निर्वाचन आयोगले नै राख्यो सर्त, चुनाव गर्न दलीय सहमति अनिवार्य

महेश्वर गौतम / राजधानी

काठमाडौं, ६ चैत

निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलीय सहमति अनिवार्य रहेको भन्दै नयाँ सर्त अघि सारेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूबीच अपेक्षित सहमति, सहकार्य र विश्वास कायम हुन नसकेको जनाई आयोगले निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न दलीय सहमति अनिवार्य हुने सर्त राखेको हो ।

rss_images_1489928561225_ros_ktm_190317_17407799_o

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता हुनुपर्ने अडान राखे । उनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच आपसी सद्भाव कायम गरी स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यलाई सहज, सरल र सुगम बनाउन पनि सबै दललाई आग्रह गरे । ‘प्रदेश–२ मा जुन खालको अवस्था छ, त्यो निकै जटिल छ, निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अझै दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि यो विषयमा कुरा भएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने । उनले सबै क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नका लागि सहमति बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको समेत जानकारी दिए ।

उनले सरकारले पनि असन्तुष्ट पक्षसँगको वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै आयोग आशावादी रहेको बताए । दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर भेट गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले मधेसकेन्द्रित दललाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । सोही आधारमा उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरी तोकिएको समय ३१ वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दलहरूबीच राजनीतिक सहमति अनिवार्य रहेको सर्त अघि सारेका हुन् । यादवको यो सर्त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागअनुसार आएको हो । मोर्चाले आफूहरूले भनेजस्तै संविधान संशोधन नगरी चुनावमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूको दबाबकै आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि ‘तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन’ राजनीतिक सहमति अनिवार्य रहेको सर्त अघि सारेको हो । आफैले सर्त राखे पनि उनले निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगको विषयमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे ।

मतपत्र छपाइको काम सुरु

निर्वाचन आयोगले आइतबारबाटै मतपत्र छपाइएको काम सुरु भएको जानकारी दिएको छ । चुनाव गराउन सर्त राखे पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको काम सुरु भएको जानकारी दिएका हुन् । निर्वाचनका लागि आयोगलाई ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यक रहेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले व्यवस्थापकीय प्रबन्धमा आयोग जुटिरहेको बताए । निर्वाचनका लागि आयोगसँग रहेका मतपेटिका पनि केही अपुग भएकाले ३० हजार थान मतपेटिका खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी आयोगले दिएको छ ।

१ सय १३ दल दर्ता

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिताका लागि निर्वाचन आयोगमा १ सय १३ वटा दल दर्ता भएको बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी ४७ वटा दल काठमाडौंमा दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा पाँच दल मात्रै दर्ता भएका छन् ।

केन्द्रमा तयारी पूरा

निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाख २०७४ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको केन्द्रीय तहको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि आइतबार पहिलोपटक निर्वाचनबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आयोगको केन्द्रीय तहको तयारी पूरा भएको र अब जिल्ला स्तरमा तयारी अघि बढाइने बताए । ‘हामीले केन्द्रका सबै तयारी सम्पन्न गरेका छौं, अब जिल्ला स्तरमा तयारी बढाउँदै लैजान्छौं,’ यादवले भने । प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन आयोग संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध र सक्षम रहेको भन्दै केन्द्रीय तहको तयारी सिध्याएर आफूहरू जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमा जाने बताए । आयोगले देशभरका १ करोड ४० लाख मतदाताका लागि १ करोड ६० लाखप्रति मतपत्र आइतबारबाटै छाप्न सुरु गरिसकेको छ ।

राप्रपाको विधान कटौती संविधानसम्मत

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधान कटौती संविधानसम्म रहेको प्रस्ट पारेको छ । राप्रपाले संविधानविपरीत आयोगले काम गरेको आरोप लगाएपछि आयोगले संविधानअनुसार नै उसको विधान कटौती गरिएको जनाई निर्णयमा पुनर्विचार नहुने अडान राखेको हो । प्रमुख आयुक्त यादवले संविधानअनुसार नै राप्रपाको विधान कटौती गरिएकाले पुनर्विचार हुनै नसक्ने प्रस्ट पारे । ‘राप्रपाको विधान कटौती नेपालको संविधानअनुसार भएको हो, संविधानले नै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेकाले त्यो संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेरै हटाइएको हो,’ उनले भने, ‘आयोगले कुनै दलप्रति आग्रह÷पूर्वाग्रह राखेको छैन ।’ अन्य दलको एजेन्डाचाहिँ किन संशोधन गरिएन ? भन्ने प्रश्नमा यादवले आफूहरू १ सय १३ वटै दलको विषयमा जानकार रहेको भन्दै त्यसमा कुन दलको एजेन्डा हटाउने र नहटाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड रहेको बताए ।