आदिवासी जनजाति महासंघले किन सरकारविरुद्ध मुद्धा दायर गर्दैछ ?

jagat-baram

विजय चाम्लिङ/राजधानी
काठमाडौं, ६ चैत

स्थानीय तह निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्दा संविधान उल्लंघन गरिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्धारणा गर्दा संविधानको भावना अनुरुप विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र समेत निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण नै नगरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै महासंघले मुद्धा हाल्ने तयारी गरेको हो ।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले हाल गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रैको संख्या र सीमाना निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण नै नगरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले र सो कार्य संविधानको भावनाविरुद्ध भएकाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताए ।

‘आदिवासी जनजातिहरुको जातीय बसोबास र ऐतिहासिक थलो एकीकृत हुने गरी स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने र नामाकरण गर्दा पनि भाषिक, सांस्कृतिक आधारमा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं,’ बरामले भने, ‘तर, सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन हुने गरी स्थानीय तह निर्धारण गर्नु त कहाँ हो कहाँ, संविधान नै उल्लंघन गरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारविरुद्ध मुदा दायर गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

बरामका अनुसार संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र माग गर्ने आदिवासी जनजातिजन्य संघसंस्थाहरुले अलग अलग मुद्दा दायर गर्नेछन् ।

सरकारले संविधानको धारा ९५ को उपधारा ४ बमोजिम स्थानीय तह निर्धारणा गर्नका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय आयोग समेत गठन गरेको थियो । एक वर्षको समयावधि भएको आयोगले समय नपुग भएको भन्दै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण नगरी सरकारलाई गत ३० फागुनमा अन्तिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सरकारले संविधानको भावना अनुरुप आयोगले पूरा गर्न नसकेको काम चाहिँ गरेन । तर आयोगले सिफारिस गरेको ७ सय १९ स्थानीय तहलाई भने सरकार आपैmले हेरफेर गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यसैबीच महासंघले जारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अध्यक्ष बरामको अध्यक्षतामा ३ सय ७५ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ ।

आइतबार ललितपुरस्थित महासंघको कार्यालयमा बसेको विस्तारित बैठकले महासंघको आन्दोलनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउनका लागि परिचालन समिति गठन गरेको हो ।

त्यस्तै अध्यक्ष बरामकै अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय आन्दोलन समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ । ‘आन्दोलनमा जनसहभागिता बढाउने र व्यवस्थित ढंगले आन्दोलन अगाडि बढाउने उद्देश्यले परिचलान र समन्वय समिति गठन गरिएको हो,’ बरामले भने ।