कार्यक्षेत्र नजाने कर्मचारी कारबाहीमा, संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

टेनिस रोका / राजधानी

काठमाडौं, ६ चैत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यक्षेत्र नजाने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार कानुनमन्त्रीसहित मुख्य सचिव र अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर उनले तोकिएको स्थानमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । सरकारी तलब खाएर सरकारले खटाएको ठाउँमा नजानु कर्मचारीको बेइमानी भएको बताए ।

prachanda-pushpa-dahal_7591

स्थानीय तह र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जान कर्मचारीले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री आक्रामक भएका हुन् । सरकारले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत गरेका सामान्य सरुवा–बढुवाका निर्णयविरुद्ध गएर कर्मचारीले असहयोग गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत ‘सोर्सफोर्स’ लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने जनाउँदै कसैले त्यस्तो काम गरेको भेटिएमा कठोर बन्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहमा कुनै विभेदविना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले जानकारी दिए । कुनै कर्मचारीलाई काखा र पाखा नगर्न पनि उनले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारीतन्त्र चल्न नसकेको उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नबन्न पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार जनताको सेवा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए । ‘अब केन्द्रीकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर भएर लाग्नुपर्दछ,’ सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि पनि सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । नयाँ संविधानबमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानुनहरू निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । अहिलेसम्म भएका कानुन निर्माणसम्बन्धी काम सकारात्मक रहेको भन्दै प्रक्रियामा रहेका कानुन तत्काल संसद्मा पु¥याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

(बाँ‘नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका, चारवटा ऐन संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका–संसद्का समितिबाट पारित भइसकेका पाँचवटा ऐन र सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका, ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखियो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसैगरी, ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेकाले यीसहित सबै आवश्यक संघीय कानुनको मस्यौदा संसद्मा पु¥याउन तदारुकता दिनुस् ।’

प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानुन निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानुनको अभाव नरहेको उल्लेख गरे ।