स्वतन्त्रताको कसीमा आयोगको निर्णय

स्वतन्त्रताको कसीमा आयोगको निर्णय

३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अधिकांश समय सत्तामा रहेका नेताहरूले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर राजनीति सुरु गरे । जसको निरन्तरता आज कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा हो । हिजो राप्रपा विभाजित भएका बेला मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि कमल थापा राप्रपा नेपालका नाममा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुसापेक्ष राष्ट्रको एजेन्डा बोकेरै चुनावी मैदानमा उत्रिए । भलै प्रत्यक्ष मत पाएनन् तर समानुपातिक मत जोडेर राम्रै हैसियतमा संसद् र सरकारमा पनि पुगे । उनको दलको विधानमा यी दुई एजेन्डा जीवितै थिए । कालखण्डले राप्रपाका पुराना नेताहरूलाई समेत जोडेर भर्खरै पार्टी एक भयो । एकीकृत पार्टीले निर्वाचन आयोगमा विधान दर्ता ग¥यो । आयोगले यति बेला राप्रपाको विधानमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र शब्दावली भेट्यो र काटिदियो । त्यही निहुमा राप्रपा आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । हो, नेपालको संविधान जारी भएपछि संस्थागत भइसकेको संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको गुन्जाइस छैन । अझै लामो समय (सम्भवतः अबको कालखण्डमै) यो सम्भव छैन । तर, राप्रपाले उसको मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न विधानमा अझै यी दुई एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, के राप्रपा संविधानको नजरमा उद्देश्यका हिसाबले वर्जित पार्टी नै हो त ? आयोगको पछिल्लो निर्णयले उसलाई संविधानविपरीत पार्टीका रूपमा उभ्याएको छ । यसलाई मान्ने हो भने हिजो कमल थापा नेतृत्वको पार्टीलाई मानेर मत दिने उपत्यकालगायत देशभरका जनताले समेत अवैधानिक कार्य गरे । आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार उनीहरूसमेत संविधानविपरीत हुन् । किनकि, राप्रपाले विधानमा उल्लेख गरेका व्यवस्था अन्तरिम संविधानले नै खारेज गरिसकेको थियो । त्यस बेला निर्वाचन आयोगले थापाको पार्टीलाई किन दियो मान्यता ? किन काटिएन अहिलेजस्तो यी दुई शब्दावली ? प्रश्न गम्भीर छ ।

नेपालको संविधानले हरेक नेपालीलाई विचार अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । फरक उद्देश्य बोकेका दल खोल्न इजाजत दिएको छ । थापाको पार्टी सायद यही अधिकारको दायरामा जन्मियो र अघि बढ्यो । जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार बनेको संविधानले दल खोल्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएकालाई आधार मान्ने हो भने आयोगको निर्णय गलत छ । संविधानको पालना हुने भए राप्रपाजस्ता थुप्रै दल छन्, जसले अझै संविधानविपरीतका उद्देश्य बोकरै हिँडेका छन् । अभिव्यक्तिको असीमित स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । कसैको विचार र अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्नु लोकतन्त्र होइन, एकात्मक सोच हो । अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिन्छ, यसले । संविधानले धर्मनिरपेक्ष भनेको छ । राप्रपाले विगतमा हिन्दु धर्मसापेक्ष राष्ट्रका रूपमा अभियान चलायो, चलाउँदै आएको छ । उसको पार्टीको महाधिवेसनले वैधानिक रूपमा हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र राखेको छ । तर, उसलाई संविधानविपरीत पार्टी कसैले भनेनन् ।

निर्वाचनको सम्मुखमा आएको यो निर्णय कतै निषेधको राजनीतिबाट पे्ररित त छैन, प्रश्न उब्जेको छ । स्वतन्त्र तराईको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने र अभिव्यक्ति दिने सिके राउत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा, विचार स्वतन्त्रताको नाममा अदालतबाट छुटेकै हुन् । राप्रपाले मात्र यसमा सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने छैन । संविधान अनुकूलको उद्देश्य बोकेर दर्ता भएका दलहरूमा पनि यो व्यवस्था गर्न सके आयोगले निर्णयको स्वामित्व लिन सक्ला । होइन भने राप्रपाका लागि यो अन्याय हुनेछ । संविधानविपरीतका कार्य दण्डात्मक हुने कुरामा दुईमत छैन । तर, निर्वाचनका सम्मुखमा आयोगले निर्णय गरेका कारण मात्र यो प्रश्न उठाउने विषय बनेको हो । विगतमा दलहरू संविधानसम्मत ढंगले मात्र चलेका भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सम्भव थिएन, भोलि जनमतले थापाको एजेन्डा स्वीकार गरे, दल या आयोगको निर्णयले मात्र थेग्न सक्दैन । भलै त्यो खतरा अहिले छैन । विगतमा राप्रपाको एजेन्डा स्वीकार गरेको आयोगले यति बेला के कारणले नयाँ निर्णय लियो ? औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । कम्तीमा निषेधको राजनीति नहोस् भन्नेतर्फ सबै दलहरूसमेत यो बेला सचेत हुनैपर्छ ।