोजेर वसेको छ । यसमा सहयोग गर्न मोर्चा लाग्नुको सट्टा मोर्चा संसोधनलाइ प्रतिष्ठासंग जोडेर आन्दोलनकै रटानमा छ । मोर्चाको हठले संबिधान कार्यान्वयन दिशाहीन बन्छ । यो कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उनीहरुको पनि हो । मधेश आन्दोलनको सकारात्मक अवतरण नै हाल समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको द्योतक हो । यो कुरा मोर्चाले विर्सन मिल्दैन । निर्वाचनलाइ संसोधनको हतियार बनाए आन्दोलन कमजोर हुन्छ । १९ वर्षदेखि स्थानीय निकाय रित्त हुदा मुलुकले पाएको सास्तीसंगै  बिकाश निर्माण ठप्प छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । अव अझै यसलाइ लम्व्याउने भन्ने हुन्न यो कसुारलाइ मोर्चाले मनन गर्नुपर्छ । संगसंगै मोर्चाका मागमा छलफलनै गर्न हुन्न भन्ने अतिवादी सोच जुन दलको भएपनि त्याग्न जरुरी छ । विगतमा समावेशी र मधेशी जनताको सुरक्षा निकायमा सामुहीक प्रवेश जस्ता विषयमा छलफल नगर्ने अडानमा थिए अधिकांश दल । अन्तत त्यो संबिधान र नीतिमा राख्नुपर्यो । अझै यस्ता कैयन मधेशका सवाल जिवित छन् । जसको सम्वोधन गरी दीर्घकालीन रुपमा मधेशी जनताका सवालको सम्वोधन हुनैपर्छ । तर मोर्चाले एकपछि अर्को गर्दै अगाडि सार्ने सर्त भने शंकाको घेरामा पर्न थालेका छन् । किस्तावन्दी माग राख्ने र किस्ताबन्दी आन्दोलन गर्ने जुन पद्धति मधेशकेन्द्रीत दलमा छ, त्यो अन्त्य हुुनपर्छ ।

संबिधान संसोधनको हठमा अल्झिएर निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको नीति पुर्णत गलत छ । जनताले १९ वर्षपछि त्यो पनि संघीय संरचना अनुसार जनप्रतिनिधि चयन गर्दैछन् । यसको सदुपयोग नै मोर्चाका लािग सही बाटो हो । स्थानीय स्तरमा उसले देखाउने उपस्थितिले नै केन्द्रको यात्रा र प्रभाव निर्धारण हुनेछ । यो मोर्चाले भुलेको देखिन्छ । आफै अन्योलमा वसेर निकाश आउदैन । कहिले आन्दोलनको आधीवेहरी त कहिले भद्र अवज्ञा जस्ता कुरा उठाएर जनतालाइ रणभुल्लमा पार्ने काम मोर्चाल बन्द गर्नुपर्छ । सत्ता घटकलाइ घुरक्यउदैमा संबिधान संसोधन नहुने मोर्चाले वुझेको छ । विपक्षीसंग निर्वाचनको दाउ खेल्ने रणनीति  गलत हो । सरकारमा तेस्रो वरियताको पार्टी र तीनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री स्वयं यो संसोधनको विपक्षमा भएको कुरालाइ विर्सिएर विपक्षीकेन्द्रीत आन्दोलन सुहाउदो बिषय होइन । यसले राजनीतिक अभिष्ट पुरा हुदैन । संबिधान निर्माणका वेला संबिधानसभाबाट बाहिरिएर मधेशी मोर्चाले जीवनभर संबिधान निर्माणको स्वामितव अधिकार गुमायो । अव स्थानीय निर्वाचन रोकेर पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधित्वका रुपमा बर्चस्व गुमाउदैछ । मधेशी मोर्चाको प्रभाव रहेको स्थानमा मात्र उनीहरु अवरोधका लािग काफी हुनसक्छन् । त्यसवेला पहुच क्षेत्रमै जनप्रतिनिधि नहुदा जनताले मोर्चा र त्यस आवद्ध दललाइ हेर्ने देष्टिकोण के हुने ? मोर्चा गम्भीर बन्ने बेला भएको छ । त्यसैले ऊसंग निर्वाचनमा होमिएर जनताको मत अनुसार चल्ने बाहेक अव अर्को किमल्प देखिदैन ।