कुण्ठित नहोस् स्वायत्त शासनको अधिकार

कुण्ठित नहोस् स्वायत्त शासनको अधिकार

haribinod-new

हरिविनोद अधिकारी

जनताको नासो निर्वाचन जसरी पनि तोकिएको समयमा हुनैपर्छ । जनतालाई धोखा हुनु हुँदैन । पहिले संसद्को निर्वाचन कि प्रान्तको कि स्थानीय तहको ? विवाद आफैंमा विवाद मात्रै हो । जनताको पहुँचमा, जनताको घरदैलोमा राजनीतिक सेवालाई पु¥याउने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनले हो । पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्पन्न गरौं, अनि प्रान्त र संघीय निर्वाचन एकैपटक गरे पनि हुन्छ । त्यो पनि एउटा अभ्यास नै हो ।
२०५४ सालमा भएको थियो स्थानीय निकायको निर्वाचन, त्यो पनि भय र त्रासको छायामा । तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्धको राप र तापमा । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको स्थानीय सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा । १५ जिल्लामा त माओवादीका डरले सुरुमा निर्वाचन पनि भएको थिएन । पछि कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिएर निर्वाचनमा सुरक्षा प्रदान गराई निर्वाचन हुन सकेको थियो । त्यसपछि त झन्डै २० वर्षदेखि निर्वाचन हुन सकेको थिएन । बरु २०५६ सालमा चौथो आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, २०६४ र २०७० मा संविधान सभाका निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । तर, पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थिएन । अहिले नयाँ संविधान आएपछिको परिवर्तित व्यवस्थाअनुसारको स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन लागेको हो । अहिले २०७४ साल वैशाख ३१ गतेका लागि नयाँ संविधानअनुसारको स्थानीय सरकारको नै निर्वाचन हुने गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ । हुन त निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगले हो, सरकारले सहयोग मात्र गर्ने हो तर त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्यको जबाफदेही सरकारको हुन्छ ।

सरकार भनेको नेपाल सरकार हो र त्यसको एउटै कर्तव्य हुन्छ– नेपालको हितका लागि एउटै आवाजमा एउटै मतमा बोल्ने, काम गर्ने र सरकारका अभिन्न अंगहरूको परिचालन गर्ने । कुनै दलको एकलौटी सरकार बने पनि त्यो सरकार भनेको त्यो अमुक दलको मात्र हुँदैन । सरकार सबैको साझा हुनुपर्छ ।
सरकार भनेको नेपाल हो र नेपाल भनेको संविधानले व्यवस्था गरेका सबै संवैधानिक अंगहरू पनि हुन् । आन्तरिक अधिकार र कर्तव्यहरू त्यस बेलामा गौण हुन्छन् जब मुलुकको अस्मिताको प्रश्न बीचमा आएर तेर्सिन्छ । देशभन्दा ठूलो कुनै वाद हुँदैन तर देशलाई निर्देशित गर्न भने वादको जरुरत पर्छ । तर, वादको प्रयोग गर्न र दलहरूका लागि आफ्ना सिद्धान्तको प्रयोग गर्न पनि देश चाहिन्छ । देशलाई शासन गर्न जनताका प्रतिनिधिलाई मात्र अधिकार हुन्छ । प्रजातन्त्रको एउटा अविचलित आस्था के हुन्छ भने जनतालाई कर लगाउने अधिकार पनि जनतालाई मात्र हुन्छ, जनताको करको खर्च गर्न पनि जनताको मात्र अधिकार हुन्छ । सबै जनताले प्रत्यक्षतः शासन गर्न सक्ने कुरा भएन, त्यसैले जनप्रतिनिधिले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै जनतालाई शासन गर्न पाउँछन् र त्यसरी शासन गर्न निर्वाचनले मात्र त्यस्ता प्रतिनिधिको छनोट गर्ने अधिकार र प्रयोग हुन्छ । त्यही अभ्यासलाई नै आवधिक निर्वाचन पनि भनिएको हो ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको छ र त्यसको संख्या ७ सय ४४ बनाइएको छ । कति महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका भन्ने प्राविधिक कुरा भए पनि त्यसले मुलुकको व्यवस्थापनलाई कति चुस्त बनाउन सकिने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा केन्द्रीय सरकार, ७ वटा प्रान्तीय सरकार, ७ सय ४४ वटा स्थानीय सरकार हुनेछन् र ती सबै निर्वाचनले दिएको आदेशलाई पालना गर्ने गरी गठित हुनेछन् । यसरी, बुझ्दा अझ सजिलो होला—एउटा सिंहदरबार थियो, अब ७ सय ५३ ओटा सिंहदरबार बनेको छ । जनताका अधिकार र कर्तव्यलाई अभ्यास गर्नका लागि र सेवा प्रदान गर्नका लागि । संविधानले दिएको सिंहदरबारको अधिकारलाई विनियोजित गरी जनताको घरदैलोमा पु¥याउने काम भएको छ सकारात्मक सोचाइमा । नकारात्मक सोचाइमा भन्ने हो भने एउटा सिंहदरबारलाई त सहज तरिकाले सुशासनमा प्रयुक्त गर्न नसकेका बेलामा तीन तहको सरकारी ढाँचालाई निर्वाध काम गर्ने अभ्यास कसरी कार्यान्वयन होला सखल्ल तरिकाले ? मुलुकमा भ्रष्टाचारको पारो माथिमाथि गएका बेलामा सरकारको संख्या बढाउँदै अधिकारको छेलोखेलो पार्ने तर नियन्त्रणको अभ्यासको अभावमा त्यसको कार्यान्वयनमा आउने कमजोरीलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला, कहालीलाग्दो भविष्य पनि संघारमा नै छ ।

जनताको पहु“चमा, जनताको घरदैलोमा राजनीतिक सेवालाई पु¥याउने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनले हो। पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्पन्न गरौं, अनि प्रान्त र संघीय निर्वाचन एकैपटक गरे पनि हुन्छ।

तर, जसरी भए पनि अबका १० महिनामा तीन तहकै निर्वाचन अवश्यम्भावी छ । तर, पहिलो संविधान सभाको असफलताको श्रेय लिने, दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बन्न नदिन जस्तोसुकै भए पनि अन्तिम प्रयास गरेका अनि जसरी पनि घोषित जनताको संविधानलाई, अर्थात् अहिले बनेको संविधानलाई पनि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने देशी विदेशी षड्यन्त्र पनि उत्तिकै घाघडान तरिकाले अगाडि बढ्दै छ । तर, निर्वाचन जरुरी छ । कुरो संविधान संशोधनपश्चात् निर्वाचन कि निर्वाचनपश्चात् संविधान संशोधन भन्ने यक्षप्रश्न भने आएको छ । सँगै अर्को यक्षप्रश्न पनि तेर्सिएको छ—संविधान संशोधन कसलाई र किन ?
संविधान कसलाई चाहिएको हो ? नेपालीलाई । संविधान आफैंमा एउटा गतिशील र परिवर्तनशील दस्ताबेज हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संविधान सभाले बनाएको सामयिक र सामूहिक प्रतिबद्धता हो, संविधान । समयअनुसार त्यसको परिमार्जन तथा परिवर्तन हुनैपर्छ । त्यो संसद्ले गर्छ । अहिले पनि व्यवस्थापिकाको भूमिकामा रहेको पुरानो संविधान सभाको परिवर्तित रूपले एकपटक संशोधन गरिसकेको छ र अर्को संशोधन संसद्को विचाराधीन छ । जसलाई खुसी पार्न भनेर संविधानको संशोधन प्रस्तावित गरिएको हो, उसलाई त्यो चाहिएको छैन भने किन संशोधन गर्ने, कसका लागि गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

मुलुकले अभ्यास गर्न लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा पुरानो पनि होइन, नयाँ पनि होइन । पुरानो यसकारणले होइन कि यो स्थानीय सरकार हो र यसका अधिकारहरू सरकारकै हुन्छन् । यो नयाँ पनि होइन किनभने हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन यो वा त्यो नाउँमा ५० वर्षदेखि गर्दै आएका थियौं । आम निर्वाचनको शैलीमा दुईपटक गरेकै हौं । तर, २०५४ सालमा जन्मेको बालकले पनि अब मतदाताका रूपमा भाग लिन पाउने भएकाले स्थानीय तहको स्वायत्तताको नयाँ स्वादमा यो निर्वाचन आएको छ । अरूभन्दा पनि जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय तह एकपटक जागरुक हुनेछ र नेपालको गाउँको विकासमा गाउँकै जनताको सक्रियता अनि सुशासनमा काम अघि बढ्नेछ । हजारौं नेताहरूले सक्रियताका साथ विकासमा सहभागी हुन पाउनेछन् जनताको प्रत्यक्ष मतका भरमा । स्वायत्त शासनको सिद्धान्त मात्र जानेकामा अब त्यसको असली प्रयोग गर्न पाउनेछन् जनताको आधारभूमिमा नै । त्यसैले, पनि यो निर्वाचनलाई राजनीतिक क्रय–विक्रयको धरापमा नपारी सहज तरिकाले निकास दिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यको अन्तिम शक्ति पनि अभ्यासमा ल्याउनु पर्छ । राज्य रहे मात्र भोलि अरू प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारको प्रयोग गर्न पाइएला । नेपाल भन्ने देश रहे मात्र यहाँका दलहरूले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउलान् ।
संविधान सभाले बनाएको संविधान मान्दिन भन्न पाइँदैन । त्यस्तो हक संविधानले कुनै पनि देशका नागरिकलाई दिएको हुँदैन । हाम्रै छिमेकमा भारत र चीनमा संविधान मान्न पाउँदिन भन्ने हक जनतालाई छैन । त्यस मानेमा नेपाल धेरै उदार र प्रगतिशील छ । तर, एउटा सर्त भने रहन्छ—संविधान बन्ने तरिका प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ । यदि कुनै धारा वा दफा मन नपरे त्यसमा आफूले चाहेको संशोधन गर्न पाइन्छ त्यस बेलामा जब आफूसँग आवश्यक मत हुन्छ संविधान संशोधनका लागि । संविधान र संविधानको कार्यान्वयन हाम्रो नितान्त आन्तरिक विषय हो । यसमा अर्को देशले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमा । मुलुकको सम्पूर्ण कार्यलाई ठप्प पार्ने गरी अनिर्णयको बन्दी पनि बनाउन पाइँदैन ।

अहिले मुलुक अत्यन्त कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । तोकिएको समयमा तोकिएका कामहरू जसरी पनि पूरा गर्नै पर्नेछ । संक्रमणकाल बिस्तारै छाँटिँदै जाला भनेको छ झन्झन् सघन हुँदै जाँदै छ । त्यसैले, सरकार दृढताका साथ निर्वाचन गराउनतिर लाग्नुपर्छ । विपक्षीले पनि सत्ताको स्वादको मात्र मुख मिठ्याएर बस्नुभन्दा के कारणले मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएको हो, त्यसमा के सहयोग गरे बाटो खुल्छ भनेर सहयोगी भूमिकामा देखिनु जरुरी छ जसरी कि केपी ओली सरकारलाई तत्कालीन विपक्षी नेता सुशील कोइरालाले सहयोग गरेर नाकाबन्दी खोल्नका लागि संसद्मा सहयोग गरेका थिए । यो अनुपम उदाहरण थियो संसदीय अभ्यासको इतिहासमा । नेपालमा, संसारमा नै । विपक्षी दलले आवश्यक मत खोजेर सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाएको । अहिले पनि मुलुकले त्यस्तै त्याग र बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ ।  बरु निर्वाचन दुई चक्र, तीन चक्र, चार चक्रमा गरौं तर निर्वाचन तोकिएको समयसीमाभित्रै गरौं भनेर मुलुकलाई सहजीकरण गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।